भदौ २३ गते काठमाडौं, विशेष गरी संसद क्षेत्र वरपर, सरकारी भ्रष्टचार, राजनीतिक असन्तुष्ट र सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धविरुद्ध भएको विरोधले रङ्ग बदलियो। “Gen‑Z प्रर्दशन” नामाकरण गरिएका कलिला युवाहरुको प्रदर्शन प्रारम्भमा डिजिटल स्वतन्त्रता र भ्रष्टाचारविरूद्धको आवाज थिए, तर सुरक्षा फौजको रस्साकशी र गोलीप्रयोगका कारण यो रक्तरञ्जित क्रान्तिमा परिणत भयो। कम्तिमा १९ जनाको ज्यान गयो र सयौँ घाइते भएका छन् । सडकमा मच्चिएको तान्डवले सदन सम्म उग्ररुप लियो ।
सरकारले कारण देखाएको “प्लटफर्महरूलाई दर्ता र प्रतिनिधि नियुक्त गर्न नआएको” प्लेटफर्महरूको प्रतिबन्ध, युवा वर्गमा नै व्यापक आक्रोश जगायो। “Free speech मा यस्तो हस्तक्षेप अस्वीकार्य” भाव स्थानीय र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार समूहले व्यक्त गर्दै आलोचना गरे । एकैदिन १९ जनाले ज्यान गुमाउनुपर्ने । राज्यबाटै भएको यो नरसंहारले आम नागरिकमा अविश्वास पैदा गरेको छ । गोलिले हत्या गरिएका नागरिकको अपराधमा केपी ओली र शेर बहादुर देउवाले जिम्मा लिनुपर्छ? १९ जनाको रगतले पुगेन? बिधार्थीका छातीमा गोली हानेर सत्ताको वरिपरि घुमिरहँदा झन कुर र अपमानजनक हुने छ ।
शान्ति र सुरक्षा बहालीका लागि सरकारले सामाजिक सञ्जाल फिर्ता लिन बाध्य भयो, साथै गृह मन्त्रीले नैतिक जिम्मेवारी राजीनामा दिए। तर राजीनामा दिएर उम्किन मिल्दैन । गोली हान्न आदेश दिने देखि प्रधानमन्त्री सम्मल यसको कानुनी सजाय भोक्नुपर्छ । स्कुले जिवनका युवाहरुलाई पोशाकमै गोली हानेर हत्या गरिएको छ । यसले नेपालको लोकतान्त्रिक स्वास्थ्य र सरकारप्रति जनविश्वासमा ठूलो धक्का पुऱ्यायो। युवाहरू मात्र सन्देश दिएका छैनन् । तत्कालीन राजनीतिक संरचनाको पारदर्शिता र जवाफदेहितामा नयाँ आवाज उठाएका छन्।
इतिहासले देखाएको छ, । जब राज्य आफैं हिंसाको योजनाकार वा मौन दर्शक बन्छ, । तब नरसंहार हुन्छ। बालबालिका माथि योजनाबद्ध ढंगले आक्रमण गरियो । नागरिक को छाती माथि गोला हान्ने सरकारप्रति नागरिक सचेत हुन जरुरी छ। शासकीय अपराधलाई सामान्यीकरण गर्ने संस्कार को अन्त्य हुन जरुरी छ । सरकार यदि जनताको हत्या हेरेर चुप लाग्छ भने त्यो मौनता पनि अपराध हो। यस्तो बेलामा, एक सचेत समाजले प्रश्न उठाउनै पर्छ । “सरकार, तिमी जनताको सुरक्षा गर्छौ कि ? नरसंहारको रक्षा?”
