बुटवल । नेकपा (बहुमत) निकट अखिल (क्रान्तिकारी) लुम्बिनी प्रदेशले प्याब्सन लुम्बिनी प्रदेशलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । नि:शुल्क, समान र वैज्ञानिक शिक्षा प्रणालीको माग गरिरहेको अखिल (क्रान्तिकारी) ले प्रदेशमा आवद्ध निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) का लालहरि पाण्डेलाई भर्ना प्रक्रिया र पठनपाठन तत्काल स्थगन गर्न आग्रह गरेको छ।
प्याब्सनका प्रदेश अध्यक्षलाई बुझाईएको ज्ञापनपत्रमा संगठनले संविधानको धारा ३१ मा उल्लिखित सबै नागरिकलाई अनिवार्य र निशुल्क शिक्षा पाउने हकको कार्यान्वयन नभएको भन्दै असमान र व्यापारीकरण भएको शिक्षा प्रणालीको विरोध गरेको छ। उनीहरूले २०२८ सालको शिक्षा ऐनको खारेज र २०७२ को संविधान अनुसार नयाँ जनपक्षीय शिक्षा ऐन ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
संगठनका संयोजक सन्देश सापकोटाले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “राज्यले निजी विद्यालयमा गरिएको लगानी फिर्ता गरी जनशक्ति व्यवस्थापन गर्दै निजी शिक्षालाई राज्यको जिम्मामा लिनुपर्छ।”
शिक्षक र विद्यार्थीको आन्दोलनसँगै देशमा नयाँ शिक्षा ऐनको माग चुलिंदै जाँदा निजी विद्यालयहरूले विद्यार्थी भर्ना लिने कार्य अनुचित भएको जनाइएको छ। विज्ञप्तिमा सबै सरोकारवालालाई जनपक्षीय शिक्षा ऐन ल्याउने संघर्षमा साथ दिन आग्रह गरिएको छ।
