गाउँ पहिले पनि पूर्वाधारका दृष्टिले पछाडि थियो होला, तर सायद आजजस्तो निराश थिएन। सुविधा कम थिए, तर मानिसहरूबीचको अपनत्व कम थिएन। सडक थिएनन्, तर गन्तव्यसम्म पुग्ने आँट र सपना प्रशस्त थिए। बजार र अस्पताल टाढा थिए, तर छिमेकी नजिक थिए। खानेपानीको अभाव थियो, तर एकअर्काको दुःखमा साथ दिने मानिसहरूको अभाव थिएन।
आज समय फेरिएको छ। गाउँको स्वरूप बदलिँदै छ। सडक बनेका छन्, भवन निर्माण भएका छन्, विद्युत् विस्तार भइरहेको छ र विभिन्न विकासका योजनाहरू सञ्चालनमा छन्। भौतिक पूर्वाधारको विस्तारले गाउँको स्वरूपमा परिवर्तन ल्याएको देखिन्छ। तर विकासका संरचना थपिँदै जाँदा एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न भने अझै कायम छ—गाउँको जीवन कति सहज बनेको छ? गाउँमै बसेर भविष्य निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास कति बलियो भएको छ?
गाउँगाउँमा सडक, भवन, विद्युत्, खानेपानी, सिँचाइ, सञ्चारलगायतका विकास योजनाहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। कतिपय योजना सम्पन्न भएका छन्, कतिपय निर्माणाधीन छन् भने केही कार्यान्वयनको प्रतीक्षामा छन्। गाउँमा केही पनि भएन र हुँदै हुँदैन भन्ने भाष्य पूर्णतः सत्य होइन। भएका सकारात्मक प्रयासलाई बेवास्ता गर्दै सबै विकासलाई अस्वीकार गर्नु पनि उचित हुँदैन। तर विकासका नाममा भएका कामको प्रशंसा गर्दैमा तिनको प्रभावकारिता, सार्वजनिक बजेटको सदुपयोग र जनताले प्राप्त गरेको लाभबारे प्रश्न गर्न छाड्न मिल्दैन।कुन योजनामा कति बजेट विनियोजन भयो? कति खर्च भयो? खर्चअनुसार काम सम्पन्न भयो कि भएन? निर्माण भएका संरचना कति गुणस्तरीय र टिकाउ छन्? ती संरचनाले स्थानीय आवश्यकता कति पूरा गरेका छन्? भविष्यमा तिनले गाउँको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा कस्तो योगदान पुर्याउनेछन्? यी प्रश्न विकासविरोधी होइनन्, बरु विकासलाई जनमुखी, पारदर्शी र परिणाममुखी बनाउने आधार हुन्।
विकासका उपलब्धिको प्रशंसा र कमजोरीको समीक्षा सँगसँगै हुनुपर्छ। जनताले प्रश्न गर्न पाउनुपर्छ र जिम्मेवार निकायले तथ्यसहित जवाफ दिनुपर्छ। प्रश्न उठाउनु निराशा फैलाउनु होइन, जवाफदेहिता खोज्नु हो। त्यसैगरी, जवाफदेहिताको मागलाई राजनीतिक विरोध वा व्यक्तिगत आक्षेपका रूपमा मात्र बुझ्नु पनि उचित हुँदैन। प्रश्नविहीन समाजमा पारदर्शिता कमजोर हुन्छ भने जवाफदेहिताविहीन व्यवस्थामा जनविश्वास टिकाइराख्न कठिन हुन्छ।विकासको मूल्याङ्कन केवल बनेका सडक, भवन र संरचनाको सङ्ख्याबाट गर्न सकिँदैन। त्यसले नागरिकको जीवनमा कस्तो परिवर्तन ल्यायो भन्ने आधारमा पनि गर्नुपर्छ। अझै विद्युत् नपुगेका बस्ती, नियमित र भरपर्दो स्वास्थ्य सेवा नपाएका नागरिक, पानी नआउने धारा, वर्षायाममा अवरुद्ध हुने सडक र गुणस्तरीय शिक्षाको प्रतीक्षामा रहेका विद्यार्थी हाम्रा आधारभूत आवश्यकतासँग जोडिएका विषय हुन्।
-यी आवश्यकता पूरा गर्न सक्ने पूर्वाधार र सेवा जनतासम्म पुर्याउन सकियो भने मात्र नागरिकले राज्यको उपस्थिति वास्तविक रूपमा अनुभूति गर्न सक्छन्। कतिपय योजना अधुरा छन्, कतिपय बनेर पनि पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएका छैनन्। त्यसैले प्रश्न विकास भयो कि भएन भन्ने मात्र होइन, भएको विकास सबै नागरिकसम्म कति प्रभावकारी रूपमा पुग्यो भन्ने पनि हो।गाउँको विकासमा सडक, भवन र बजेट जति महत्त्वपूर्ण छन्, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सुरक्षित जीवनका अवसर पनि उत्तिकै आवश्यक छन्। विद्यालय भवन बन्नु सकारात्मक उपलब्धि हो, तर नियमित पठनपाठन, विषयगत शिक्षकको उपलब्धता र गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित हुनु अझ महत्त्वपूर्ण छ। स्वास्थ्य संस्था स्थापना हुनु उपलब्धि हो, तर बिरामीले आवश्यक औषधि, दक्ष स्वास्थ्यकर्मी र समयमै उपचार पाउनु त्यसको वास्तविक सफलता हो।
दुर्गम क्षेत्रमा बिरामीलाई अस्पताल पुर्याउन एम्बुलेन्स वा उपयुक्त यातायातको व्यवस्था नहुनु र सामान्य उपचारका लागि समेत कठिनाइ भोग्नुपर्ने अवस्था गम्भीर चासोका विषय हुन्। औषधिको गुणस्तर, म्याद वा उपलब्धताबारे गुनासो आएमा सम्बन्धित निकायले तथ्य जाँच गरी आवश्यक कदम चाल्नुपर्छ। सेवा दिने संस्था स्थापना गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन; त्यसलाई जनताका लागि उपयोगी, पहुँचयोग्य र विश्वसनीय बनाउनु पनि उत्तिकै जरुरी हुन्छ।
खानेपानी र सिँचाइका योजनाले स्थानीय आवश्यकता पूरा गरेका छन् कि छैनन् भन्ने नियमित मूल्याङ्कन आवश्यक छ। सडक निर्माण भएपछि वर्षभरि आवतजावत सम्भव छ कि छैन? खोलामा सुरक्षित पुलको आवश्यकता पूरा भएको छ कि छैन? विद्युत् विस्तारको काम कहाँसम्म पुगेको छ? सार्वजनिक भवन समयमै सम्पन्न भएर प्रयोगमा आएका छन् कि छैनन्? यस्ता प्रश्नको स्पष्ट जवाफ नागरिकले पाउनुपर्छ।
एउटै सडक, पोखरी वा अन्य योजनामा पटकपटक बजेट विनियोजन हुँदा त्यसको कारण, प्रगति र उपलब्धिबारे सार्वजनिक जानकारी हुनुपर्छ। यसले अनियमितता भएको निष्कर्ष स्वतः निकाल्दैन, तर सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता जाँच्न र आवश्यक सुधार गर्न मद्दत गर्छ। बजेट कति खर्च भयो भन्ने विवरणसँगै त्यसबाट कति नागरिक लाभान्वित भए, कुन समस्या समाधान भयो र कुन काम अझै बाँकी छ भन्ने तथ्य पनि सार्वजनिक हुनु आवश्यक छ।गाउँ छोड्नुपर्ने बाध्यता किन बढ्दै छ?
गाउँबाट युवा तथा परिवारहरू सहर वा विदेशतर्फ जानुलाई केवल व्यक्तिगत चाहना भनेर बुझ्न सकिँदैन। राम्रो शिक्षा, सहज स्वास्थ्य सेवा, रोजगारी, आर्थिक सुरक्षा र भविष्यप्रतिको विश्वासको खोजी पनि बसाइँसराइका महत्त्वपूर्ण कारण हुन सक्छन्। गाउँमा सम्भावना हुँदाहुँदै पनि अवसरको अभाव महसुस गर्नुपर्ने अवस्था छ भने त्यसबारे गम्भीर समीक्षा आवश्यक हुन्छ।
युवाले आफ्नै गाउँमा भविष्य देख्न नसक्दा उनीहरू अवसरको खोजीमा बाहिर जान्छन्। गाउँमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सकियो भने बसाइँसराइको दबाब घटाउन र स्थानीय सम्भावनाको उपयोग गर्न सकिन्छ। कृषि, पशुपालन, पर्यटन, साना उद्यम तथा स्थानीय उत्पादनलाई बजारसँग जोड्न सके गाउँमै आयआर्जनका अवसर बढ्न सक्छन्। यसका लागि सीपमूलक तालिम, उद्यमशीलतामा सहयोग, उत्पादनमुखी लगानी र बजारको पहुँच विस्तारमा ध्यान दिन आवश्यक छ।
गाउँको विकासका लागि सरकारी योजना मात्र पर्याप्त हुँदैन। स्थानीय समुदाय, निजी क्षेत्र, सहकारी, विद्यालय र युवाहरूबीच सहकार्य आवश्यक हुन्छ। विकासका योजना बनाउँदा स्थानीय युवाको सीप, रुचि र आवश्यकतालाई समेट्नुपर्छ। गाउँका स्रोतसाधनको पहिचान गरी तिनलाई रोजगारी र आयआर्जनसँग जोड्न सकियो भने गाउँ बसोबासको थलो मात्र नभई सम्भावना र अवसरको केन्द्र पनि बन्न सक्छ।
गाउँ रित्तिँदै जानुको प्रश्न मानिसको बसाइँसराइमा मात्र सीमित छैन। यो गाउँमा अवसर, सेवा र भविष्यप्रतिको विश्वास कति उपलब्ध छ भन्ने प्रश्नसँग पनि जोडिएको छ। गाउँमा सडक पुग्नु महत्त्वपूर्ण हो, तर त्यही सडकले स्थानीय उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्याउन सकेको छ कि छैन भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। विद्युत् विस्तार हुनु उपलब्धि हो, तर त्यसले स्थानीय उद्यम र रोजगारी सिर्जनामा कति सहयोग पुर्याएको छ भन्ने समीक्षा पनि आवश्यक छ।
विकाससँगै सामाजिक सद्भावको प्रश्न
विकासको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष सामाजिक सम्बन्ध र सामूहिक भावना हो। पहिले गाउँमा स्रोतसाधन कम भए पनि दुःखसुखमा एकअर्कालाई साथ दिने चलन बलियो थियो। अहिले सञ्चार र प्रविधिले मानिसलाई नजिक ल्याएको छ, तर कतिपय अवस्थामा राजनीतिक विचार, दलगत आस्था र व्यक्तिगत स्वार्थले सामाजिक सम्बन्धमा दूरी बढाएको पनि देखिन्छ।राजनीतिक विचार फरक हुनु स्वाभाविक हो। लोकतन्त्रमा विचारको विविधता आवश्यक छ। तर फरक विचारकै कारण छिमेकी, साथीभाइ र परिवारबीच अविश्वास बढ्नु वा साझा समस्यामा मिलेर काम गर्न नसक्नु समाजका लागि हितकर हुँदैन। खानेपानी, सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीजस्ता विषय कुनै एउटा दल वा समूहका मात्र सरोकार होइनन्। यी साझा आवश्यकताका विषय हुन्।
त्यसैले विकासका विषयमा सहमति खोज्ने, असहमतिलाई सम्मान गर्ने र सार्वजनिक हितलाई व्यक्तिगत तथा दलगत स्वार्थभन्दा माथि राख्ने संस्कार बलियो बनाउनुपर्छ। गाउँको समृद्धिका लागि भौतिक पूर्वाधारसँगै सामाजिक एकता, पारस्परिक विश्वास र सामूहिक जिम्मेवारी पनि आवश्यक हुन्छन्।
-जनप्रतिनिधि र नागरिक दुवैको जिम्मेवारी
राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि र सार्वजनिक निकायको भूमिका विकासका लागि महत्त्वपूर्ण छ। नागरिकले उनीहरूबाट अपेक्षा राख्नु स्वाभाविक हो, किनकि सार्वजनिक जिम्मेवारीसँगै जनताप्रति जवाफदेहिता पनि जोडिएको हुन्छ। निर्वाचनका बेला गरिएका प्रतिबद्धता, स्वीकृत योजना र सार्वजनिक बजेटको प्रगति नियमित रूपमा समीक्षा गर्न सकियो भने जनविश्वास बलियो बनाउन मद्दत पुग्छ।तर जवाफदेहिता माग्नु भनेको विरोध गर्नु मात्र होइन। राम्रो कामको प्रशंसा गर्नु र सुधार आवश्यक ठाउँमा तथ्यका आधारमा प्रश्न उठाउनु पनि जवाफदेहिताकै अभ्यास हो। त्यस्तै, जनताले पनि आफ्ना प्रतिनिधि र सार्वजनिक संस्थाको कामबारे जानकारी लिने, सार्वजनिक सुनुवाइमा सहभागी हुने र उपलब्ध प्रमाणका आधारमा धारणा बनाउने अभ्यास गर्नुपर्छ।
आरोपभन्दा तथ्य, अफवाहभन्दा जानकारी र व्यक्तिगत दोषारोपणभन्दा समाधानमुखी संवादलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। सार्वजनिक खर्च र विकासका उपलब्धिबारे नागरिकलाई जानकारी दिनु सम्बन्धित निकायको जिम्मेवारी हो भने त्यस्ता विषयमा चासो राख्नु र तथ्यमा आधारित प्रश्न गर्नु नागरिकको अधिकार तथा जिम्मेवारी दुवै हो।
गाउँलाई पछाडि पार्ने कारण खोज्दा केवल जनताको अवस्था वा कुनै एक नेतृत्वलाई मात्र हेरेर पुग्दैन। राज्यको सेवा प्रवाह, विगतका निर्णय, बजेटको प्राथमिकता, कार्यान्वयन क्षमता, भौगोलिक कठिनाइ र स्थानीय सहभागितालगायतका पक्षको समीक्षा आवश्यक हुन्छ। कुनै क्षेत्रलाई ‘पिछडिएको’ भनेर चिनाउनु मात्र समाधान होइन; त्यहाँ कुन सेवा पुगेको छैन, किन पुगेको छैन र त्यसलाई सुधार्न के गर्नुपर्छ भन्ने स्पष्ट योजना आवश्यक हुन्छ।
पिछडिएको हुनु जनताको परिचय होइन। यो समान अवसर, सेवा र पहुँच सुनिश्चित गर्ने सामूहिक प्रयास अझै पूरा हुन बाँकी रहेको अवस्थाको सङ्केत पनि हो। त्यसैले गाउँको विकासलाई चुनावी आश्वासन वा योजनाको सूचीमा मात्र सीमित नगरी नागरिकको अधिकार, सार्वजनिक जिम्मेवारी र दीर्घकालीन आवश्यकतासँग जोडेर हेर्नुपर्छ।
अब विकासको मापदण्ड बदल्ने बेला
हामीले विकासलाई भवन, सडक र योजनाको सूचीमा मात्र सीमित नगरी नागरिकको जीवनमा आएको सहजता, सेवाको गुणस्तर, अवसरको उपलब्धता र भविष्यप्रतिको विश्वासबाट मापन गर्न सिक्नुपर्छ। कुनै योजना सम्पन्न भएको प्रतिवेदनले मात्र त्यसको सफलता प्रमाणित गर्दैन; त्यसको उपयोग, टिकाउपन र जनताले प्राप्त गरेको लाभ पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
स्थानीय तहदेखि सम्बन्धित सबै निकायले योजनाको अवस्था, खर्च, उपलब्धि र बाँकी कामबारे पारदर्शी जानकारी दिनु आवश्यक छ। विकासको प्राथमिकता निर्धारण गर्दा स्थानीय आवश्यकतालाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ। सडक र भवन निर्माणसँगै गुणस्तरीय शिक्षा, भरपर्दो स्वास्थ्य सेवा, स्वच्छ खानेपानी, सिँचाइ, रोजगारी र स्थानीय उत्पादनको बजार पहुँचलाई पनि उत्तिकै महत्त्व दिनुपर्छ।नागरिकले पनि प्रश्न गर्दा प्रमाण, तथ्य र सम्भावित समाधानसहित अघि बढ्नुपर्छ। विकासका कामको समीक्षा गर्नु र आवश्यक सुधारको माग गर्नु लोकतान्त्रिक अभ्यास हो। सकारात्मक प्रयासलाई निरन्तरता दिँदै कमजोरी सच्याउन सकियो भने मात्र विकासप्रतिको जनविश्वास बलियो बन्न सक्छ।
-अन्ततः गाउँको समृद्धि कुनै एक व्यक्ति, दल वा सरकारको उपलब्धि मात्र होइन; यो पुस्तौँदेखिको साझा सपना र सामूहिक जिम्मेवारी हो। विगतका कमजोरीबाट सिक्दै भएका सकारात्मक प्रयासलाई निरन्तरता दिनुपर्छ र सुधार आवश्यक ठाउँमा मिलेर काम गर्नुपर्छ। ‘म’ भन्दा ‘हामी’ भन्ने भावना, ‘हाम्रो मान्छे’ भन्दा योग्य र जिम्मेवार व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिने विवेक तथा दलगत आग्रहभन्दा सार्वजनिक हितलाई महत्त्व दिने संस्कार विकास गर्न सके गाउँको भविष्य बलियो बनाउन सकिन्छ।
गाउँमा कति योजना आए भन्ने प्रश्नसँगै ती योजनाले जनताको जीवनमा कति परिवर्तन ल्याए भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। विकासको वास्तविक सफलता कागजमा देखिएको प्रगतिमा मात्र हुँदैन। गाउँमै सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अवसर, सहज र गुणस्तरीय सेवा, रोजगारीका सम्भावना, सामाजिक सद्भाव र नयाँ पुस्ताले आफ्नै गाउँमा भविष्य देख्न सक्ने विश्वास नै विकासका महत्त्वपूर्ण आधार हुन्।
गाउँ रित्तिनुको पीडा मानिस बाहिरिनुमा मात्र छैन; गाउँमै बसेर भविष्य बनाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास कमजोर हुँदै जानुमा पनि छ।
अब प्रश्न गाउँमा कति संरचना बने भन्ने मात्र होइन, ती संरचनाले जनताको जीवनमा कति परिवर्तन ल्याए र गाउँमै बस्न चाहने मानिसका लागि कस्ता अवसर सिर्जना भए भन्ने पनि हो।विकासका वाचा कागजबाट जनताको जीवनमा अनुवाद होऊन्। सार्वजनिक बजेटले वास्तविक आवश्यकता पूरा गरोस्। जनताका प्रश्नले तथ्यपूर्ण जवाफ पाऊन् र युवाले आफ्नो भविष्य खोज्न गाउँ छोड्नैपर्ने बाध्यता महसुस नगरून्। हाम्रो साझा प्रयास गाउँलाई भौतिक रूपमा विकसित बनाउनेतर्फ मात्र होइन, मानिसले आशा, अवसर र आत्मसम्मानसहित बाँच्न सक्ने ठाउँ बनाउनेतर्फ केन्द्रित होस्।
लाल बहादुर अधिकारी
सुदुरपश्चिम (डोटी)
हाल प्रदेश राजधानी (धनगढी) PU (NWA) student
