नेपाल शिक्षक महासङ्घले सरकारसंग वार्तामा बस्न फेरि पनि अस्वीकार गरेको छ।सरकारले दोश्रो पटक वार्ताका लागि आव्हान गरेकै दिन मंगलबार एक बिज्ञपति प्रकाशित गरी महासंघले आफूहरू नयाँ सहमतिको लागि आन्दोलनमा नउत्रिएको प्रस्ट पार्दै विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयन गर्न सरकारसमक्ष आग्रह गरेको हो।

‘विगतका सहमति कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा मन्त्री परिषद्को निर्णयबाट सम्बोधन हुनसक्ने विषयमा शीघ्रातिशीघ्र निर्णय लिँदै ऐन जारी गर्नका लागि माथि प्रस्तावित विकल्पबारे स्पष्टताका साथ पहल भएमा वार्ताको विश्वसनीय वातावरण निर्माण हुने भएकोले त्यस्तो अवस्थामा मात्र महासङ्घ वार्तामा बस्न सक्ने कुरा स्पष्ट गर्दै विज्ञप्ति मार्फत आह्वान भएको अहिलेको वार्तामा बस्नुको कुनै औचित्य नरहेको समेत प्रस्ट्याउन चाहन्छौ,’ महासचिव तुलाबहादुर थापा र अध्यक्ष लक्ष्मी किशोर सुवेदीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

‘मिति २०८१ चैत्र २६ गते शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयद्वारा वार्ता र संवादका लागि आह्वान गरी जारी गरिएको विज्ञप्तिप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै विज्ञप्तिमा भनिएको छ- ‘हरेक समस्या वार्ता वा संवादबाटै समाधान हुन्छन् भन्नेमा महासङ्घको दृढ विश्वास छ तर यस पटक नेपाल शिक्षक महासङ्घ सरकार समक्ष नयाँ मागपत्र पेश गरी आन्दोलन आएको छैन । यो आन्दोलनको लक्ष्य विभिन्न मुद्दा र विषयमा छलफल गरी नयाँ सहमति गर्नु पनि होइन । यो आन्दोलनको उद्देश्य विगतमा भएका सबै सहमति सम्बोधन हुने गरी गुणस्तरीय विद्यालय शिक्षा,विद्यार्थी र शिक्षक–कर्मचारी मैत्री अग्रगामी विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गराउनु हो।’

थप भनिएको छ -‘२०८० साल भाद्र महिनामा संसद्मा दर्ता भई छलफलको लागि संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा पुगेको विद्यालय शिक्षा विधेयकले दर्ता भएको अधिवेशन समेत गरी सांसदका ४ ओटा अधिवेशन पार गरिसकेको छ । यतिका अवधि सकिँदा समेत यो विधेयक ऐन बनेर जारी नहुनु आफैमा विडम्बनापूर्ण छ । समितिको बैठक नियमित नहुनु, समयमा उपसमिति गठन नगरिनु, गठित उपसमितिबाट पनि जुन गतिमा काम हुनुपर्थ्यो, त्यस्तो सक्रियता नदेखिनु तथा सांसदको हिउँदे अधिवेशन अनुमानित मितिभन्दा अगावै अन्त्य गरिनु जस्ता कार्यले सरकार विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउने कुरामा गम्भीर नरहेको प्रस्ट हुन्छ ।’

अहिलेको अवस्थामा संसद्को वर्षे अधिवेशन तत्कालै सुरु गर्ने, विशेष अधिवेशन आह्वान गर्ने वा अध्यादेश जारी गर्ने मध्ये एउटा विकल्पमार्फत विद्यालय शिक्षा ऐन जारी हुन सक्नेतर्फ महासंघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।