भ्रस्टाचार अन्याय विरुद्ध भएको जेनजि आन्दोलनका कारण संसद बिघटन भएपछी २०८४ मा हुनुपर्ने निर्वाचन आगामी फागुन २१ मा हुँदै छ। दलहरु यतिबेला चुनावमा होमिएका छन्। दलहरुले अहिले निर्वाचन आयोगमा समानुपातिक उम्मेदवारको सूची आयोगमा धमाधम बुझाइरहेका छन। राजनीतिक दलहरुले बुझाएको बन्द सूची अहिले विवादित बनेको छ। नेपालको संविधानले समावेशिता, समान प्रतिनिधित्व र अवसरको न्यायोचित वितरण सुनिश्चित गर्न समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था गर्यो। उद्देश्य स्पष्ट थियो। राजनीतिक रूपमा पछि पारिएका समुदाय, महिला, दलित, आदिवासी–जनजाति, मधेसी र अल्पसंख्यकलाई राज्यसत्ताको केन्द्रमा पुर्याउने। तर पछिल्ला निर्वाचनहरू हेर्दा समानुपातिक सूची दलका नेता व्यवस्थापन गर्ने सुरक्षित अवतरणस्थलमा सीमित हुँदै गएको देखिन्छ।
समानुपातिक प्रणालीलाई राजनीतिक दलहरूले आदर्शका रूपमा होइन, सम्झौताका साधनका रूपमा प्रयोग गरेको आरोप बढ्दो छ। नयाँ भनिएका दलदेखि दशकौँदेखि सत्ता घुमाइरहेका पुराना दलसम्म सबैको सूचीमा पार्टी नेतृत्व नजिकका व्यक्ति, चुनाव हार्ने ‘हेभिवेट’, आफन्त र आर्थिक रूपमा शक्तिशाली व्यक्तिहरू प्राथमिकतामा परेका छन्। प्राय जनताले प्रत्यक्षतर्फ अस्वीकार गरेका अनुहारहरू समानुपातिक सूचीमार्फत संसद छिर्नु लोकतन्त्रको मर्ममाथि नै प्रश्न उठाउने विषय बनेको छ।
समानुपातिकको बन्द सूचीमा रहेकाहरूको विवरण हेर्दा दलहरू सुध्रिने छाँट देखिएको छैन । पुराना दलबाट आजित भएर जनताले आशा गरेका नयाँ राजनीतिक दलहरूबाट पनि अपेक्षित सुधार देखिन सकेन। रास्वपाको बन्दसूचीले त् झन् राजनीतिमा खैलाबैला नै बनाएको छ। काँग्रेस एमाले लगायतका अन्य दलहरुले समानुपातिक प्रणालीमा गरेको मनोमानी बारे चर्को आलोचना खेपिरहेका बेला यता नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले केही सुधारको संकेत देखाएको भन्दै प्रशंसा भैरहेको छ। नयाँ पुराना दलहरूले समानुपातिक प्रणालीको चरम दुरुपयोग गरिरहेका छन्। भने नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले समानुपातिक कोटामा समावेशी सहितको नयाँ लाई अघि सारेको पाईएको छ।
समानुपातिक सूची सार्वजनिक भएसँगै नयाँ–पुराना सबै राजनीतिक दल आलोचनाको घेरामा परेका बेला एउटा प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठेको छ। सबै उस्तै हुन् त ? यस प्रश्नको जवाफ खोज्दा प्रवृत्तिगत समस्या सबै दलमा देखिए पनि नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी र पार्टी संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले केही पक्षमा अरूभन्दा फरक अभ्यास गरेका छन्। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले समानुपातिकमा सबै नयाँ अनुहार पठाएको छ । नयाँ भन्दैमा सबै ठीकठाक छ। भन्ने होईन तर उसले एमाले काँग्रेस र रास्वपाले गरेको आफन्तवाद र पटकपटक अवसर पाएका र नेताका घरपरिवार लाई समानुपातिक सची मुक्त गरेको छ । अन्य दलमा प्रत्यक्षमा हार्ने ठूला नेताहरू समानुपातिकबाट संसद छिर्ने प्रवृत्ति खुला देखिँदा, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीमा भने सबै शीर्ष नेताहरूलाई सूचीबाटै सुरक्षित गर्ने प्रयास कम देखियो।
यसले पार्टीभित्र कम्तीमा सन्देशको तहमा भए पनि ‘समानुपातिक पद केवल नेतृत्व जोगाउने साधन होइन’ भन्ने संकेत दिएको छ। यो भन्नुको अर्थ नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी वा प्रचण्डको अभ्यास पूर्ण रूपमा आदर्श छ। भन्ने होइन। पार्टीभित्र पनि सूची छनोटलाई लिएर असन्तुष्टि छन्, प्रश्न उठेका छन्। तर राजनीतिमा सबैलाई एउटै डन्डाले हान्नु पनि यथार्थपरक हुँदैन। तुलनात्मक रुपमा अन्य पार्टी भन्दा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीमा परिवर्तन भएको छ।
कांग्रेसले आयोगमा पेस गरेको समानुपातिक सूचीको यतिबेला चारैतिर चर्को विरोध भइरहेको छ । कांग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापाका ससुरा अर्जननरसिंह केसी, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलकी छोरी संज्ञा पोखरेल पौडेल, पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवका छोरा डा. चन्द्रमोहन यादव, बलबहादुर केसीकी श्रीमती रिना उप्रेती र बहिनी गोमा केसी समेत समानुपातिकको सूचीमा परेको भन्दै अहिले काँग्रेस भित्र पनि विवाद भैरहेको छ। यता एमालेले झन् समानुपातिकको बन्द सूची नै सार्वजनिक गरेको छैन। सार्वजनिक सूची मध्येका रामबहादुर थापा, गुरु बराल र पद्मा अर्यालको नाम समानुपातिक सूचीमा रहेको बताइन्छ। यी सबै पात्र एमालेबाट अवसर पाएका हुन्।
त्यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको समानुपातिक उम्मेदवारको बन्द सूचीले पार्टीभित्र मात्र होइन, सार्वजनिक रूपमा पनि तीव्र विवाद र असन्तुष्टि जन्माएको छ । ‘विधि, पारदर्शिता र नयाँ राजनीति’ को नारा बोकेको रास्वपा आफैंले सुरु गरेको प्राइमरी इलेक्सनको नतिजा मिचेर सूची तयार गरेको आरोपमा आफ्नै नेताहरू, अभियन्ता र समर्थकको घेराबन्दीमा परेको छ । सूचीमा सेलिब्रेटी, व्यापारी, इन्फ्लुएन्सर र चिनजानका व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकता दिएको आरोप बाहिर पनि तीव्र रूपमा उठेको छ । भने सभापति रवि लामिछानेले समानुपातिक सूचीमा त्रुटी देखिएकाले त्यसलाई सच्याइने सार्वजनिक रुपमै भनेका छन्।
नयाँ पुराना दलले यसरी समानुपातिक कोटाको दुरुपयोग गरिरहेका बेला नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले मात्रै फरक संदेश दिएको देखिन्छ। प्रचण्डको राजनीतिक जोखिम लिने शैलीका कारण अहिले विगत भन्दा उनी माथि हेर्ने नजर फरक परेको छ। प्रचण्डको राजनीतिमा एउटा विशेषता छ। जोखिम लिन तयार हुने।चाहे शान्ति प्रक्रियामा होस्, संविधान निर्माणमा होस् वा सत्ता समीकरणमा, उनले सधैँ सुरक्षित बाटो मात्र रोजेनन्।समानुपातिक सूचीमा पनि सबै आलोचना थाम्दै केही असहज निर्णय लिनु त्यही राजनीतिक शैलीको निरन्तरता हो।
आलोचनाको भिडमा फरक देखिनु नै राजनीतिक सन्देश हो। आजको राजनीतिमा जनताले ‘पूर्णता’ खोजिरहेका छैनन्। सुधारको संकेत खोजिरहेका छन्। समानुपातिक सूचीको अभ्यासमा प्रचण्डले अरूभन्दा केही फरक संकेत दिएका छन् भने,त्यो लोकतन्त्रका लागि नकारात्मक होइन।
