– अर्जुन बिष्ट

माघ देखि चरणबद्ध आन्दोलन सुरु गरेका शिक्षकले गत चैत २० गतेदेखि काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनले देशैभर विद्यार्थी भर्ना अभियान प्रभावित बनेको छ । सरकारले यही वैशाख २ गतेदेखि सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना अभियानको तयारी गरे पनि शिक्षक आन्दोलनमा हुँदा भर्ना अभियान प्रभावित बनेको छ । विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गर्दै शिक्षक महासङ्घको नेतृत्वमा गत चैत २० गतेदेखि शिक्षकले सडक आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

शिक्षा क्षेत्रमा सुधारको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका शिक्षकहरूको आवाज सरकारको कानमा पुगेको झैं देखिए पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भने उनीहरूलाई भेट्न नचाहने जस्तो व्यवहार देखाउँदै आएका छन्। सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार, करार तथा अस्थायी शिक्षकको स्थायीत्व, सेवासुविधा र पेशागत मर्यादाका सवालमा सरकारसँग संवाद मागिरहेका शिक्षक नेताहरू बारम्बार प्रधानमन्त्रीसँग भेटको पहल गर्दासमेत वेवास्ता भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शैक्षिक सत्र २०८२ को विद्यार्थी भर्ना अभियान सफल पार्न सबैलाई आग्रह गरेका छन् । तर
भर्ना अभियानमा चासो देखाए पनि सामुदायिक विद्यालय सुधारमा प्रधानमन्त्रीको चासो देखिदैन्। दुई साता देखि सडकमै आन्दोलन गरेका शिक्षकहरुलाई भेट्न समेत चाहेका छैन्। देशभर शैक्षिक हड्ताल भैरहेको बेला प्रधानमन्त्री ओलीभने पुर्व पश्चिमको दौडधूप मा छन्। दुईपटक वार्तामा बसेका शिक्षकहरुले प्रधानमन्त्री सँग छलफल गर्न खोजेपनी ओलीले चासो देखाएका छैन्। टिकटकर, युटुवर सँग घन्टौँ सम्म बालुवाटारमा रमाउने प्रधानमन्त्री ओली शिक्षा को विषयमा किन चुपचाप छन? गम्भिर प्रश्न उठेको छ ।

वास्तवमा, प्रधानमन्त्री ओलीको मौनता अब प्रश्नको विषय बनिसकेको छ— आखिर किन प्रधानमन्त्रीले शिक्षाजस्तो संवेदनशील क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने आन्दोलनरत शिक्षकहरूसँग संवाद गर्न चाहँदैनन्? उनी किन शिक्षकहरु सँग भागिरहेका छन्। अहिले देशभरका सामुदायिक विधालयहरुमा भर्ना अभियान स्थगित गरिएको छ । यही बैशाख ११ देखि सुरु हुने कक्षा १२ को परिक्षा समेत प्रभावित बनेको छ ।

एकातिर ‘शिक्षा परिवर्तनको मेरुदण्ड हो’ भन्ने भाषण गरिरहने प्रधानमन्त्री, अर्कातिर शिक्षाको सुधारका लागि आवाज उठाउने शिक्षकहरूलाई नजरअन्दाज गरिरहनु—यो विरोधाभासले सरकारको नियतमाथि नै शंका गर्न बाध्य बनाएको छ। आन्दोलनरत शिक्षकले प्रधानमन्त्रीबाहेक अरूसँग वार्ता नगर्ने, भनेपछी पनि ओलीलाई शिक्षक सँग वार्ता गर्ने फुर्सद छैन्। देशभरका ७० लाख बालबालिकाको भर्ना तथा पढाइ प्रभावित हुँदा देशका प्रधानमन्त्री लाई पार्टीका कार्यक्रममा जान भ्याईनभ्याई छ । प्रधानमन्त्री सँग वार्ता भएमा आन्दोलन फिर्ता गर्ने सम्म शिक्षकहरुले भनिरहँदा पनी ओलीले आफ्नो अहङ्कार तोड्न सकेका छैनन्।

प्रधानमन्त्रीले शिक्षकहरूसँग संवाद नगर्नुको पछाडि केही सम्भावित कारणहरू देखिन्छन्। पहिलो, सरकार आफूले अघि सारेको शिक्षा नीति र सुधारका कार्यक्रमहरूप्रति अत्यन्तै आत्मविश्वासी देखिन्छ। यसले आलोचना सहन नचाहने प्रवृत्ति जन्माएको हुन सक्छ। दोस्रो, आन्दोलनरत शिक्षकहरूको मागलाई सरकारले ‘राजनीतिक प्रेरित’ भन्दै आएको छ, जसले उनीहरूलाई भेटेर जायज माग सुनुवाइ गर्ने ठाउँ नै संकुचित बनाएको देखिन्छ। यस अघि पनि २०७५,०७८ र २०८० मा पनि आफ्ना मुद्धाहरु लिएर शिक्षक आन्दोलन भएको थियो । सरकारले पटक पटक आश्वासन देखाएर टार्दै आयो । फलस्वरुप अहिले दुई साता देखि आन्दोलन चर्किएको छ । सबै शैक्षिक गतिविधिहरु ठप्प छन्।

तर सरकारको यसप्रकारको असंवेदनशील व्यवहारले स्थिति झन् चर्किन सक्ने जोखिम पनि उत्तिकै छ। जब शिक्षकहरूले आन्दोलन चर्काउँछन्, विद्यालयहरू बन्द हुन्छन्, विद्यार्थीको भविष्य अन्यौलमा पर्छ—त्यसको जिम्मेवारी अन्ततः सरकारकै काँधमा जान्छ।

यसबाहेक, शिक्षक आन्दोलन मात्र कुनै सिण्डिकेट वा सुविधा खोजीको आन्दोलन होइन, यो शिक्षा क्षेत्रको समग्र सुधार र सम्मानको लडाइँ हो। त्यसैले प्रधानमन्त्रीको असहयोगी दृष्टिकोण शिक्षाका पक्षमा होइन, शासन व्यवस्थाको अकर्मण्यता र अहंकारको परिचायक बन्न सक्ने खतरा रहन्छ । अब पनि प्रधानमन्त्री ओलीले आन्दोलनरत शिक्षकहरूसँग संवाद गर्ने आँट देखाउन सकेनन् भने, यो विषय शिक्षाबाट टाढा रहने कुनै ‘अर्थ’ मात्र होइन, देशको भावी पुस्तामाथिको गम्भीर कुठाराघात हुनेछ ।