काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विशेष महाधिवेशन पक्षधर समूहले आयोजना गर्ने भनिएको महाधिवेशनमा सहभागी नहुन पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तासँग आग्रह गरेका छन् ।
मंगलबार सार्वजनिक अपिलमार्फत देउवाले पार्टीभित्रको विशेष महाधिवेशनसम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा त्यसको अन्तिम निरूपण नहुँदै महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढाउनु विधि, विधान र कानुनी सिद्धान्तविपरीत हुने दाबी गरेका छन् ।
उनले विशेष महाधिवेशन पक्षधर समूहले पार्टीको विधि, विधान, पद्धति र केन्द्रीय समितिका निर्णयविपरीत एकपक्षीय रूपमा अघि बढ्न खोजेको आरोप लगाएका छन् । बहुसंख्यक नेता तथा कार्यकर्तालाई बेवास्ता गरेर अघि बढ्ने प्रयासले कांग्रेसलाई बलियो नभई कमजोर बनाउने उनको भनाइ छ ।
देउवाले भनेका छन्– ‘विशेष महाधिवेशनको वैधतासम्बन्धी विषय सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा त्यसको अन्तिम निरूपण नहुँदै महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढाउनु उचित हुँदैन ।’
अपिलमा उनले आफूलाई कुनै पदको लोभ नभएको उल्लेख गर्दै देशभरका महाधिवेशन प्रतिनिधिबाट विधिवत् सम्पन्न १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापतिका रूपमा १५औँ महाधिवेशन सम्पन्न गरी पार्टी नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नु आफ्नो वैधानिक, राजनीतिक र नैतिक दायित्व भएको बताएका छन् ।
‘राज्य र नेपाली कांग्रेसले मेरो अनुभवको सदुपयोग आवश्यक ठानेमा जीवनको अन्तिम क्षणसम्म जिम्मेवारीबाट पछि हट्ने छैन,’ देउवाले अपिलमा भनेका छन् ।
उनले पार्टीभित्र मतभेद अन्त्य गरी एकता, सहमति र सहकार्यका आधारमा आगामी मंसिर २१, २२ र २३ गते सम्पन्न हुने भनिएको १५औँ महाधिवेशनको तयारीमा जुट्न पनि नेता–कार्यकर्तालाई आग्रह गरेका छन् ।
अपिलमा देउवाले भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीप्रति दुःख व्यक्त गर्दै ज्यान गुमाएकाप्रति श्रद्धाञ्जली तथा परिवारजनप्रति समवेदना व्यक्त गरेका छन् । उनले बेपत्ता व्यक्तिको खोजी तथा उद्धार कार्यलाई निरन्तरता दिन र राहत, पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणमा राजनीतिक, धार्मिक र भौगोलिक भेदभाव नगरी एकजुट हुन सबैसँग आग्रह गरेका छन् ।
देउवाले २०७२ सालको भूकम्प र कोभिड–१९ महामारीको सामना गर्दा जस्तै वर्तमान विपत्तिपछि पनि सबै नेपालीलाई एकताबद्ध बनाएर पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणमा अघि बढ्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।
अपिलमार्फत उनले कांग्रेसभित्रको विवादसँगै मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाबारे पनि धारणा राख्दै विगत तीन दशकमा नेपालले पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, मानव संसाधन विकास र गरिबी न्यूनीकरणका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण प्रगति गरेको दाबी गरेका छन् । तर, उपलब्धिमै सन्तुष्ट नभई सुशासन, रोजगारी, आर्थिक समृद्धि र नागरिकको राज्यप्रतिको विश्वास सुदृढ बनाउन अझ धेरै काम गर्न बाँकी रहेको उनको भनाइ छ ।
