रुकुम पश्चिमको आठबिसकोट नगरपालिका-९ राडी बजार स्थित आठबिसकोट सहकारी बाट ऋण लिएका दुईजना पाइलटले उक्त ऋण अझै सम्म फिर्ता गरेका छैनन । गत वर्ष माघ ३० गते आठबिसकोट न्यायिक समितिलाई ऋण मिनाहा गर्न पत्र पठाएका थिए ।

सहकारीमा करोडौँ रुपैयाँ हिनामिना भएको घटना बाहिरिए पछि नगरपालिकाले सहकारी छानबिन समिति गठन गरेर समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन आठबिसकोट नगरपालिकाको न्यायिक समितिलाई बुझाएको थियो । प्रतिवेदनका आधारमा समितिले सहकारीबाट ऋण लिएको पैसा फिर्ता गर्नु भनेर पत्राचार गरेपछि आठबिसकोट सहकारीको पैसाले पाइलट पढेका आठबिसकोट-५ का ललित भण्डारी र वडा नम्वर १० का गोविन्द केसीले उक्त ऋण मिनाह गर्न अनुरोधपत्र न्यायिक समितिलाई पठाएका थिए ।

उज्यालोपाटी लाई प्राप्त पत्र अनुसार नगरपालिकाले बनाएको शैक्षिक ऋण प्रदान कार्यविधि २०७५ ले आफुहरुलाई प्रष्ट नपारेरै ऋण दिएको बताएका छन्। ऋण मिनाह पत्रमा लेखिएको छ । नगरपालिका मार्फत सहकारीले उपलब्ध बनाएको ५०/५० लाख रुपैयाँले पाइलट पढ्न नसकिने हुँदा आफन्त, साथिभाई बाट थप ऋण लिएर १ करोड २० लाखमा पाइलट कोर्ष पढेका छौँ । ५० लाख रुपैयाँले गरिब तथा जेहनदार विधार्थीले पाइलट पढ्न नसकिने महसुस भएको उल्लेख गरिएको छ । ऋण लिएर आफुहरुले बिच मै पढाई छोडेपछि घरजग्गा समेत मालपोत कार्यालयमा रोक्का राखेको जनाएका छन्। नगरपालिकाले बनाएको शैक्षिक ऋण प्रदान कार्यविधि २०७५ आफुहरुले नबुझेरै ऋण लिएको पत्रमा प्रष्ट पारिएको छ ।

साथै आफुहरुले लिएको सबै ऋण मिनाहा गर्नु पर्ने अथवा १५ वर्षको अवधि राखेर सबै ब्याजदर छुट गरेर सावा मात्रै मासिक किस्ताबन्दीमा तिर्नुपर्ने सर्त सहित पत्राचार गरेकोमा आज सम्म सम्पर्कमै नआएको न्यायिक समितिले जनाएको छ । न्यायिक समितिका संयोजक धन कुमारी शाहीका अनुसार पटक पटक ताकेता गर्दा पनि अटेरी गरिरहेको बताईन्। उनले भनिन, अरु सर्वसाधारणले लिएको ऋण फिर्ता गर्दैहुनुहुन्छ । तर दुई जना पाइलटले लिएको ऋण फिर्ता गर्नुपर्नेमा अटेरी गरेर बस्नु भएको छ । अब न्यायिक समितिले अर्को पत्र पठाउछ । फेरी पनि अटेरी गरे कानुनन बमोजिम कारबाही अगाडी बढ्छ ।

अन्य सर्वसाधारण सहकारीको ऋण तिर्न तयार भएको तर राजनीति शक्तिको आडमा दुई जना पाइलटलाई भने उन्मुक्ति दिन खोजिएको देखिएको छ । दुबैजना पाइलट राजनीतिक रुपमा संरक्षित भएको पाईएको छ । रकम हिनामिना भएको वर्षौँ सम्म पनि उनीहरुलाई सरकारी ऋण फिर्ता गर्न नलगाउनुको कारणले थप शंका पैदा गरेको छ । पढेर सकेपछि ऋण फिर्ता गर्ने सर्तमा २०७५ सालमा एक कार्यविधि नै बनाएर कार्यकर्ता पोस्न दिएको एक करोड ऋण अहिले नगरपालिकालाई गलापासो बनेको छ । केसी र भण्डारीले मासिक रुपमा किस्ताबन्दी गरेर तिर्छौं । भनेर पत्र पठाए पनि हालसम्म उनीहरु सम्पर्कमा नआएको बताइएको छ ।

उनीहरुले फिलिपिन्सको रोयल फ्लाइट ट्रेनिङ एकेडेमीबाट पाइलट कोर्स सकाएर पनि जागिर सुरु गरिसके तर नगरपालिकाले उनीहरूलाई दिएको ५०/५० लाख रुपैयाँ भने फिर्ता गरेनन्। २०७५ साल साउन २३ गते नगरपालिकाले शैक्षिक ऋण प्रदान सम्बन्धि कार्यविधि २०७५ बनाएर सहकारी मार्फत दुबैजनालाई ऋण दिएको थियो । कार्यविधि अनुसार कोर्ष पढेर जागिरमा जोडिएपछि ऋण तिर्ने किस्ता सुरु हुन्छ । तर उनीहरुले जागिर सुरु गरेको झण्डै एक वर्ष हुनैलाग्दा व्याज समेत संस्थालाई नबुझाएको बताईएको छ ।