कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका बारेमा छलफल सुरु गरेको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयद्वारा आज सुर्खेत वीरेन्द्रनगरमा आयोजित ‘आव २०८३/८४ को बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि बजेटपश्चात्को छलफल कार्यक्रम’ सुरु गरिएको हो ।
कार्यक्रममा मन्त्रलयका सचिव लीलाप्रसाद शर्माले चालु आवको बजेट स्वीकृतपश्चात् यसको कार्यान्वयनका नयाँ व्यवस्था, कानुनमा भएका परिवर्तन, सरकारको विकास निर्माणको सहयात्री निजी क्षेत्रको अपेक्षा, प्रदेश सरकारले लागू गर्दै आएका अभ्यास र पुँजीगत खर्चका लागि सरोकारवाला निकायले पूरा गर्नुपर्ने साझा दायित्वको बारेमा बताए ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय वित्त व्यवस्थापन तथा राजस्व महाशाखाका प्रमुख मनोज गिरीले आय तथा राजस्व परिचालन र आर्थिक ऐनले गरेका परिवर्तन, वरिष्ठ शाखा अधिकृत मदनकुमार गिरीले बजेट तर्जुमा तथा कार्यान्वयन प्रक्रियमा कानुनी व्यवस्था र अभ्यास, कानुन अधिकृत मोतिप्रसाद अर्यालले कर्णाली प्रदेश सरकारको विनियोजन ऐन, २०८३ मा रहेका विभिन्न कानुनी प्रावधान समेटिएको कार्यपत्र प्रस्तुत गरे ।
त्यसैगरी, प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय सुर्खेतका प्रदेश लेखा नियन्त्रक रत्नप्रसाद सुवेदीले सार्वजनिक खरिद कानुनमा भएको पछिल्लो संशोधन तथा थप व्यवस्थापन र निर्माण व्यवसायी महासङ्घ कर्णाली प्रदेश समिति अध्यक्ष मानव बमले कर्णाली प्रदेश सरकारको विकास, योजना वितरण प्रणाली, आयोजना कार्यान्वयन प्रक्रिया, भूगोल र बजेटबीचको तादम्यता एवं बजेट कार्यान्वयनका विषयमा निजी क्षेत्रको अपेक्षाका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरे ।
छलफलमा कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री मङ्गलबहादुर शाही, मन्त्रीहरु, प्रदेशसभा सदस्य, प्रमुख सचिव, प्रदेश सचिव, प्रदेश लेखा नियन्त्रक, निजी क्षेत्रलगायत पत्रकार एवं सञ्चारकर्मीको सहभागिता रहेको छ ।
