आठबिसकोट । रुकुम पश्चिमको आठबिसकोट नगरपालिका– ७ मा निर्माणाधीन सार्वजनिक खानेपानी योजना भत्काउने बिरुद्ध प्रहरीमा उजुरी दिइएको छ । केही समुहले बन्दै गरेको योजनामा निर्माण को अन्तिम चरणमा रहेको कलेक्सन च्याम्बर सहित अन्य निर्माण सामग्रीमा पुर्ण क्षति पुर्याएको र योजना अवरुद्ध गर्ने उद्देश्यले तोडफोड गरेको भन्दै उपभोक्ता समितिले उजुरी दिएका हुन्।
गत सोमबार बिहान १० :३० बजेको समयमा आठबिसकोट नगरपालिका-८ की निर्वाचित वडा सदस्य बल कुमारी बुढाको नेतृत्वमा आएको महिला पुरुष सहित ८३ जनाको समुहले आठविसकोट नगरपालिका वास इकाई सबैको लागि दिगो खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता आयोजना अन्तर्गत सञ्चालित आठविसकोट नगरपालिका वडा नम्वर ७ को लाँता गगुनपानी जेबीचौर खानेपानी तथा सरसफाइ योजनाको खानेपानी मुहान भएको आठविसकोट नगरपालिका वडा नं ८ स्थित लाँता भन्ने स्थानमा निर्माण को अन्तिम चरणमा रहेको संरचना भत्काएर क्षति पुर्याएको जनाईएको छ ।
सार्वजनिक संरचना भत्काएको आरोपमा समितिले दिएको उजुरी र न्यायिक समितिको पत्रको आधारमा ईलाका प्रहरी कार्यालय आठबिसकोटले बल कुमारी बुढालाई आज बुधबार बिहान नियन्त्रणमा लिएर न्यायिक समितिलाई बुझाएको थियो । उपभोक्ता समितिले न्यायिक समितिमा उजुरी दिए पछि न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकार बाहिरको मुद्धा भएका कारण अनौपचारिक छलफल पछि थप कानुनी कारबाहीको लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुकुम पश्चिमलाई सिफारिस गरेको छ । बल कुमारी बुढा सहित ८३ जना बिरुद्ध जुरी दिईएको हो ।
योजनाको काम गरिरहेको समयमा उक्त समुह आएर कार्यरत उपभोक्ता समिति, कामदार र कर्मचारीलाई धाक धम्की दिदैं सार्वजनिक सम्पत्तिको जानाजान पुर्ण रुपमा क्षति पुर्याउने कार्य भएको उजुरीमा उल्लेख गरिएको छ । समितिका अध्यक्ष कालो खत्री भन्छन, “हामीले खानेपानीको अभाव झेल्दै आएका थियौं। योजनाले केही सहज हुने आश थियो, तर केही स्वार्थी समूहले जानाजानी योजना बिगारे।” उनका अनुसार करिब निर्माण भैसकेको सो योजना पुर्ण रुपमा क्षति गरिएको छ ।
निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको संरचनमा १ लाख ४४ हजार ६८२ रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्राविधिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । वडा नम्वर ८ मा रहेको उक्त मुहान मा आफ्नो हकदाबि पर्ने र सोही मुहानको झण्डै ३ सयमिटर टाढाबाट बिधुतको लागि पानी प्रयोग भएका कारण ८ नम्वर वडाका महिला जनप्रतिनिधि बुढा सहितको टोलीले निर्मानाधिन संरचना भत्काएको बताईएको छ । नेपालको संविधानको धारा ४८ मा सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण गर्नु नागरिकको कर्तव्य भएको उल्लेख गरिएको छ । तर जनप्रतिनिधिले नै सार्वजनिक सम्पति माथि तोडफोड गरेका छन्। सार्वजनिक संरचना (सडक, पुल, भवन, बत्ति, खानेपानीको धारो ) जानाजान भत्काउने वा क्षति पुर्याउने कार्य नेपालको कानूनअनुसार अपराध मानिन्छ। यस्तो कार्य गरेमा जो कोहीलाई पनि फौजदारी अपराध लाग्दछ ।
फौजदारी संहिता अनुसार सार्वजनिक मुद्धा चलाई पाउँ भनि न्यायिक समितिमा मुद्धा परेपनी जिल्ला प्रहरी कार्यालय मार्फत नै थप कानुनी प्रक्रिया अगाडी बढाउन सिफारिस गरिएको न्यायिक समितिले जनाएको छ । भत्काईएको योजनाको मुहान समेत दर्ता भएको पाईएको छ । सार्वजनिक संरचना भत्काएको आरोपमा खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन २०७९, सार्वजनिक सम्पति संरक्षण ऐन २०३४ र फौजदारी संहिता २०७४ अन्तर्गत कानुनी कारबाहीका लागि निवेदन दिइएको थियो ।
