नेपालको राजनीतिक यात्रामा आन्दोलनले सधैं निर्णायक भूमिका खेलेका छन्। प्रजातन्त्रदेखि गणतन्त्रसम्मको यात्रा निरन्तर संघर्षकै परिणाम हो। तर पछिल्लो समय देखिएको जेनजी आन्दोलन भने फरक किसिमको छ। यो आन्दोलन न त कुनै दलको नेतृत्वमा चलेको छ, न त कुनै संगठनको निर्देशनमा। बरु, सामाजिक सञ्जालमा जन्मिएको असन्तुष्टि सडकसम्म पुगेको छ, जसले पुरानो राजनीतिक संस्कृतिलाई नै प्रश्नमा पारेको छ। सरकार नै ढल्ने गरी भएको यो आन्दोलन नेपालको इतिहासमै पहिलो हो ।

नयाँ पुस्ताको असन्तुष्टि

जेनजी पुस्ता भन्नाले सन् १९९७ देखि २०१२ को बीचमा जन्मिएका युवाहरूलाई जनाइन्छ। आज यही पुस्ता उच्च शिक्षा, रोजगारी र करिअर निर्माणको चरणमा छन्। उनीहरूको मुख्य अपेक्षा छ । सुशासन, पारदर्शिता, र अवसरको समान पहुँच। तर, दशकौँदेखि सत्तामा रहेका ठूला दलहरूले देखाएको ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार र अवसर वितरणमा न्यायको कमीले यो पुस्ता असन्तुष्ट बनेको छ । जसको कारण नेपालको इतिहासमा भदौ २३ र २४ गते युद्ध नै चल्यो ।

जेनजी आन्दोलनको विशेषता यसको सामाजिक सञ्जाल–आधारित सक्रियता हो। फेसबुक, टिकटक, इन्स्टाग्राम वा ट्विटर (एक्स) जस्ता प्लेटफर्ममार्फत विचार आदानप्रदान, व्यंग्य, भिडियो, कला र सृजनात्मक अभियान यो आन्दोलन नेताविहीन भए पनि आवाजविहीन भएको छैन्। सडकमा देखिने प्रदर्शनहरू भन्दा बढी, डिजिटल स्पेसमै सरकारलाई दबाब दिने क्षमता राख्छ । उनीहरूले उठाएका मुद्दा भने व्यावहारिक छन् । शिक्षा, रोजगारी, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र समान अवसर। त्यती मात्रै नभएर पुराना दलमाथि दबाब बढेको छ।

जेनजी आन्दोलनले पुराना दलहरूलाई कठघराबाट उत्राउन थालेको छ। दशकौँदेखि “नेताकै वरिपरि घुम्ने राजनीति” अब प्रश्नमा परेको छ । नयाँ पुस्ता विचार–आधारित राजनीति खोज्दैछ । स्वतन्त्र उम्मेदवार र वैकल्पिक दलप्रति आकर्षण बढिरहेको छ । सामाजिक सञ्जालले तत्काल प्रतिक्रिया र आलोचनाको संस्कृतिलाई संस्थागत बनाइरहेको छ।

चुनौती र सम्भावना

तर यो आन्दोलनले दीर्घकालीन प्रभाव पार्नका लागि केही चुनौती पार गर्नुपर्छ ।
यद्यपि, यसको सम्भावना ठूलो छ। युवापुस्ताले पुराना संरचना र ढर्रामा प्रश्न उठाउन थालेको छ भने परिवर्तनको लहर निश्चित छ । जेनजी आन्दोलन केवल क्षणिक असन्तुष्टि मात्र होइन, नेपालको राजनीतिक संस्कृतिमा आएको नयाँ धक्का हो। यसले पुराना दलहरूलाई जवाफदेही बनाउन थालेको छ, युवालाई सक्रिय राजनीतिक सरोकारमा ल्याएको छ, र लोकतन्त्रलाई जनउत्तरदायी बनाउन दबाब सिर्जना गरेको छ। यो आन्दोलन संस्थागत र दीर्घकालीन बन्न सकेमा नेपालको राजनीति भविष्यमा फरक दिशातर्फ मोडिन सक्छ ।