नेपालको इतिहास असंख्य आन्दोलन, संघर्ष र बलिदानको साक्षी छ। राणा शासनको अन्त्य देखि राजतन्त्रको पतन र गणतन्त्रको स्थापना सम्मका प्रत्येक आन्दोलनको मूल उद्देश्य जनता स्वयंलाई शासन प्रणालीको केन्द्रमा स्थापित गर्नु थियो। तर आज, फेरि सडकमा राजसंस्थाको पुनर्स्थापनाको माग गर्दै भड्किरहेका केही समूहहरूको गतिविधिले मुलुकलाई फेरि अनिश्चितताको दलदलमा तान्ने संकेत देखिन थालेको छ। यस्तो प्रयास न केवल असंवैधानिक छ, बरु लोकतान्त्रिक मूल्य र संविधानको मर्ममाथि खुला प्रहार पनि हो।
नेपालले २०६२/०६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलन मार्फत राजतन्त्रको अन्त्य गरेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र को जग राखेको हो। त्यो आन्दोलन केवल सत्ता परिवर्तनका लागि थिएन; त्यो आन्दोलन प्रत्येक नागरिकलाई स्वतन्त्रता, समानता र अवसर सुनिश्चित गर्ने सपना थियो। आज त्यो सपना अधुरो छ भन्ने स्वीकार्य छ। तर त्यसको समाधान गणतन्त्रलाई अन्त्य गरेर, पुनः राजतन्त्र ल्याएर सम्भव छैन। त्यो त घडी पछाडि फर्काउने प्रयास मात्र हो।
राजावादी आन्दोलनका नाममा भइरहेका गतिविधिहरूले देशमा स्थिरता र शान्ति भन्दा अस्थिरता र द्वन्द्वको खतरा निम्त्याउने स्पष्ट संकेत देखिन्छ । आन्दोलनको नाममा सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड, सडक बन्द, जनजीवन अस्तव्यस्त पार्ने प्रवृत्तिले लोकतान्त्रिक अधिकारको दुरुपयोग मात्र हो। जुनसुकै असन्तोष, अविश्वास र आक्रोश रहे पनि समाधान हिंसात्मक आन्दोलन होइन; समाधान लोकतान्त्रिक प्रणाली भित्र सुधार र जवाफदेहिता को माग गर्नु हो।
नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो विचार अभिव्यक्त गर्ने, संगठन खोल्ने, शान्तिपूर्ण रूपमा विरोध गर्ने अधिकार दिएको छ। तर राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको माग भने संविधानकै मर्म र मुल्यको उपहास हो। जुन व्यवस्था जनताको रगत, पसिना र आँसुबाट स्थापित भएको हो, त्यसलाई सडकको उन्मादले नकार्ने दुस्साहस हाम्रो सामाजिक उत्तरदायित्वको घोर उपेक्षा हो।
सत्य के हो भने, वर्तमान गणतन्त्रले अपेक्षित परिणाम दिन नसकेको हो। सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र इमानदार नेतृत्वको अभावले जनतामा निराशा बढेको हो। तर त्यो निराशाको उपचार विगतको अधिनायकवादी व्यवस्था पुनःस्थापनामा छैन; त्यो उपचार गणतन्त्रलाई बलियो, प्रभावकारी र समावेशी बनाउनमा छ ।
हामीले बुझ्न जरुरी छ — व्यवस्था बदल्नुभन्दा व्यवहार बदल्नु आवश्यक छ । राजतन्त्र फर्काएर जनता अधिकार सम्पन्न हुँदैनन्; किनभने शक्ति फेरि सीमित व्यक्तिहरूको हातमा पुग्छ। लोकतन्त्रमा कमीकमजोरी छन् भने त्यसलाई सच्याउने जिम्मा जनताको हो, आन्दोलनको नाममा संविधानमाथि प्रहार गर्ने होइन।
अन्ततः, यो देशको भविष्य अधिनायकवाद, भावनात्मक नाराबाजी र आन्दोलनको उन्मादले तय हुँदैन। हाम्रो भविष्य विवेक, जवाफदेही नेतृत्व, सशक्त संस्थागत संरचना र सुशासनबाट मात्रै सुरक्षित रहन्छ। त्यसैले, आजको आवश्यकता सडकको आक्रोश होइन, संसदको सुधार र नेतृत्वको नैतिक उत्तरदायित्व हो । गणतन्त्र बचाउँ, सुधार गरौं; इतिहासतर्फ फर्केर होइन, भविष्यतर्फ अघि बढौँ।
