काठमाडौं । पछिल्लो १५ वर्षमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिमध्ये १४ हजारभन्दा बढीको मृत्यु भएको विवरण सार्वजनिक भएको छ । वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालय स्थापना भएको आर्थिक वर्ष २०६५/६६ देखि हालसम्म वैदेशिक रोजगारीका क्रममा १४ हजार दुई सय १३ जनाको मृत्यु भएको हो ।
नेपालमा साताव्यापी रूपमा मनाइँदै गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी श्रमिक दिवसका अवसरमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले उक्त विवरण सार्वजनिक गरेको हो । दिवसका अवसरमा मन्त्रालयले यही डिसेम्बर १६ देखि २२ तारिखसम्म विभिन्न कार्यक्रम गरी दिवस मनाइरहेको छ ।
श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले उक्त दिवस मनाउन मन्त्रालयका सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौलाको संयोजकत्वमा दिवस मूल समारोह समिति नै गठन गरेर साताव्यापी कार्यक्रम आयोजना गरेको हो । समितिले सार्वजनिक गरेको विवरणानुसार बोर्ड स्थापनापछिको उक्त अवधिमा गम्भीर बिरामी तथा अङ्गभङ्ग भएर फर्किएका मात्रै तीन हजार चार सय ४० जना श्रमिक छन् । उनीहरूलाई वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट आर्थिक सहायता प्रदान गरिएको सचिव निरौलाले जानकारी दिए । नेपालबाट विभिन्न एक सय ११ मुलुकमा नागरिक आप्रवासीका रूपमा गएका उनले बताए ।
अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन सङ्गठनको आप्रवासन प्रतिवेदन, २०२४ अनुसार विश्वभरि अनुमानित २८ दशमलव एक करोड मानिस आप्रवासीका रूपमा रहेका छन् । जसमध्ये आप्रवासी श्रमिकको सङ्ख्या १६ दशमलव नौ करोड रहेको छ । आप्रवासीमाथि हुनसक्ने विभेदलाई ध्यानमा राखी संयुक्त राष्ट्रसङ्घले डिसेम्बर १८ का दिन आप्रवासी श्रमिक र तिनका परिवारको सदस्यहरूको अधिकार संरक्षणसम्बन्धी महासन्धि, १९९० पारित गरी सन् २००३ जुलाई १ देखि लागू भएको छ ।
त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी दिवस हरेक वर्ष डिसेम्बर १८ मा मनाइन्छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले आप्रवासनका चुनौती र अवसरका बारेमा चेतना जगाउन र विश्वभरका आप्रवासीहरूको योगदानलाई मान्यता दिनका लागि विश्वव्यापी रूपमा यो दिवस मनाउन आह्वान गरेको छ । त्यसैले नेपालमा पनि यो दिवस सरकारी, गैरसरकारी, निजी क्षेत्र, ट्रेड युनियन, नागरिक सामाज, आप्रवासी श्रमिक तथा उनीहरूका परिवार, सञ्चÞार जगत्लगायत विभिन्न पक्षहरूको संयुक्त पहलमा प्रत्येक वर्ष विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी मनाउँदै आइएको छ ।
नेपालको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन वैदेशिक रोजगारीले महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको छ । अर्थतन्त्रको मेरूदण्डका रूपमा रहेको श्रम शक्तिलाई उत्पादनमूलक र प्रतिस्पर्धी बनाउँदै वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जित पुँजी, प्रविधि, सीप र अनुभवलाई अधिकतम रूपमा परिचालन गर्ने सरकारको नीति रहेको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउन वैदेशिक रोजगारसम्बद्ध कानुनमा परिमार्जन, सीपसहितको रोजगारीको सुनिश्चितता, निःशुल्क अभिमुखीकरण तालिम, श्रम सम्झौता पुनरावलोकनका साथै थप गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता तथा समझदारी, वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने नागरिकलाई निःशुल्क बैंक खाता खोल्न र सोही खातामार्फत स्वदेशमा विप्रेषण ल्याउन प्रोत्साहन गर्ने, रिटनी उद्यमशीलता कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने आदि समावेश छ ।
आव २०८०/८१ मा गत आर्थिक वर्षको तुलनामा विप्रेषण आप्रवाह १६ दशमलव पाँच प्रतिशतले वृद्धि भई रु १४ खर्ब ४५ अर्ब ३२ करोड जतिको रकम नेपाल भित्रिएको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कले देखाएको छ । आव २०८०/८१ मा वैदेशिक रोजगार विभागबाट श्रम स्वीकृति (पुनः थम स्वीकृतिसमेत) लिई वैदेशिक रोजगारीमा गएका ८० हजार एक सय ७२ महिलासहित कुल सात लाख ४१ हजार दुई सय ९७ जना श्रमिकले पठाएको विप्रेषणले आप्रवासी श्रमिकहरूको घरपरिवार सञ्चालन, मानवीय सम्पत्ति सूचकाङ्कमा सुधार र गरिबीमा रहेका परिवारहरूको आर्थिक जोखिम कम गर्न तथा नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो सहयोग पुगेको समितिले जनाएको छ । विश्व बैंकको अक्टोबर, २०२४ को प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा विप्रेषणको हिस्सा एक चौथाइभन्दा बढी यसको रहेको छ ।
त्यसकारण सुरक्षित एवं मर्यादित वैदेशिक रोजगारीका लागि सरोकारवालाहरूमा चेतना अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले विगतका वर्षहरूमा जस्तै यस वर्ष पनि आप्रवासी दिवस सप्ताहव्यापी रूपमा मनाउने निर्णय भएअनुसार विविध कार्यक्रम भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि आवश्यक पर्ने राहदानी, सीप तालिम तथा अभिमुखीकरणलगायत कागजात तयार पार्न स्थानीय तह तथा जिल्लास्तरका जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, नगरपालिका तथा गाउँपालिकालगायत निकायको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ । यसर्थ सबैको सरोकारको विषय भएको अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी श्रमिक दिवसले स्थानीयस्तरमा समेत विशेष महत्व राख्ने सचिव निरौला बताउँछन् ।
श्रम मन्त्रालयका उपसचिव वसन्त बोहरा आप्रवासी नीति नै परिमार्जन गरेर वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित बनाउन लागिएको बताउँछन् । अहिले उक्त नीति सुझावको चरणमा रहेको उनले बताए ।
मन्त्रालयका अर्का उपसचिव महेश पराजुली ९८ दशमलव नौ प्रतिशतले रेमिट्यान्स औपचारिक च्यानलबाट पठाएको अध्ययनमा पाइएको र समस्यामा परेका मानिसहरूको सङ्ख्या न्यून रहेको जानकारी दिए । उनले कमाएको रकम घरपरिवार व्यवस्थापनमा बढी खर्च भएको देखिएकाले त्यसलाई आयआर्जनमा लगाउनका लागि प्रोत्साहन र सचेतना जरूरी रहेको र यस्ता कार्यक्रमले सहयोग गर्ने बताए । रासस
