भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीले रसुवा हुँदै नुवाकोट, धादिङ, गोरखा, तनहुँ, चितवन, नवलपरासी लगायतका जिल्लामा पुर्‍याएको मानवीय र भौतिक क्षतिको एक महिना पूरा हुँदै गर्दा विपद्को घाउ अझै निको भएको छैन। कतिपय परिवारका लागि बाढी गएको दिन अझै सकिएको छैन । किनकि उनीहरूका आफन्तको शव भेटिएको छैन, कतिपयको पहिचान हुन सकेको छैन र हजारौँ परिवार अझै आफ्नो पुरानो घर, गाउँ र जीवनमा फर्किन सकेका छैनन्। सरकारको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार हालसम्म १४५३ जनाको शव भेटिएको छ । भने ५ हजार ५ सय ५० जना बेपत्ता छन् । भेटिएका शव मध्ये १०८ वटा शवको मात्रै पहिचान भएको छ ।

Advertisement

गत भदौ १० गते भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीले सुरुमा सीमावर्ती क्षेत्रलाई प्रभावित बनायो। त्यसपछि बाढीको वेग त्रिशूली नदी हुँदै तल्लो तटीय क्षेत्रमा फैलियो। घर, सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना, व्यापारिक संरचना, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था र खेतीयोग्य जमिन मात्र होइन, सयौँ परिवारको जीवन नै तहसनहस भयो। सयौं पुर्वाधारका संरचना बगायो । बजार नै बगरमा परिणत बन्यो।

बाढी गएको एक महिना सम्म पनि उद्धार कार्य जारी नै छ । बाढीबाट रसुवा र नुवाकोटका जलविद्युत् आयोजनामध्ये माथिल्लो त्रिशूली १ बाहेक अन्यत्र खोजीको काम लगभग बन्द गरिएको छ । त्रिशूली १ मा खोजी जारी छ । चिलिमे, लाङटाङ जलविद्युत् आयोजनामा भने खोजीको काम समाप्त भएको भनिएको छ । शव व्यवस्थापन तथा पुनर्स्थापनामा २० हजार सुरक्षाकर्मी खटिएका छन् ।
बिनासकारी बाढीले ३५ वटा पक्की पुल बगाएपछि धेरै क्षेत्रमा यातायात अवरुद्ध छ । प्राथमिकतामा आधारमा सरकारले बेलिब्रिज जडानको काम गरिरहेको छ । नुवाकोटको देवीघाट क्षेत्रमा पुल जडान सकिएको छ भने वेत्रावतीमा बेस बनाउने काम भइरहेको छ । नेपाली सेनाले डेढ सय मिटर ट्र्याक बनाएर वेत्रावतीमा पुल जडान गर्न लागेको छ ।

बाढी पछि यो खोजी, पहिचान, राहत, पुनःस्थापना, पूर्वाधार पुनर्निर्माण र आगामी पुस्तालाई सुरक्षित बनाउने राष्ट्रिय चुनौती बनेको छ। मृत्युको संख्या बढ्दै जाँदा परिवारको पीडा झन् गहिरिँदै
बाढी गएको सुरुवाती दिनमा क्षतिको वास्तविक आकार अनुमान गर्नसमेत कठिन थियो। सञ्चार सम्पर्क अवरुद्ध थियो। कतिपय बस्तीमा पुग्ने बाटो थिएन। नदीमा बाढीको बहाव तीव्र थियो। पहिरो र लेदोका कारण सडक तथा पुलहरू क्षतिग्रस्त थिए। जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङ र संरचनामा मानिस फसेको आशंका थियो।
त्यसैले प्रारम्भिक विवरणमा मृतक र बेपत्ताको संख्या कम देखिए पनि खोज तथा उद्धार अगाडि बढ्दै जाँदा संख्या लगातार बढ्यो।

अझ पीडादायी पक्ष के हो भने भेटिएका सबै शवको पहिचान हुन सकेको छैन। प्राधिकरणका अनुसार शव पहिचानका लागि डीएनए नमुना संकलनको काम भइरहेको छ। नतिजा आउन अझै १ महिना लाग्ने बताईएको छ । यसको अर्थ धेरै परिवारका लागि अहिले पनि “उहाँ जीवित हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न?” भन्ने अनिश्चितता कायमै छ।
यस्तो अवस्थामा राहतको मूल्य केवल खाद्यान्न वा रकमले मापन गर्न सकिँदैन। हराएको आफन्तको अवस्थाबारे विश्वसनीय जानकारी पाउनु पनि पीडित परिवारका लागि ठूलो राहत हो।

सरकारको तत्कालीन प्रतिक्रिया : सेना, प्रहरीदेखि हेलिकोप्टरसम्म

बाढी आएलगत्तै सरकारले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी तथा निजी क्षेत्रका हेलिकोप्टर परिचालन गरेर उद्धार सुरु गरेको थियो। प्रभावित क्षेत्रमा चिकित्सक तथा सुरक्षाकर्मी पठाउने, घाइतेको निःशुल्क उपचार गर्ने र विस्थापितलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको थियो।

सरकारले प्रभावित जिल्लालाई निश्चित अवधिका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्दै उद्धार, राहत, पुनःस्थापना र पूर्वाधार सञ्चालनलाई प्राथमिकतामा राख्ने निर्णय गरेको थियो।
रसुवा र नुवाकोटका जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिलाई एक–एक करोड तथा धादिङलाई ५० लाख रुपैयाँ तत्काल उपलब्ध गराइएको थियो। उद्धारका लागि नेपाली सेना र निजी क्षेत्रका हेलिकोप्टर प्रयोग गरिएको सरकारको विवरणमा उल्लेख छ। यो तत्कालीन उद्धार चरण थियो। तर अब प्रश्न फरक छ।

एक महिनापछि सरकार कहाँ पुगेको छ?
राहतबाट पुनःस्थापनातर्फ सरकारको ध्यान : विपद्को पहिलो चरणमा मानिसलाई बचाउनु प्राथमिकता हुन्छ। दोस्रो चरणमा खाना, पानी, औषधि र अस्थायी बास आवश्यक पर्छ। त्यसपछि सुरु हुन्छ कठिन चरण पुनःस्थापना र पुनर्निर्माण। रसुवा बाढीको क्षतिको प्रारम्भिक द्रुत क्षति तथा आवश्यकता आकलन तयार पारिएको छ। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार १४ सदस्यीय प्राविधिक टोलीले ड्रोनसहितका माध्यम प्रयोग गरेर क्षतिको विवरण संकलन गरेको थियो। करिब १५ दिनमा तयार गरिएको आकलनले कृषि, सडक, पुल, विद्यालय, खानेपानी, ऊर्जा लगायतका क्षेत्रमा भएको क्षति र पुनर्निर्माणको आवश्यकता पहिचान गरेको छ।

आकलनअनुसार बाढीबाट पुनर्निर्माण गर्न ७ खर्ब २३ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बराबरको आवश्यक पर्ने देखिएको छ। यो रकमले समस्याको वास्तविक आकार देखाउँछ। पूर्वाधार क्षेत्र पुनरुत्थानका लागि मात्रै ४ खर्ब ७३ अर्ब ५७ करोड १९ लाख रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ। ७५९ मेगावाट क्षमताका १३ वटा जलविद्युत् आयोजना र २४ मेगावाटका ५ वटा सोलार प्लान्ट प्रभावित भएका छन्। यसका कारण ऊर्जा तथा ग्रिड प्रणालीको पुनरुत्थानका लागि मात्रै ३ खर्ब ९० अर्ब ६२ करोड ३० लाख ४० हजार रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिएको छ। ६९ किलोमिटर सडक खण्ड क्षतिग्रस्त भएको छ। ३३ वटा मोटरेबल पुल बगेका छन् भने ४ वटामा आंशिक क्षति पुगेको छ। यस्तै, बाढी प्रभावित क्षेत्रमा रहेका ६४ वटा झोलुङ्गे पुलमध्ये ५३ वटामा क्षति पुगेको छ। प्रभावित क्षेत्रको समग्र यातायात पूर्वाधार पुनरुत्थानका लागि ७३ अर्ब ३४ करोड २९ लाख ६० हजार रुपैयाँ खर्च लाग्ने देखिन्छ। प्रतिवेदनले पुनःनिर्माणलाई दुई चरणमा विभाजन गरेको छ। जसअनुसार, आगामी ६ महिनाभित्र तत्काल राहत तथा अल्पकालीन पुनःनिर्माणका लागि ८ अर्ब ७३ करोड ५० लाख रुपैयाँ र दीर्घकालीन पुनःनिर्माणका लागि ७ खर्ब १४ अर्ब ५८ करोड २ लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ।

सरकारका लागि अब चुनौती राहत बाँड्नु मात्र होइन। सयौँ किलोमिटर सडक, पुल, विद्युत् संरचना, जलविद्युत् आयोजना, खानेपानी, विद्यालय, घर तथा उत्पादन प्रणाली पुनःनिर्माण गर्नु हो।

सडक र पुल : जीवनसँग जोडिएको पुनर्निर्माण
बाढीपछि प्रभावित क्षेत्रका धेरै सडक र पुलमा क्षति पुगेको छ। सडक सम्पर्क टुट्दा राहत सामग्री पुर्‍याउनदेखि बिरामीलाई अस्पताल लैजानसम्म समस्या भयो। सरकार तथा प्राधिकरणका अनुसार गल्छी–देवीघाट–ढुंगे–त्रिशूली खण्डमा यातायात सञ्चालनमा ल्याइएको छ। विदुर–बेत्रावती सडकखण्डको ठूलो भाग खुलाइएको छ भने बाँकी खण्डमा काम जारी रहेको जानकारी दिइएको छ।
त्यस्तै, प्रभावित क्षेत्रमा तत्कालीन आवतजावतका लागि तुइन र अस्थायी संरचना निर्माण गरिएको तथा झोलुंगे पुल मर्मत र पुनर्निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। असोजभित्र २० वटा झोलुंगे पुल मर्मत सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसमेत राखिएको प्राधिकरणले जनाएको छ। तर सडक र पुल पुनर्निर्माणको प्रश्न केवल “कहिले खुल्छ?” भन्ने होइन। “फेरि बाढी आउँदा नबग्ने गरी कसरी बनाउने?” भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ।

यदि पहिरो, नदी कटान वा बाढीको जोखिम कायम रहेको ठाउँमा घर पुनर्निर्माण गरियो भने आजको पुनर्निर्माण भोलिको अर्को विपद्को कारण बन्न सक्छ। त्यसैले “Build Back Better” अर्थात् पहिलेभन्दा सुरक्षित र जोखिमअनुकूल पुनर्निर्माण अब सरकारी योजनाको केन्द्रमा हुनुपर्ने देखिन्छ।

विद्यालय र बालबालिकाको भविष्य
बाढीले घर मात्र भत्काएको छैन। धेरै बालबालिकाको पढाइ पनि प्रभावित भएको छ। प्राधिकरणका अनुसार प्रभावित क्षेत्रमा ३५ वटा अस्थायी सिकाइ केन्द्र तथा कक्षाकोठा स्थापना गरिएको छ।
यो तत्कालका लागि आवश्यक कदम हो। तर अस्थायी कक्षाकोठाले लामो समयसम्म शिक्षा धान्न सक्दैन। बाढी प्रभावित बालबालिकाका लागि विद्यालय पुनर्निर्माणसँगै पाठ्यपुस्तक, पोसाक, शैक्षिक सामग्री, मनोसामाजिक सहयोग र नियमित शिक्षामा फर्काउने कार्यक्रम आवश्यक हुन्छ।

एक महिनाको विपद्ले बालबालिकाको वर्षौंको शैक्षिक यात्रा प्रभावित पार्न नदिन सरकार र स्थानीय तहले विशेष योजना बनाउनुपर्ने हुन्छ।

बाढी बाट जसको पसल बग्यो, उसको आम्दानीको स्रोत हराएको हुन्छ। घर बग्यो,बासस्थान हरायो । सन्तान गुमायो जिउने आधार गुम्यो। त्यसैले राहतलाई केही बोरा चामल, कम्बल वा नगद वितरणमा मात्र सीमित गर्नु हुँदैन। राहतबाट पुनःस्थापना र पुनःस्थापनाबाट आत्मनिर्भरतातर्फ लैजाने स्पष्ट योजना आवश्यक हुन्छ। अब उद्धारपछि पुनर्निर्माणको वास्तविक परीक्षा सुरु भएको छ। रसुवा बाढीको एक महिनाले नेपालसामु एउटा गम्भीर तस्वीर प्रस्तुत गरेको छ । १४ सयभन्दा बढी मानिसको मृत्यु, झन्डै ६ हजार बेपत्ता, हजारौँ घर क्षतिग्रस्त र खर्बौँ रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति। तर तथ्यांकभन्दा ठूलो मानवीय कथा ती परिवारको हो, जसले अझै आफ्ना प्रियजनको प्रतीक्षा गरिरहेका छन्।

सरकारले उद्धारमा परिचालन गरेको शक्ति अब पुनःस्थापनामा देखाउनुपर्ने समय आएको छ। खोजी अभियानलाई अन्तिम निष्कर्षमा पुर्‍याउने, शव पहिचान गर्ने, पीडितलाई सुरक्षित आवास दिने, सडक–पुल–विद्युत्–खानेपानी पुनःस्थापित गर्ने, विद्यालय सञ्चालन गर्ने र रोजगारी तथा उत्पादन प्रणालीलाई पुनर्जीवित गर्ने काम अब प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ।

त्यसभन्दा पनि महत्वपूर्ण कुरा—पुनर्निर्माण केवल पुरानो संरचना फेरि बनाउने परियोजना बन्नु हुँदैन। बाढीले जहाँ कमजोरी देखायो, त्यहाँ नयाँ सोच चाहिन्छ। नदी र पहिरोको जोखिमलाई ध्यानमा राखेर बस्ती विकास गर्नुपर्छ। पूर्वसूचना प्रणाली बलियो बनाउनुपर्छ। स्थानीय तहलाई स्रोत र अधिकार दिनुपर्छ। जोखिमयुक्त संरचनाको प्राविधिक परीक्षण गर्नुपर्छ। किनकि एक महिनापछि रसुवा बाढीको प्रश्न केवल “कति मानिस मरे?” भन्ने होइन। अबको प्रश्न हो। कति परिवारलाई राज्यले फेरि उभ्याउन सक्छ? कति बेपत्ताको खोजी पूरा गर्न सक्छ?कति छिटो र कति पारदर्शी रूपमा पुनर्निर्माण गर्न सक्छ?
र सबैभन्दा ठूलो प्रश्न,अर्को बाढी आउँदा नेपाल आजभन्दा कति सुरक्षित हुनेछ?