निजी कम्पनीको कब्जामा परेपछि २५ वर्ष देखि पर्यटकीय स्थल पोखरा महानगरपालिका २१ मा रहेको करिब सय रोपनी जग्गा प्रयोग विहीन बनेको छ । वि.स. २०५७ सालमा आफ्नो ठाउँको विकास हुने सपना देखेर निजी कम्पनी विन प्रा.लिलाई निकै सस्तोमा जग्गा वितरण गरेका करिब ४१ जना जग्गा धनि पीडित भएसँगै संघर्ष समिती नै बनाएर वर्षौंदेखि संघर्ष गरिरहेका छन ।
तत्कालीन समयको आवश्यकता अनि आफ्नो गाउँको विकास हुने आशामा रहेका स्थानीयहरुले मणिपाल स्तरको हस्पिटल निर्माण , कृषि विश्वविद्यालयको स्थापना , जग्गादाताहरुलाई आरक्षण कोटा , दक्षता अनुसारको रोजगार साथै पानी , बिजुली , बाटो , टेलीफोन आदि विषयलाई समेटेर १४ बुँदाको सर्त सहित साविकको निर्मलपोखरी गा.वि.स अन्तर्गत वडा नम्बर ५ फोक्सिङ्गको वडा कार्यालयमा वडा कार्यालयको तर्फबाट वडाअध्यक्ष , विन प्रा.ली र जग्गादाताहरु बीच त्रिपक्षीय सम्झौता भएको थियो ।
सम्झौताको बुँदा नं. १ देखि १३ सम्म सम्पुर्ण जग्गादाताहरुको हक र अधिकारलाई सुनिश्चित गरिएको थियो भने सबै सर्तहरु लागू हुनेगरी सम्झौता अनुसार पाँच वर्ष भित्रमा परियोजना सुरु नभएको खण्डमा विन प्रा.लीले खरिद गरेको मुल्यमा नै जग्गादाताहरुलाई उल्लिखित जग्गा फिर्ता गर्ने छु गराउने छु भनी १४ नम्बर बुँदामा उल्लेख गर्दै तत्कालीन गा.वि.स. अध्यक्ष कमलमोहन पौडेल , विन प्रा.लि का मालिक जापानी नागरिक हिरोशी हिडाई बीच हस्ताक्षर गरि सम्झौता भएको थियो ।
सम्झौता अनुसार कुनै पनि काम नभएपछि जग्गादाताहरुले वि.स. २०७१ सालमा आएर जग्गा फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा कास्की जिल्ला अदालतसँग सहयोग मागेको बताएका छन । अदालतमा पुगेपछि पनि ५ वर्ष हदम्याद र कम्पनी ऐन अनुसार ८० रोपनी भन्दा बढी जग्गा टुक्राटुक्रा पारी व्यक्तिको नाममा ल्याउन नपाइने बाधा देखिएपछि उक्त विषयलाई टुंग्याउन कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा सम्पर्क गरि कम्पनी नै सम्बन्धित सबै जग्गादाताहरुको जग्गा अनुपात अनुसार किसानका नाममा नै फिर्ता गर्ने देखिएपछि सबै जग्गादाताहरुसँग प्रत्येक रोपनीको जनही १ हजारका दरले रकम संकलन गरि जग्गादाताहरु मध्यबाट नै केही व्यक्तिहरुलाई सबैको प्रतिनिधित्व गर्ने गरि कम्पनी रजिस्टारको कार्यालय पठाइएको पिडितहरु बताउछन ।
काठमाण्डौ जानेहरुमा राजेन्द्रप्रसाद आचार्य , इन्द्रमणी आचार्य र भुपराज पोखरेल रहेका थिए भने कानुन , परिवेश प्रकृति प्रवृत्ति सबै बुझेका सरोकारवालाहरु लाई नै पठाएपछि आफ्नो जग्गा फिर्ता हुने आशामा बसेका जग्गादाताहरु न्यायको पर्खाइमा थिए तर प्रतिनिधिहरु काठमाण्डौ पुगेपछि सारा कित्ता नै फेरिएको भन्दै पीडितहरुले गुनासो गर्दै आएका छन ।
चालीस भन्दा बढी जग्गाधनीको करिब सय रोपनी जग्गा फिर्ता गर्न भनेर विश्वास गरि पठाइएका प्रतिनिधिहरु काठमाण्डौ पुगेर आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्न बाकी रहेका सबै जग्गादाताहरुलाई धोका दिएको फोक्सिङ्कोट जग्गा फिर्ता संघर्ष समितिको आरोप छ । प्रतिनिधि भनेर गएकाहरु तत्कालीन कास्की क्षेत्र नम्बर २ का सांसद र उद्योगपति कृष्णप्रसाद आचार्यलाई पकड बनाई किर्ते जग्गादाता जम्मा गरेर उनिहरुलाई नै जग्गादाता बनाएर विन प्रा.लिको मालिक जापनी नागरिक सँग पहिले गरेको सम्झौता कार्यन्वयन गर्ने बिश्वास सृजना गराइ जग्गादाता भन्दा बाहिरको व्यक्ति उद्योगपति कृष्णप्रसाद आचार्यको नाममा विन प्रा.लि नै नामसारी गरेको तथ्यांक भेटिएको छ भने त्यति गरे बापत ४ जना राजेन्द्रप्रसाद आचार्य , इन्द्रमणी आचार्य , भुपराज पोखरेल र ई. टुकलाल अधिकारी समेतले ४५% र उद्योगपति कृष्णप्रसाद आचार्यको ५५% शेयर स्वामित्व रहने गरि कम्पनी लिएपछि ४० भन्दा बढी जग्गाधनिहरु पीडित बनेका हुन ।
तत्कालीन शक्तिकेन्द्र र राजनीतिक दम्भको आडमा जालझेल गरि हडपेको जग्गा अहिलेसम्म पनि न फिर्ता आएको छ न त कुनै परियोजना नै सुरु गरिएको छ यो सब भएको पत्तो पाएपछि सुरुवातको सम्झौता अनुसार आफ्नो जग्गा फिर्ता ल्याउने न्यायको लागि संघर्ष समिती नै खडा गरेर पिडितहरुले आवाज उठाइरहेका छन ।
