नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद गोपाल शर्माले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका नागरिकको सुरक्षित आवासका लागि सरकार गम्भीर नभएको भन्दै प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
२०८० कात्तिकमा जाजरकोटलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको विनाशकारी भूकम्पका कारण रुकुम (पश्चिम), जाजरकोट, सल्यान, दैलेखलगायतका जिल्लाका हजारौँ नागरिक अझै पनि कष्टकर रूपमा अस्थायी छाप्रोमा बसिरहेकोतर्फ शर्माले सदनलाई जानकारी गराए। प्राकृतिक विपत्तिबाट प्रभावित जनतालाई राज्यले अभिभावकीय भूमिका प्रदान गर्नुपर्नेमा वर्तमान सरकार गैरजिम्मेवार र मूकदर्शक बनेको आरोप लगाए।
संघीय सरकारले खटाएको प्राविधिक टोलीको विस्तृत क्षति मूल्याङ्कन (डीभीए) प्रतिवेदनअनुसार रुकुम (पश्चिम) मा मात्रै १४ हजार ५७९ घर पुनर्निर्माण र ११ हजार ५५९ घर प्रवलीकरण गर्नुपर्ने देखिएको उनले उल्लेख गरे। साथै, पाँच हजार ४९६ घर अझै प्रणालीमा समावेश हुन बाँकी रहेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै उनले समस्याको गाम्भीर्यता बुझ्न सरकारलाई आग्रह गरे।
उनले डीडीए भएका घरहरूको सम्झौता तत्काल अघि बढाउन र बाँकी घरहरूको पुनः मूल्याङ्कन गरी अनुदान उपलब्ध गराउन माग गरे।
‘भूकम्प पुनर्निर्माणका लागि प्राधिकरणको खातामा झण्डै तीन अर्ब रुपैयाँ जम्मा भए पनि तोकिएको अनुदान वितरण गरिएको छैन। सरकारले जाजरकोटको रिम्नामा कार्यालय स्थापना गरे पनि जनशक्ति परिचालन नगर्दा काम अगाडि बढ्न सकेको छैन,’ उनले प्रश्न गरे, ‘सिंहदरबारको भव्य संरचनाबाट शासन चलाउनेहरू जनताको सुरक्षित आवासको मौलिक हकप्रति किन संवेदनशील छैनन्?’
सांसद शर्माले सरकारको पछिल्लो कार्यशैलीको पनि आलोचना गरेका छन्। सुकुम्वासी बस्तीमा विना कुनै तयारी र छानबिन निर्दयतापूर्वक डोजर चलाइएको, राजनीतिक अधिकार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि बन्देज लगाउन खोजिएको र न्यायालयलाई सरकारी आग्रहबाट सञ्चालन गर्न खोजिएको जिकिर गरेका छन्।
