काठमाडौं । रास्वपाको सरकार गठन भएको एक महिना नपुग्दै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकार गम्भीर विवादमा परेको छ। विशेषगरी उनका नजिकका मानिएका गृहमन्त्री सुधन गुरुङमाथि उठेका आरोपले सरकारभित्रै संकटको संकेत देखिएको छ। लामो समय देखि चुनाव जित्दै आएका पुर्व प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलीलाई हराएर प्रधानमन्त्री बनेका र नयाँ शैली र कडा निर्णयका कारण चर्चामा आएका बालेन्द्र शाह (बालेन) अहिले भने अर्को चुनौतीसँग जुधिरहेका छन् । मन्त्रीपरिषद गठन भएको एक महिना नपुग्दै मन्त्री विवादमा तानिनुले नेतृत्व क्षमतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। गत चैत १३ गते गठन भएको सरकारको अहिले तिव्र आलोचना भैरहेको छ ।
जेनजी आन्दोलन पछिको निर्वाचन लगत्तै नयाँ सरकार गठनपछि जनतामा ठूलो अपेक्षा थियो। तर, मन्त्री छनोट प्रक्रिया नै अहिले आलोचनाको केन्द्रमा परेको छ। स्रोतहरूका अनुसार, केही मन्त्रीमाथि नैतिकता, योग्यताको प्रश्न र विगतका गतिविधि सम्बन्धी आरोपहरू बाहिरिन थालेका छन्। केही दिन अघि मात्रै श्रममन्त्री दिपक शाहलाई निलम्बित गरिएको थियो । भने स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री निशा मेहतालाई समेत सचेत बनाईएको थियो ।
पृष्ठभुमि विवादित भएको र श्रम मन्त्री शाहले आफ्नी श्रीमती लाई स्वास्थ्य बिमा बोर्डको सदस्य पुनः नियुक्ति गर्ने विवादित निर्णय गरेपछि उनलाई मन्त्री बाट हटाईयो । विवादका कारण १३ दिनमै मन्त्री पद गयो । तर अहिले गृहमन्त्री सुधन गुरुङ लाई भने मौका दिइएको छ । प्रधानमन्त्री बालेन का निकट मानिएका सुधन विवादमा तानिएपछि उनलाई हटाउने/नहटाउने विषयले अहिले राजनीतिक र सार्वजनिक वृत्तमा बहस सुरु भएको छ।
बिचौलिया सँग साठगाठ र कारोबार भएको र गृहमन्त्री सुधन गुरुङमाथि सेयर स्वामित्व लुकाएको, विवादास्पद व्यवसायीसँग सम्बन्ध रहेको लगायतका आरोपहरू लागेका छन्। विपक्षी दलहरूले उनको राजीनामा माग गरिरहेका छन् भने स्वतन्त्र छानबिनको माग पनि बढ्दो छ।
यसबाहेक, उनीमाथि सम्पत्ति विवरण र व्यावसायिक साझेदारी सम्बन्धी प्रश्नहरू उठेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले समेत चासो लिएको छ र उनले लिखित स्पष्टीकरण बुझाइसकेका छन्। तर स्पष्टीकरणले मात्रै उनको बचाउ गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री बालेनको तिव्र आलोचना भएको छ ।
गृहमन्त्री सुधन गुरुङ प्रकरण अहिले बालेन सरकारकै सबैभन्दा ठूलो प्रारम्भिक परीक्षा बनेको छ।
निर्णय ढिलो भए सरकारमाथि अविश्वास बढ्न सक्छ, तर हतारमा निर्णय गर्दा राजनीतिक असर पनि पर्न सक्छ।
बालेनलाई “परिवर्तनको प्रतीक” मान्ने जनताले पारदर्शिता र कडाइ अपेक्षा गरेका थिए। तर, मन्त्री चयनमा देखिएको कमजोरीले त्यो छवि केही हदसम्म कमजोर बनाएको विश्लेषकहरू बताउँछन्।
राजनीतिक विश्लेषकहरू भन्छन् ,नयाँ नेतृत्व हुँदा अनुभवको कमी र सन्तुलन मिलाउने चुनौती स्वाभाविक हुन्छ, तर त्यसको असर प्रत्यक्ष रूपमा सरकारको विश्वसनीयतामा पर्छ। यो विवादले बालेनको नेतृत्व क्षमताको परीक्षा लिइरहेको छ।
