उत्तरी धादिङको रिगाउँ चित्राफुङ्गाले परिचित छ । रीगाउँका सबैले थुन्से, डोको र भकारी बुन्छन् । स्कुले विद्यार्थी, शिक्षक र अन्य जागिरे पनि बिहान–बेलुका यही काम गर्छन् ।

निगालो र बाँसका सामग्री निर्माण गर्ने रिगाउँको रैथाने पेसा हो । साँझपख आँगनमा बसेर डोको बुन्दै गरेका आकाश तामाङ भन्छन्, “गाउँका सबैले बुन्नुहुन्छ, विद्यालय जानु अघि र फर्किएपछि हामी पनि डोको–थुन्से नै बुन्छौँ ।”

आकाश कक्षा ९ मा अध्ययनरत छन् । पाँच कक्षाभन्दा माथि पढ्ने अधिकांशले आकाशले जस्तै बिहान बेलुका चित्राफुङ्गाको काम गर्छन् । त्यसैले यहाँका विद्यार्थीको दैनिकी अन्य गाउँको भन्दा फरक छ । बिहान–बेलुका डोको थुन्से बुन्नु विद्यार्थीका लागि शिक्षकले विद्यालयमा दिएको गृहकार्य जस्तै हो । तर, उनीहरुले जति श्रम थुन्से डोकोमा लगाएका छन् त्यसको मूल्य भने न्यून मात्र पाएका छन् ।

बालबालिका मात्रै होइन, हिमाली क्षेत्रमा पर्ने गङ्गाजमुना गाउँपालिका–१ र २ को पूरै बस्ती चित्राफुङ्गामा नै निर्भर छ । वृद्धवृद्धाले निगालो चिर्दै गरेको, चोया ताछ्दै गरेको र चोयाबाट डोको, ढालो, थुन्से, भकारीलगायत सामग्री बुन्दै गरेको रोचक दृश्य यहाँ देख्न पाइन्छ । सानैदेखि सिकेको र गर्दै आएको काम वृद्धवृद्धा हुँदा पनि एकनाशले गरिरहेका छन् ।

“बाजेबजैले बुबा–आमालाई सिकाउनुभयो, उहाँहरुले हामीलाई सिकाउनुभयोे, हामीले पनि यही पेसा गरिरहेका छौँ । यो हाम्रो पुख्र्यौली पेसा हो,” गङ्गाजमुना गाउँपालिका–२ तावलकी विमला तामाङले भनिन् ।

उच्च पहाडी क्षेत्रमा पर्ने गङ्गाजमुना–१ र २ समेटिएको रीगाउँ र त्यस आसपासमा अहिले अनुमानित एक हजार ५ सय परिवारको बसोबास छ । सामान्यतः एक परिवारले वर्षमा तीन लाखदेखि रु पाँच लाखसम्मको चित्राफुङ्गा बिक्री गर्दै आएका छन् । तर, लगानी र मेहनत हेर्ने हो भने एउटा परिवारले गर्ने यो आम्दानी निकै कम हो ।

विमला भन्छिन्, “वर्षभरीमा धेरै पैसा बुझेको जस्तो देखिन्छ, तर निगालो खोजेर ल्याउँदादेखि चोया बनाउँदा र थुन्से तयार पार्दासम्मको मेहनत तथा लगानी उठाउनै सकिदैँन ।”

चार जनाको परिवारले वर्षभरी थुन्से डोको बनाएर रु तीन लाखमा बिक्री गर्छन् । एक जनाले दैनिक रु दुई सयसम्म कमाउँछन् । चित्राफुङ्गा हिउँदमा निगालो काटेर चोया बनाउने र सुकेको चोयाबाट बर्खामा थुन्से डोको बुन्ने हो । गुणस्तर र साइजअनुसार थुन्से, डोको, डालो र भकारीको मूल्य पनि फरक फरक हुन्छ । डोको, डालो र थुन्सेलाई स्थानीय भाषामा जेठी, माइली, काइली र कान्छी गरी छुट्याइएको हुन्छ ।

स्थानीयका अनुसार बालुवा बोक्ने सबैभन्दा सानो थुन्सेलाई कान्छी भनिन्छ, त्यसको मूल्य १७० देखि सुरु हुन्छ । जेठी भनेको खाङ्ग्रे हो, यो रु एक हजार २ सयसम्ममा गाउँमै बिक्री हुन्छ । चोया कम लाग्ने भएकाले ढोको चाहिँ थुन्सेभन्दा केही सस्तोमा बिक्री हुन्छ । भकारीको लम्बाइ, चौडाइ र गुणस्तरअनुसार मूल्य फरक छ । पातचोयाबाट बनेको दश हातको भकारी सामान्यतया रु एक हजारमा बिक्री हुन्छ । चित्राफुङ्गाको काम गरिरहेका श्रमिकले न्यूनतम ज्याला उठाउन सकेका छैनन् ।

“लेकको अनि चिसो ठाउँ भएकोले खेतबारीको काम धेरै हुँदैन । गाउँमा ज्याला मजदुरीको काम पाइँदैन, घर छोडेर टाढा टाढा काममा जान पनि सकिदैन,’’ तावलकी साइली तामाङ भन्छिन्, “दैनिक दुई सय रुपैयाँ मात्रै आए पनि नुन खाने पैसा पुग्छ भनेर बाध्यताले काम गर्नुपरेको छ ।”

निगालो खोजेर ल्याउँदा र चोया बनाएर सुकाउँदा समेतको समयलाई हिसाब गर्ने हो भने एउटा सानो थुन्से तयार गर्न एकदिन पूरा लाग्छ । तयारी चोया छ भने छिट्टो बुन्नेले तीन वटासम्म थुन्से तयार गर्न सक्छन् । आफ्नै ठाउँमा यतिधेरै मेहनत गरिरहँदा स्थानीय सरकारले चित्राफुङ्गाको बजारीकरणका लागि कुनै पहल नगरिदिँदा स्थानीय श्रमिकले श्रमको मूल्य पाउन सकेका छैनन् । बजार प्रवद्र्धनमा स्थानीय सरकारले सहयोग गरिदिए आफुहरुले मेहनतको मूल्य पाउनेमा उनीहरु आशावादी छन् ।

“बजारमा पाइने अन्य सरसामानको मूल्य बढेजस्तै थुन्से डोकोको मूल्य बढाउन वडा र पालिकाले सहयोग गरिदिन्छ की भन्ने आश लाग्छ तर अहिलेसम्म कसैले वास्ता गरेको देखिएन,” साइलीले भनिन् ।

विशेषगरी थुन्से, डोको र डालो काठमाडौँ, चितवन, पोखरा, बुटवलका बजारमा र भकारी धान उत्पादन हुने नेपालका पूर्वपश्चिमका जिल्लामा बिक्री हुने गरेको छ । गाउँबाट वार्षिक २० करोडभन्दा बढीको चित्राफुङ्गा बिक्री हुने गरेको छ । एउटा गाउँबाट यतिधेरै चित्राफुङ्गाको कारोबार भइरहँदा पनि सरकारी निकायको चासो यसतर्फ जान सकेको छैन ।

यस क्षेत्रमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने युवा निकै कम छन् । पहिले ढुवानीको समस्या भएपनि अहिले केही सहज भएको छ । उचित मूल्य नपाउँदा भने यहाँका बासिन्दा आजित बनेका छन् । स्थानीय तहले निगालो खेतीका लागि कार्यक्रम ल्याएर बजार प्रवद्र्धनमा सहयोग गरिदिए राहत मिल्नेमा उनीहरू आशावादी छन् ।

रीगाउँ, तावल, किकेत, ताजिम्राङ, कुताल, धुसेनी, झार्लाङलगायत वस्तीका सबैले चित्राफुङ्गा बनाउँछन् । तर, उत्पादनको मूल्य निश्चित छैन । मौका छोपेर व्यापारीले मूल्य घटाउँदा समस्या हुने गरेको छ । “चित्राफ चित्राफुङ्गाको बजारीकरणमा स्थानीय सरकारले सहजीकरण गरिदिए हुन्थ्यो,” स्थानीय सुक तामाङले भने ।

बजार नपाउँदा समस्या

स्थानीयस्तरमा कृषिखेती गर्नेको सङ्ख्या घटेसँगै पहिलेजस्तो गाउँमा थुन्से डोको बिक्री हुन छाडेको छ । आधुनिकतासँगै बजारमा पाइने प्लाष्टिकका सामग्रीले चित्राफुङ्गाको मूल्यमा असर पारेको छ । पहिले गाउँमा गाईवस्तुको गोबर, मलदेखि धारोबाट पानी बोक्न समेत थुन्से र डोको प्रयोग हुन्थ्यो, जति पनि बिक्री हुन्थ्यो, आम्दानी पनि राम्रै थियो ।

“अहिले गाईवस्तु पाल्ने किसान कम हुन थाले, मल बोक्न ट्रक, ट्याक्टरको प्रयोग हुन थाल्यो, प्लाष्टिकका सामान सस्तोमा पाउन थाले, त्यसले डोको थुन्सेको माग कम हुँदै गयो,” तावलकी कान्छी तामाङले भनिन्, “बजारको सुनिश्चितता छैन । बिक्ने नबिक्ने थाहा हुँदैन । तर, अरु काम गर्ने विकल्प नभएकाले डोको थुन्सेमा नै निर्भर हुनु हाम्रो बाध्यता हो ।”

डोको थुन्सेको मूल्य स्थिर नहुँदा ठेकेदारले जति दिन्छ त्यतिमा चित्त बुझाउनुपर्ने बाध्यता छ । केहीले बिक्री गर्न आफै बजारसम्म लैजान्छन् । केहीले पिँठ्युमा बोकेर गाउँ–गाउँ डुलाएर बिक्री गर्छन् । ठूलो परिमाणमा डोको डालो थुन्से बुन्नेहरूले व्यापारी खोज्नुको विकल्प हुँदैन ।

“बुनेको सामान राखेर हुँदैन, नबिक्नुभन्दा व्यापारीले मागेको मूल्यमा सामान पठाउनु बाध्यता छ,” कान्छीले भनिन् ।

सरकारले घरेलु उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने बताए पनि चित्राफुङ्गा निर्माण गर्ने श्रमिकलाई उत्पादनको सही मूल्य दिलाउन सकिरहेको छैन । तर, गङ्गाजमुना गाउँपालिकाका अध्यक्ष भक्तबहादुर लामाले भने सहकारीमार्फत निगालो लगाउनेदेखि सामग्री निर्माणमा वार्षिक रूपमा सहयोग गर्दै आएको बताए ।

“रीगाउँका स्थानीयले बुनेको डोको थुन्से बिक्रीलाई सहज बनाउन सङ्कलन केन्द्र स्थापना गरेका छौँ, वार्षिक रु १० लाख लगानी गरिरहेका छौँ,” उनले भने ।

उत्तरतर्फका हिमाली बस्तीमा जस्तै दक्षिणी धादिङको बेनिघाट रोराङ तथा गजुरी गाउँपालिकाको माथिल्लो बस्तीका बासिन्दा चित्राफुङ्गामाथि निर्भर छन् । दुवै ठाउँको समस्या भने एकनास छ । डोको थुन्से भकारी बनाउनेबाहेक गाउँमा अरु खासै काम हुँदैन । स्थानीय सरकारले बजार व्यवस्थापन र मूल्य निर्धारण गरिदिए व्यावसायिक रुपमा काम गर्न सकिने उनीहरूको भनाइ छ । रासस