जेनजी आन्दोलनका क्रममा सार्वजनिक सम्पत्तिमा आगजनी र तोडफोड हुँदा एक खर्ब रुपैयाँ बराबर क्षति भएको अनुमान गरिएको छ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, प्रहरी कार्यालयहरु, प्रशासन कार्यालयहरु, स्थानीय तहका कार्यालयहरु लगायत सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि आगजनी र तोडफोड भएको थियो ।
आगजनीबाट क्षतिग्रस्त सम्पूर्ण भौतिक संरचनाको क्षतिको आकलन र पुनर्निर्माणका लागि गत असोज ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा बनेको उक्त समितिमा गृहमन्त्री, सहरी विकासमन्त्री र मुख्य सचिव र सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । यस समितिले आन्दोलनबाट क्षति भएका भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण कार्ययोजनाको तर्जुमा र स्वीकृत गर्नेछ । सहरी विकास मन्त्रालयमा उक्त समितिको सचिवालय रहने र कर्मचारी व्यवस्थापन समेतका बारेमा गठन आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।
