अर्जुन बिष्ट
रुकुम पश्चिम। देशका दुर्गम, भौगोलिक रूपमा कठिन र राज्यको पहुँच कमजोर ठानिएका क्षेत्रहरू लामो समयदेखि भ्रष्टाचारका लागि सहज र बढी भ्रस्टाचार हुने थलो बन्दै आएका थिए। अनुगमनको कमी, सूचना अभाव र स्थानीय शक्ति केन्द्रहरूको दबदबाका कारण त्यस्ता स्थानमा अनियमितता मौलाउँदै गएको थियो। तर पछिल्लो समय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दुर्गम क्षेत्रलाई समेत प्राथमिकतामा राख्दै निगरानी र छानबिन तीव्र बनाएको छ। दुर्गममै बढी गुनासो आउन थालेपछि पछिल्लो समय अख्तियारको नजर दुरदराजमा पनि पर्ने गरेको स्थानीय बताउँछन्। रुकुम पश्चिमको आठबिसकोट नगरपालिका ९ का स्थानीय अविनाश केसी भन्छन, हाम्रो नगरपालिकामा करोडौको सरकारले लगानी गरेर आठबिसकोट दुग्ध सहकारी खोलियो। खोले देखि यो डेरी उद्धोग संचालनमा छैन। अहिले अख्तियारमा उजूरी गरेपछि अनुसन्धान सुरु भएको छ।
पछिल्ल्को समय ग्रामिण भेकका मानिसमा अनियमितता र भ्रस्टाचार बिरुद्द उजुरी गर्ने वानीको बिकास भएको देखिन्छ। अख्तियारमा दर्ता हुने उजुरीहरूको विश्लेषण गर्दा विकास निर्माण, खानेपानी, सडक, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, सामाजिक सुरक्षा भत्ता तथा सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी उजुरी दुर्गम क्षेत्रबाट बढी आउने गरेको देखिन्छ। बजेट थोरै भए पनि अनुगमन कमजोर हुँदा सीमित स्रोतको समेत दुरुपयोग हुने गरेको गुनासो बढ्दै गएको हो। अख्तियारले अब ‘दुर्गममा उजुरी आएपछि मात्र पुग्ने’ पुरानो अभ्यास छोड्दै पूर्व–सक्रिय निगरानी नीति अपनाएको छ। स्थलगत अनुगमन टोली, स्थानीय तहसँग प्रत्यक्ष समन्वय, गोप्य सूचनाको संकलन र डिजिटल माध्यमबाट उजुरी संकलन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइएको छ। यसले दुर्गम क्षेत्रमा हुने अनियमितता समयमै पत्ता लगाउन मद्दत पुगेको अख्तियारको भनाइ छ।
स्थानीय तहमा दबाब
अख्तियारको सक्रियताले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूमा दबाब सिर्जना भएको छ। पहिले ‘यहाँ कसैले हेर्दैन’ भन्ने मानसिकता हाबी भए पनि अहिले विकास योजना, उपभोक्ता समिति र खरिद प्रक्रियामा सतर्कता बढेको स्थानीयहरूको अनुभव छ। कतिपय ठाउँमा अधुरा योजना पूरा गर्ने, कागजी मिलेमतो घटाउने प्रयास पनि देखिन थालेको छ। यद्यपि दुर्गममा अख्तियारको काम सजिलो छैन। कठिन भूगोल, यातायात अभाव, सीमित जनशक्ति र स्थानीय राजनीतिक दबाब ठूला चुनौतीका रूपमा छन्। कतिपय उजुरी प्रमाण संकलनको अभावमा कमजोर बन्ने गरेको छ भने साक्षी बोल्न डराउने प्रवृत्ति पनि यथावत् छ।
कर्णाली प्रदेशमा पनि पछिल्लो समयमा भ्रस्टाचारको मुद्धाहरु केहि कम भएको देखिन्छ। जसको कारण हो। अख्तियारको सक्रियता केहि दिन अगाडी जाजरकोटकाे भेरी नगरपालिकाका ७ जना कर्मचारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भयो। जसमा २ करोड ८० लाखको ठेक्कामा बोलपत्र प्रक्रिया पारदर्शीता नदेखिएको अख्तियारको ठहर थियो। तत्कालिन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दलबहादुर घर्ती, इञ्जिनियर मोहन मल्ल, विकास अधिकृत अनिस शाह, कानुन अधिकृत प्रकाश कुमार शाही, लेखापाल राजेन्द्र बहादुर कठायत, नायब सुब्बा कृति बहादुर थापा, ठेकेदार कम्पनी थापा÷सविन÷सुदर्शन जेभीका प्रतिनिधि तथा सेवा प्रालिका प्रोप्राइटर दिपक बहादुर खत्री बिरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो। त्यस्तै रुकुम पश्चिमको आठबिसकोट ९ स्थित डेरी उधोगमा १ करोड २० लाख रुपैयाँ बढी सरकारको लगानी भएको छ। उक्त डेरी पनि अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ।
यी सबै गतिविधिलाई हेर्ने हो भने अख्तियारको प्रभावकारी उपस्थिति केवल संस्थागत प्रयासले मात्र सम्भव हुँदैन। नागरिक सचेतना, स्थानीय सञ्चारमाध्यमको निगरानी र सूचनाको स्वतन्त्र प्रवाह अत्यावश्यक हुन्छ। दुर्गम क्षेत्रका नागरिकले भ्रष्टाचारलाई ‘सामान्य कुरा’ ठान्ने सोच त्यागेर उजुरी र खबरदारी गर्ने संस्कार विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। दुर्गममा अख्तियारको नजर पर्नु सुशासनको दिशामा महत्वपूर्ण कदम हो। पहुँच कमजोर ठानिएका बस्तीमा समेत निगरानी बढ्नुले राज्य सबैका लागि समान छ भन्ने सन्देश दिएको छ। चुनौतीहरू भए पनि निरन्तरता, पारदर्शिता र नागरिक सहभागितामार्फत दुर्गम क्षेत्रलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउने अभियानले सार्थकता पाउने विश्वास गर्न सकिन्छ।
आयोगको ३५ औँ वार्षिक प्रतिवेदन २०८१- ०८२ लाई हेर्ने हो भने अख्तियारमा अनलाईन माध्यम बाट धेरै उजुरी पर्ने गरेका छन्।
वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख ३७ हजार बढी उजुरी मध्ये वेबसाइटमार्फत सबैभन्दा धेरै दर्ता भएका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा चालु आर्थिक वर्षमा ३७ हजार ३६ वटा उजुरी दर्ता भएका छन्। आयोगका अनुसार उजुरी प्राप्त हुने विभिन्न माध्यममध्ये वेबसाइटमार्फत सबैभन्दा बढी उजुरी दर्ता भएका छन्।
आयोगले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार कुल उजुरीमध्ये १० हजार २४५ वटा (२७.६७ प्रतिशत) उजुरी आयोगको वेबसाइटमार्फत प्राप्त भएका छन्। त्यसपछि लिखित निवेदनबाट १० हजार १५० वटा (२७.४५ प्रतिशत) उजुरी दर्ता भएका छन्। त्यस्तै, इमेलमार्फत ८ हजार ४८८ वटा (२२.९३ प्रतिशत) उजुरी प्राप्त भएको छ भने हुलाक सेवाबाट ५ हजार ५५५ वटा (१५ प्रतिशत) उजुरी आएका छन्। टेलिफोनमार्फत १ हजार ४९३ वटा (३.५२ प्रतिशत) उजुरी दर्ता भएको अख्तियारले जनाएको छ।
सूचीअनुसार सामाजिक सञ्जालबाट २९० वटा (०.७८ प्रतिशत) उजुरी प्राप्त भएका छन्। यस्तै, सञ्चार माध्यममार्फत २६३ वटा (०.७१ प्रतिशत), राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट १०४ वटा (०.२८ प्रतिशत), हेलो सरकारबाट ५२ वटा (०.१४ प्रतिशत) तथा मोबाइल एपमार्फत ३९ वटा (०.११ प्रतिशत) उजुरी आयोगसम्म पुगेका छन्। अन्य माध्यमबाट ३९७ वटा (१.०७ प्रतिशत) उजुरी दर्ता भएको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
अख्तियारका अनुसार उजुरी प्राप्त हुने माध्यमहरूमा डिजिटल प्रणालीको प्रयोग बढ्दै गएको देखिएको छ। विशेषगरी दुर्गम तथा पहुँच कमजोर ठानिएका क्षेत्रबाट समेत वेबसाइट, इमेल र टेलिफोनमार्फत उजुरी आउने क्रम बढ्नुले भ्रष्टाचारविरुद्ध नागरिक सचेतना विस्तार हुँदै गएको संकेत गरेको आयोगको भनाइ छ। आयोगले उजुरी संकलन प्रणालीलाई थप प्रविधिमैत्री बनाउँदै प्रभावकारी छानबिन र अनुसन्धानमा जोड दिएको देखिन्छ। आयोगमै पुगेर उजुरी दिन झन्झटिलो र टाढा हुनेहरुको लागि खर्चिलो हुने हुँदा धेरैले अनलाईन मार्फत नै उजुरी दिदै आएका छन्। आयोगले दुर्गम क्षेत्रमा आफ्नो पहुँच बढाउँन जनचेतनामुलक कार्यक्रमहरु गर्न जरुरी छ। नागरिकमा अझैपनी उजुरी गर्दा डर धम्कीको त्रासले गर्दा भ्रस्टाचार बिरुद्ध सजिलै आवाज उठाउन सक्ने अवस्था छैन। शहर देखि ग्रामिण बस्ती सम्म सुशासन प्रवर्धनका लागी बिभिन्न आमसंचार मार्फत सचेतना जगाउन सके भ्रस्टचार नियन्त्रणमा थप प्रभावकारी हुन् सक्छ।
अर्जुन बिष्टको रिपोर्ट
