‘एनसेलको शेयर खरिद–बिक्रीसम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन प्रतिवेदन, २०८०’ सार्वजनिकीकरणप्रति एनसेलले आपत्ति जनाएको छ । सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर कानूनले नै गोप्य राख्ने संवेदनशील जानकारी छुताछुल्ला पारेको एनसेलको ठहर छ ।
गत साउन २६ गतेको क्याबिनेट निर्णयअनुसार सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले हिजो उक्त प्रतिवेदन आफ्नो वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरेको थियो । संविधानले दिएको गोपनीयताको हकलाई हनन गरेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएकोप्रति घोर भर्त्सना गर्दै एनसेलले भनेको छ, ‘यो कार्यले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सरकार लगानीकर्ताको गोपनीयता तथा तथ्याङ्कको गोपनीयतामा कटिबद्ध छैन भन्ने सन्देश गएको छ । यसबाट विदेशी लगानीको वातावरणलाई थप धमिलो पार्ने काम भएको छ ।’
सम्बन्धित व्यक्तिको मन्जुरीबिना कानूनले गोप्य राख्ने कुराहरु प्रकाशन गर्नु फौजदारी कसुर भएको कुरालाई समेत हेक्का नराखी सार्वजनिक गर्नु खेदजनक भएको एनसेलले जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने मागसहित गत असार ३१ गते उच्च अदालतमा परेको रिट निवेदन खारेज भएको थियो ।
‘सो खारेज फैसला अन्तिम भइरहेको अवस्थामा सोको विपरीत हुनेगरी छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गर्नु र सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु आफैंमा सम्मानित अदालतको आदेश प्रतिकूल भई न्यायिक मर्यादा र अदालतको निर्णय, फैसला पालना गर्नुपर्ने संवैधानिक र कानूनी दायित्वको गम्भीर उल्लंघन हो । अदालतबाट गोपनीय ठहर भएको उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय र सार्वजनिक हुनु एक ऐतिहासिक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो,’ एनसेलको ठम्याई छ ।
सरकारको उक्त कदमले कम्पनीलाई अपूरणीय क्षति पुर्याएकोले कसुरदारलाई सजाय र क्षतिपूर्तिका निम्ति कानूनी उपचारमा जानसक्ने जानकारी गराउँदै एनसेलले भनेको छ, ‘सरकारको यो कदमले लगानीकर्ताहरुको विश्वास गुमाउने भएकोले लगानी र व्यवसायको प्रवर्द्धनमा ठूलो अवरोध आउँछ र दीर्घकालमा देशले क्षति नै क्षति भोग्नुपर्ने देखिएकोसमेत स्पष्ट पार्न चाहन्छौं ।’
