अर्जुन बिष्ट
नेपालले २०६५ जेठ १५ गते संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको औपचारिक यात्रा सुरु गरेसँगै देशको शासन व्यवस्था जनताको प्रतिनिधित्वमा आधारित बन्यो। आज १८ वर्ष पूरा भएर १९ औँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । देशभर गणतन्त्र दिवस मनाईदैं छ । गणतन्त्रको मूल आत्मा भनेकै पारदर्शिता, जवाफदेहिता, अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र जनउत्तरदायी शासन हो। यस व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री देशको कार्यकारी प्रमुख मात्र होइन, जनताको विश्वास र अपेक्षाको केन्द्र पनि हुन्। भ्रष्टाचार र सामाजिक सञ्जाल अंकुश विरुद्ध गत वर्षको भदौमा जेन्जी आन्दोलन भयो। आन्दोलन पछी सरकार नै ढल्यो। भखरै सम्पन्न निर्वाचन पछि बालेन शाह नेतृत्वको सरकार बनेको छ । तर उनी प्रधानमन्त्री भएदेखी नबोल्दा सदन देखि सडक सम्म चर्को बहस सुरु भएको छ ।
बोल्न दे सरकार भन्दै कुनैबेला र्याप गीत घन्काउने बालेन आफुले सरकारको प्रतिनिधित्व गर्दा किन मौन छन?
प्रधानमन्त्री कि दर्शक ?
देशमा समस्या बढिरहेका छन् । जनता महँगी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अव्यवस्था र असुरक्षासँग जुधिरहेका छन् । सडकमा आक्रोश छ, सदन र सामाजिक सञ्जालमा प्रश्न छन्, तर नेतृत्वबाट स्पष्ट आवाज सुनिँदैन । यस्तो अवस्थामा जनताको मनमा स्वाभाविक प्रश्न उठेको छ देशको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री साँच्चै प्रधानमन्त्री हुन् कि केवल दर्शक ?
गणतन्त्रको मूल भावना भनेको जनताको आवाज सुन्ने, समस्यामा जवाफ दिने र संकटमा अगाडि उभिने नेतृत्व हो । तर जब देश कठिन परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको हुन्छ, त्यही बेला सरकारको नेतृत्व मौन बस्नु लोकतान्त्रिक जिम्मेवारीबाट पन्छिनुजस्तै देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीको पद केवल कुर्सी होइन, त्यो राष्ट्रप्रतिको उत्तरदायित्व पनि हो ।
जनताले प्रधानमन्त्रीबाट भाषण मात्र होइन, संवेदनशीलता र स्पष्ट धारणा खोजिरहेका हुन्छन् । विपद् होस्, भ्रष्टाचारको मुद्दा होस्, आर्थिक संकट होस् वा जनतामाथि अन्याय प्रधानमन्त्रीको भूमिका निर्णायक हुनुपर्छ । तर जब हरेक विषयमा सरकार मौन देखिन्छ, तब जनतामा निराशा र अविश्वास बढ्नु स्वाभाविक हुन्छ ।
नेतृत्व भनेको संकटमा अगाडि उभिनु हो, पछि हट्नु होइन । जनताको करबाट चलेको सरकार जनताप्रति जवाफदेही हुनैपर्छ । यदि प्रधानमन्त्रीले जनताको प्रश्न सुन्न सक्दैनन्, समस्यामा बोल्न सक्दैनन् र जिम्मेवारी लिन सक्दैनन् भने जनताले उनलाई नेता होइन, केवल दर्शकका रूपमा हेर्न थाल्छन् । आज देशलाई मौन होइन, स्पष्ट बोल्ने नेतृत्व चाहिएको छ ।
गणतान्त्रिक शासनमा सरकार र जनता बीचको सम्बन्ध संवादमा आधारित हुन्छ। सरकारका नीति, निर्णय र उपलब्धिहरू जनतासम्म स्पष्ट रूपमा पुग्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीको भूमिका केवल निर्णय गर्ने मात्र नभई ती निर्णयहरूको कारण, उद्देश्य र प्रभाव जनतालाई बुझाउने पनि हो। यही कारणले लोकतन्त्रमा नेतृत्वको “बोल्ने क्षमता” मात्र होइन, “स्पष्टता र निरन्तर संवाद” पनि अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिन्छ। बोल्नकै लागि ल्याईएको गणतन्त्र मा सरकार प्रमुख नै मौन बस्दा चारैतिर आलोचना बढ्दो छ ।
कतिपय अवस्थामा नेतृत्व तहबाट अपेक्षित स्तरको सार्वजनिक संवाद नदेखिएको विषयमा बहस हुने गरेको पाइन्छ। यस्तो अवस्थामा जनतामा सरकारप्रति प्रश्न उठ्ने, नीति स्पष्ट नहुने र निर्णयप्रति असन्तुष्टि बढ्ने सम्भावना रहन्छ। लोकतन्त्रमा यस्तो दूरीले शासन प्रणालीप्रति विश्वास कमजोर बनाउन सक्छ।
प्रधानमन्त्रीको मौनता वा कम सार्वजनिक उपस्थितिलाई विभिन्न कोणबाट बुझ्न सकिन्छ। एकातर्फ, संवेदनशील राजनीतिक परिस्थितिमा अनावश्यक टिप्पणी नगर्नु जिम्मेवार नेतृत्वको संकेत पनि हुन सक्छ। तर अर्कोतर्फ, लामो समयसम्म जनतासँग संवाद नहुनु लोकतान्त्रिक पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाउने कारण बन्न सक्छ। मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा गैसक्दा सरकार प्रमुखको मौनताले धेरै प्रश्न उब्जाएका छन् ।
लोकतन्त्रमा सञ्चार केवल औपचारिकता होइन, विश्वास निर्माण गर्ने माध्यम हो। पत्रकार सम्मेलन, सार्वजनिक सम्बोधन, नीति व्याख्या तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारको उपस्थितिले जनतामा आत्मविश्वास बढाउँछ। आजको डिजिटल युगमा जनताको अपेक्षा अझ छिटो र स्पष्ट जानकारीको छ। यस्तो अवस्थामा नेतृत्वले समयअनुसार सञ्चार शैलीलाई पनि परिष्कृत गर्नु आवश्यक हुन्छ।
गणतन्त्रको सफलता केवल संविधान वा संरचनामा मात्र निर्भर हुँदैन, यसको व्यवहारिक अभ्यासमा निर्भर हुन्छ। यदि जनता निर्णय प्रक्रियाबाट टाढा महसुस गर्छन् भने लोकतन्त्रको आत्मा कमजोर हुन थाल्छ। त्यसैले नेतृत्वले जनतासँग निरन्तर संवाद कायम गर्नु, आलोचनालाई स्वीकार गर्नु र उत्तरदायी व्यवहार देखाउनु आवश्यक छ।
अन्त्यमा गणतन्त्रमा प्रधानमन्त्रीको भूमिका केवल शासन सञ्चालन गर्ने मात्र होइन, जनताको विश्वास जित्ने पनि हो। मौनता कहिलेकाहीँ रणनीतिक हुन सक्छ, तर निरन्तर संवाद नै लोकतन्त्रको जीवनरेखा हो। सशक्त गणतन्त्रका लागि सरकार र जनता बीचको दूरी होइन, नजिकको सम्बन्ध अपरिहार्य हुन्छ। जनताको प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने नेतृत्व नै मौन बस्दा निराशा, आक्रोश र अविश्वास बढ्दै गएको छ । गणतन्त्रको नाममा केवल सत्ता र कुर्सीको खेल मात्र भइरहने हो भने जनताले गरेको त्यागको अर्थ के रहन्छ? आखिर जनताको आवाज सुन्ने, दुःख बुझ्ने र जिम्मेवारी लिन सक्ने नेतृत्व कहिले जन्मिने?
