काठमाडौं । पछिल्लो समय गृहमन्त्री सुधन गुरुङ विवादमा तानिएका छन् । सम्पत्ति शुद्धीकरण अभियोगमा प्रहरी हिरासतमा रहेका व्यवसायी सुलभ अग्रवाल र दीपक भट्टसँग व्यावसायिक साझेदारी गरेको मुद्दा चर्किएपछि गृहमन्त्री गुरुङ विवादमा परेका हुन्।
व्यवसायीद्वय अग्रवाल र भट्टको अग्रसरतामा अनुमति पाएका दुई लघु बिमा कम्पनीमा गुरुङले संस्थापक सेयर लगानी गरेका थिए। सुलभ अग्रवाल शंकर समूहका उपाध्यक्ष हुन्। इन्फिनिटी होल्डिङ्सका अध्यक्ष भट्ट बिचौलियाका रूपमा परिचित छन्।
गुरुङ माथि उठेका विवादहरूले नेपाली राजनीति फेरि एकपटक तरंगित बनेको छ। सार्वजनिक रूपमा आएका आरोप, व्यावसायिक सम्बन्धबारे प्रश्न, र नैतिक जिम्मेवारीको बहसले सरकारमाथि तीव्र दबाब सिर्जना गरेको छ।
यस्तो अवस्थामा सबैको नजर अहिले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) तर्फ सोझिएको छ। उनले यस विषयमा अहिलेसम्म स्पष्ट धारणा सार्वजनिक नगरेका कारण आलोचना पनि बढ्दै गएको छ। सुशासन र पारदर्शिताको एजेन्डासहित अघि बढेका बालेनका लागि यो मुद्दा एउटा परीक्षाको घडी जस्तो बनेको छ।
किन बढ्यो विवाद?
गृहमन्त्रीमाथि उठेका आरोपहरू सामान्य राजनीतिक आरोपभन्दा फरक देखिन्छन्। यसमा निजी क्षेत्रसँगको सम्बन्ध र स्वार्थको टकराव जस्ता गम्भीर प्रश्न समावेश छन्। गुरुङले सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरणमा नदेखाईएका शेयर अहिले बिचौलिया सँगको साझेदारीमा देखिएपछि विपक्षी दलहरूले निष्पक्ष छानबिनका लागि मन्त्रीलाई पदबाट हटाउनुपर्ने माग गरेका छन्।
रास्वपा मौन बनेको छ । कुनैपनी मन्त्री वा सांसदले गलत गरेको पाइएमा राइट टु रि कल को व्यवस्था गरिने भनेपनी सुधन गुरुङ लाई भने यो विधि लागू भएको छैन । कुनैपनी व्यक्ती सँग सम्पत्ति धेरै हुनु अपराध होईन । तर सम्पत्ति विवरणमा लुकाइएका विवरणहरु बिचौलियाहरु सँगको सम्बन्धले आम नागरिकमा चासो बढाएको छ ।
बालेनको द्विविधा
एकातिर जनदबाब, अर्कोतिर आफ्नो टिमप्रति विश्वास यही दुईबीच बालेन शाह को निर्णय अड्किएको देखिन्छ। यदि उनले मन्त्री हटाउँछन् भने सुशासनको सन्देश जानेछ, तर राजनीतिक सन्तुलन बिग्रने जोखिम देखेर गुरुङ लाई नहटाएमा जनविश्वास कमजोर हुन सक्छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार अबको केही दिन निर्णायक हुन सक्छ। यदि थप प्रमाणहरू सार्वजनिक भए वा जनदबाब अझ चर्कियो भने मन्त्री हटाउने निर्णय आउन सक्छ। अन्यथा, छानबिन समितिमार्फत समय लम्ब्याउने रणनीति पनि अपनाइने सम्भावना छ।
यो प्रकरणले केवल एक मन्त्रीको भविष्य मात्र होइन, बालेन शाहको नेतृत्व शैली र विश्वसनीयतामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ। अब उनको निर्णयले सरकारको दिशासमेत निर्धारण गर्ने देखिन्छ।
