नेपालको राजनीतिक इतिहासमा जेनजी आन्दोलनले ठूलो परिवर्तन बोकेर आयो। दुई तिहाई सरकारलाई बालुवाटार बाटै लखेटिएको दुई दिने आन्दोलनले सत्ता परिवर्तन मात्रै गरेन धेरैको बिचार सिद्धान्त माथि पनि बदलावको भाव पैदा गर्यो । आन्दोलनको केहि दिन पहिले सरकारले सामाजिक संजालमा प्रतिबन्ध लगाएपछि त्यसको विरोध र भ्रस्टाचार बिरुद्धको आन्दोलन भनिएको उक्त प्रदर्शनले ठुलो रुप लिँदा ७६ जनाको मृत्यु भयो। आन्दोलनका क्रममा सयौँ जना घाइते भएका छन्।

सरकारको नेतृत्व गरिरहेका केपी शर्मा ओलीले जेनजी आन्दोलनलाई सामान्य रुपमा लिँदा देशले ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्यो। आन्दोलन पछि केपी शर्मा ओलीको छवि पुनः विमर्शको विषय बनेको छ। कुनै समय “बलियो प्रधानमन्त्री” र “राष्ट्रवादी नेता” भनेर आफुलाई दाबी गर्ने ओली अहिले आलोचना, आत्मपरीक्षण र पुनःसंगठनको बीचमा छन्।

जेनजी आन्दोलनले सत्तासीन र विपक्षी दुवै पक्षप्रति आम नागरिकको असन्तोष प्रकट गर्‍यो। भ्रष्टाचार, अकर्मण्यता, र पुरानो शैलीको राजनीति विरुद्धको आक्रोशले नयाँ राजनीतिक चेतना जन्मायो। यस आन्दोलनले पुराना ठूला दलहरूलाई झट्का दियो। र सरकारमा रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि त्यसबाट अछुतो रहेनन्। ओली, जसले विगतमा “राजनीतिक स्थिरता र राष्ट्रियता” को नारा दिए,तर अहिले जनभावनाबाट केही दूरीमा देखिन्छन्। जनता अब केवल राष्ट्रवादी भाषण होइन, व्यवहारिक सुधार चाहन्छन्। भन्ने प्रमाणित गर्ने यो आन्दोलनबाट पाठ सिक्नुपर्नेमा ओलीमा अझै दम्भ र अहंकारी हटेको छैन। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवाले कार्यवहाक सभापति दिएर आन्दोलन पछि केहि परिवर्तन हुन् खोजेको भन्दै संजालमा उनको प्रशंसा चलिरहेको छ। अर्का नेता माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले आफूलाई संयोजक भन्दै नेतृत्वमा त्यती लालच नदेखाएको चर्चा चलिरहँदा यता केपी ओलीले भने,आफु बाहेक एमालेको अध्यक्ष अरु नबन्ने दाबी गरिरहेका छन्। देश जलेर खरीनी बन्यो। आफ्नै घर जल्यो प्रधानमन्त्रीको कुर्सी बाट लखेटिए। तर उनी भित्रको अहमता अझै जलेको छैन।

आन्दोलनपछि ओलीले आफ्नो भाषणहरूमा “राजनीतिक सफाइ” र “भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोरता” को कुरा दोहोर्याउन थालेका छन्। तर, आलोचकहरू यी कुरा भन्दा पनि उनको पार्टीभित्रको कार्यशैली, उम्मेदवार छनोट, र सत्ता साझेदारीमा देखिएको व्यवहार नै उनको असली चरित्र देखाउँछ भनेर टिप्पणी गरिरहेका छन्। एमाले अहिले पनि ओलीको प्रभावमा बाँधिएको छ।, तर पार्टीभित्र नयाँ पुस्ता नेतृत्वको खोजीमा छ। यो परिस्थितिमा ओलीले आफ्नो भूमिका “मुख्य रणनीतिक नेता” बाट “मार्गदर्शक” तर्फ रूपान्तरण गर्नुपर्ने दबाब बढ्दैछ। पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीको दबदबा बढिरहेको बेला ओली पार्टी भित्र कम्जोर बन्दै गएको देखिन्छ। पार्टीमा नेतृत्व हस्तान्तरण गरेर जेनजी आन्दोलनपछि सत्ताबाट बाहिर रहेका ओलीलाई नयाँ भूमिका खोज्ने अवसर मिलेको छ। सत्ताको बोझ नभएको अवस्थामा उनी फेरि “संविधान र राष्ट्रिय स्वाधीनता” को एजेन्डा उठाउँदै सडक र संसद् दुबैमा सक्रिय छन्। तर उनको भाषणमा पुरानै शैली कटाक्ष, व्यङ्ग्य,अहमता र विरोधीमाथिको तीखो प्रहार कायम छ। यही शासकीय शैलीले उनलाई सत्ता बाट बन्चित गराएको कुरा उनले बुझ्दैनन्।

एमालेभित्रै नयाँ पुस्ताका नेताहरू विष्णु पौडेल, प्रदीप ज्ञवाली, शंकर पोख्रेल लगायतका समूह नेतृत्वको उत्तराधिकारी बन्न तयार देखिन्छन्। ओलीका लागि मुख्य चुनौती अब पार्टी एकता होइन, “विश्वासको पुनःस्थापना” भएको छ । उनले पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक अभ्यास र बाहिर जनतासँग नजिकको सम्बन्ध पुनःस्थापित गर्न सकेनन् भने जेनजी आन्दोलनले देखाएको परिवर्तनको हावा एमालेभित्र पनि छिर्न सक्छ। आत्मसुधार गरेर नयाँ पुस्तासँग सहकार्य गर्दै लोकतान्त्रिक अभ्यासमा फर्कनु नै अहिलेको आवश्यकता हो। नेपालको राजनीति अहिले परिवर्तनको मोडमा छ। केपी शर्मा ओलीले समयको सन्देश सुने भने, उनी फेरि प्रभावशाली नेता बन्न सक्छन्। तर यदि उनले पुनः जनभावनालाई बेवास्ता गरे, इतिहासले उनलाई “शक्ति पुगेका तर अवसर गुमाएका नेता”को रूपमा चिन्ने छ।

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा केपी शर्मा ओलीको शासन पतन एउटा निर्णायक मोडका रूपमा स्मरण गरिन्छ। एमालेका करिश्माई तर विवादास्पद नेता ओलीले राजनीतिक स्थायित्व र राष्ट्रिय गौरवको नाममा सशक्त सत्ता सञ्चालन गरे पनि अन्ततः उनको शासन आन्तरिक विभाजन, असन्तुष्टि, र शक्ति–संघर्षकै कारण पतनतर्फ अग्रसर भयो। २०७२ सालको संविधान जारी भएपछि सत्तामा उदय भएर शक्तिशाली नेता बनेका ओलीले भारतको नाकाबन्दीको समयमा कूटनीतिक दृढता र चीनसँगको सम्बन्ध सुदृढीकरणले आफु लाई राष्ट्रियतावादी नेताका रुपमा चिनाए। जसको लोकप्रियताले २०७४ सालको निर्वाचनमा वाम गठबन्धनलाई ऐतिहासिक बहुमत दिलायो, र ओली प्रधानमन्त्री बने। तर बिस्तारै उनलाई सत्ताको मात लाग्न थाल्यो। लोकप्रियताबाट अधिनायकवादतिर लागे। सुरुवाती चरणमा “स्थिरता र विकास” को आशा जगाएका ओली पछि क्रमशः शक्तिकेन्द्रित नेताका रूपमा चित्रित हुन थाले। पार्टीभित्र निर्णय प्रक्रिया संकुचित बनाउँदै उनले सबै शक्ति आफ्नै हातमा केन्द्रित गरे। पार्टी र सरकारबीचको सन्तुलन बिग्रँदा आफ्नै सहयोगीहरू समेत असन्तुष्ट बने।

संविधान अनुसार संसद् भंग गर्ने उनको निर्णय (२०७७ साल) ले राजनीतिक संकट थप गहिरो बनायो। सर्वोच्च अदालतबाट त्यस निर्णय असंवैधानिक ठहरिएपछि ओलीको विश्वसनीयता र कानुनी वैधता दुबैमा चोट पुग्यो। त्यसपछि पार्टी भित्रै आन्तरिक विभाजन र विश्वासको संकट पैदा भयो। एमालेभित्रको माधव नेपाल समूहसँगको गहिरो मतभेदले अन्ततः पार्टी विभाजनमा परिणत भयो। यसले ओलीको संगठनात्मक शक्ति कमजोर बनायो। सत्ता टिकाउन खोज्दा उनको शैली अहंकारी र असहयोगी देखियो, जसले उनलाई राजनीतिक रूपमा एक्ल्यायो। विवादास्पद निर्णय आलोचनाको सहनशीलता नदेखाउने प्रवृत्तिका कारण आज मुलुकले विषम परिस्थितिको सामना गरिरहेको छ। सरकारको नेतृत्व गरिरहेकै बेला लखेटिएका ओलीको पतनले नेपालको राजनीतिमा पुनः सन्देश दिएको छ। लोकतन्त्रमा स्थायित्व केवल शक्ति एकीकरणले होइन, सहमति, संवाद, र पारदर्शिताले सम्भव हुन्छ।