सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि नियुक्त हुने कर्मचारीहरूलाई पेन्सन र उपदान नदिई, त्यसको सट्टा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गरेको छ।

अर्थ मन्त्रालयले यस सम्बन्धमा सबै मन्त्रालय, नियामक निकाय, सार्वजनिक संस्थान, बोर्ड, समिति र प्रतिष्ठानहरूलाई परिपत्र गर्दै आवश्यक तयारी मिलाउन आग्रह गरेको छ।

सरकारले यो प्रणाली लागू नगरेका कारण भविष्यमा उत्पन्न हुन सक्ने वित्तीय दायित्व नेपाल सरकारले व्यहोर्ने छैन भन्ने जानकारीसमेत दिइएको छ।

नयाँ प्रणाली अनुसार, अब सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने नयाँ कर्मचारीले नियत योगदानको आधारमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्नेछ, जुन सेवानिवृत्तिपछि लाभको रूपमा फिर्ता पाइनेछ। यसले वर्तमान पेन्सन प्रणालीले राज्यको आर्थिक बोझ बढाइरहेको अवस्थालाई व्यवस्थापन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।