काठमाडौँ । जाजरकोटको नलगाढ नगरपालिका र रुकुम पश्चिमको आठबिसकोट नगरपालिकाबीचमा रहेको भेरी नदीमा २७० मेगावाटको अर्धजलाशयुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुने भएको छ ।
चिनियाँ गेजुवा कम्पनीले जाजरकोट जिल्लाको नलगाढ नगरपालिका-१०, ११,१२, १३ र रुकुम पश्चिमको आठविसकोट नगरपालिका-४, ५ र ६ मा २७० मेगावाटको भेरी-१ अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न लागेको हो ।
उक्त आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमाथि आज वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा छलफल गरी राय सुझाव लिइएको छ । वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ ले तोकेको राय सुझाव समितिको बैठकमा मन्त्रालयका सहसचिव धीरेन्द्रकुमार प्रधानले स्थानीय जैविक विविधता, स्थानीय तथा आदिवासी जनताको जीविकोपार्जनलाई कम असर गर्ने गरी प्रस्तावित आयोजना निर्माणलाई अगाडि बढाउनुपर्ने बताए।
बैठकमा राय सुझाव समितिका सदस्य सचिव एवम् मन्त्रालयका उपसचिव रमेश बस्नेतले वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन औपचारिक मात्र नभई आयोजनाको दिगो सञ्चालनका लागि तयार पारिने वैज्ञानिक एवम् कानुनी दस्तावेज भएको बताए । उनले यस्ता दस्तावेज बनाउँदा प्रस्ताव सिफारिस गर्ने निकाय वा मन्त्रालयले यसको गुणस्तरलाई ख्याल गर्दै स्वीकृतका लागि लागि समयभित्रै वन मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्ने उल्लेख गरे ।
बैठकमा भौतिक विज्ञ शिवराज अधिकारी, जैविक विज्ञ गोपालकुमार श्रेष्ठ, सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक विज्ञ राजनऋषि कँडेल र माछा विज्ञ सन्तोषी श्रेष्ठलगायत अन्य विषयगत निकायका प्रतिनिधीले प्रतिवेदन उपर राय सुझाव दिएका थिए ।
उक्त आयोजनाको वातावरणीय अध्ययनको गरिरहेको एनआरएसीका कार्यकारी निर्देशक डा. ज्योतिप्रसाद गजुरेलले आयोजना निर्माणका क्रममा २४.७५ हेक्टर जग्गाको प्रयोग हुने जानकारी दिए । उक्त आयोजना निर्माण गर्दा १५२ रुख काट्नुपर्ने आवश्यक देखिएको डा. गजुरेलले बताए ।
उनले छ घण्टासम्म पानी जम्मा गर्ने गरी निर्माण गर्न लागिएको उक्त आयोजनाको ३८ मिटर अग्लो बाँध निर्माण हुने बताए । पाँच वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ अगाडि बढाउन लागिएको उक्त आयोजना रु. ४६ अर्बमा लागतमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।
आयोजनाको रुकुम पश्चिमको आठविसकोट गाउँपालिकास्थित ज्यामिरेमा पावर हाउस बन्नेछ भने सात किलोमिटरको टनेल बन्ने बताइएको छ । उक्त आयोजना स्थलमा पुग्नका लागि मुख्य बाटोबाट ११ किलोमिटरको सहायक बाटो निर्माण गर्नुपर्ने जनाइएको छ । उक्त नदीमा तीनवटा बेल ब्रिजसमेत निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । रासस
