कर्णालीमा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी आन्दोलित भएको दुई साता बितिसक्दा पनि प्रदेश सरकार गम्भिएर भएको देखिदैन्। प्रदेशभरका सबै पालिकाहरुमा सेवा ठप्प हुँदा समेत आन्दोलित कर्मचारी सँग कुनै छलफल जुट्न सकेको छैन्।
कर्णालीका स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूले आन्दोलन सुरु गरेको १५ दिनपछि प्रदेश सरकारले वार्ता समिति गठन गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले ल्याएको स्थानीय सेवा (सञ्चालन तथा गठन) ऐन २०८१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा आफूहरूले उठाएका माग सम्बोधन नभएको भन्दै उनीहरू आन्दोलित थिए ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको गेटमा धर्ना दिइरहेका उनीहरुले माग सम्बोधन नभएसम्म कामकाजमा नफर्कने बताइरहेका छन् ।
शुक्रबार मुख्यमन्त्री कार्यालयका कानुन सचिव वीरेन्द्रबहादुर केसीको संयोजकत्वमा तीन सदस्य रहने गरी वार्ता समिति गठन गरिएको छ । समितिको सदस्यमा मुख्यमन्त्री कार्यालयका उपसचिव कृष्ण प्रसाद खरेल, शाखा अधिकृत दीपेन्द्रकुमार सिंह रहेका छन् । ‘विधेयक प्रदेश सभामा दर्ता भइसकेको छ, संशोधन विधेयक उपर प्रदेश सभामा छलफल हुँदा कर्मचारीको वृत्ति विकासको विषयमा छलफल हुने नै छ ।’
स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जाल प्रदेश समिति लगायत आन्दोलनरत पक्षका प्रतिनिधिसँग समितिको तर्फबाट छलफल तथा परामर्श भइरहेको छ । प्रदेश सरकारले आन्दोलनरत पक्षलाई सम्पूर्ण कार्यक्रम फिर्ता लिएर आफू कार्यरत कार्यालयमा नियमित कामकाजमा फर्कन आग्रह गर्दै वार्ताका लागि आह्वान गरेको प्रदेश सचिव धोलकराज ढकालले जानकारी दिए ।
