कर्णाली प्रदेश सरकारले ल्याएको स्थानीय सेवा ऐनको विषयलाई लिएर स्थानीय तहका कर्मचारीहरु पुनः आन्दोलित भएका छन् ।  बिहीबार आज देखि कर्णालीका ७९ वटै स्थानीय तहमा उनीहरुले सेवा ठप्प पार्ने गरी आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन् ।

आन्दोलनको कार्यतालिका अनुसार बिहीबार बिहान १० बजे वीरेन्द्रनगरस्थित कालिन्चोकमा भेला हुने र ११ बजेदेखि तीन बजेसम्म मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा धर्ना दिने छन्। सोही निर्णय अन्तर्गत रुकुम पश्चिमको आठबिसकोटमा पनि अत्यावश्यक बाहेका सबै सेवा ठप्प गरिएको छ ।

कर्णाली सरकारले ०८१ असाजे २९ गते स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन जारी गरेको थियो । उक्त ऐनका कतिपय दफा, उपदफाहरु विभेदकारी भएको भन्दै त्यो वेलादेखिनै आन्दोलन सुरु भयो । त्यसपछि सरकारले संशोधन गर्ने निर्णय गर्‍यो । गत चैत्र १२ गते संशोधनसहितको विधेयक पुनः प्रदेश सभामा दर्ता गरेको थियो । गत वैशाख २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्ले सभामा दर्ता भएको विधेयक फिर्ता लियो भने जेठ दुई गते पुनः सभामा दर्ता गराएको छ ।

उक्त संशोधित विधेयकमा पनि तृतीय तह (मुखिया), चौथो तह, पाँचौ तह, छैठौँ तह लगायत कुनै पनि कर्मचारीका माग सम्बोधन नभएको बताईएको छ ।