कर्णाली प्रदेश सरकारले चुरे क्षेत्रको संरक्षणलाई प्राथमिकता दिनेगरी योजना तयार पार्न लागेको छ । पछिल्लो समय चुरेको दोहन बढ्न थालेको भन्दै सरकारले कर्णालीमा रहेका चुरे क्षेत्रको संरक्षण गर्नेगरी योजना बनाउन लागेको हो ।
सुर्खेतको वराहाताल, चौकुने, भेरीगङ्गा, गुर्भाकोटलगायत ठाउँमा रहेका चुरे क्षेत्रको संरक्षण गर्न आगामी वर्षका लागि योजना प्रस्ताव गरिएको प्रदेश सरकार भू तथा जलाधार कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ ।
कार्यालयका प्रमुख शिखर चपाईँले सम्पदाका रूपमा रहेका दक्षिणतर्फको चुरे क्षेत्र र उत्तरतर्फको महाभारत क्षेत्रमा पानीका स्रोत संरक्षणलाई प्रथामिकता दिनुपर्ने आवश्यक रहेकाले सोहीअनुसारको योजना प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए ।
चुरेको विनासले निम्त्याएको परिणाम स्वरूप नदीकटान, नदी डुबान, सुक्खा मौसममा चाँपाकल, इनार, धारा र कुवामा हुने पानीको अभावले पानीको सङ्कट चुलिन सक्नेतर्फ अहिलेदेखि ध्यान दिन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
चुरे क्षेत्रको आसपासबाट ढुङ्गा, गिटी, बालुवालगयात नदीजन्य पदार्थको अवैध सङ्कलन र ओसारपसारलाई कडाइ गर्नुपर्ने सरोकार भएकाहरू बताउछन् । कर्णालीमा रहेका जलाधार क्षेत्रलाई संरक्षण गर्न योजनाबद्ध रूपमा विभिन्न काम भइरहेका प्रमुख चपाईँले जानकारी दिए । उनले भने, “कर्णालीमा ५७ वटा जलाधार क्षेत्र पहिचान भएका छन् । माथिल्लो क्षेत्रमा २७ र तल्लो क्षेत्रमा ३० वटा जलाधार क्षेत्र रहेका छन् । तीमध्ये पनि पाँचवटा संवेदनशी छन् ।”
सुर्खेतको निकास खोला, दैलेखको रामाघाट, सल्यानको बालुवासग्रही, रुकुमको तल्लो सानीभेरी र जाजरकोटको गुम्रे खोला संवेदनशील जालाधार क्षेत्रका रूपमा पहिचान गरिएका प्रमुख चपाईँले जानकारी दिए । यी जलाधार क्षेत्रलाई संरक्षण, प्रवर्द्धन तथा विपद् तथा अन्य समस्या आउन नदिन तटबन्धनका काम भइरहेका उनले बताए ।
पानीका मुहान संरक्षण गर्न कर्णालीका विभिन्न ठाउँमा रिचार्ज पोखरीसमेत निर्माण गरिरहेको चपाईँले जानकारी दिए । कर्णाली प्रदेशअन्तर्गत भू तथा जलाधार कार्यालय सुर्खेतले पाँच र जुम्लाले पाँच जिल्ला हेर्दै आएको छ । रासस
