शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल शिक्षक महासंघबीच भएको ९ बुँदे सहमतिमाथि असन्तुष्ट व्यक्त गर्दै नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले आन्दोलनको घोषणा गरेको छ ।
काठमाडौंमा २७ दिनदेखि जारी आन्दोलनपछि शिक्षा मन्त्रालय र महासंघका पदाधिकारीबीच वैशाख १७ गते ९ बुँदे सहमति भएको थियो भने उक्त सहमतिपछि आन्दोलन स्थगित गरिएको थियो ।
तर विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले विभिन्न शिक्षक संस्थाका अध्यक्षहरूलाई मुकदर्शक बनाएर गरिएको धोकापूर्ण वार्ता गरिएको भन्दै विरोध जनाएको छ ।
परिषद्ले महासंघ र सरकारलाई बुझाएको संस्थागत धारणाको मर्मअनुरूप विपरीत हुनेगरी तथा विद्यालय कर्मचारीको अल्पमतलाई पूर्णरूपमा बेवास्ता गर्दे एकलौटी गरेको आरोप लगाएको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्का महासचिव शान्तिनाथ योगीले परिषद्ले महासंघको नेतृत्वले निजामती सरहको ग्रेड मिलान, स्थायी र सबै प्रकारका शिक्षकहरूका लागि दुर्गम भत्ता प्राप्त गर्ने, मर्यादाक्रममा शिक्षकलाई राख्ने, निमावि प्रथम श्रेणीका शिक्षकको तलब ग्रेड मा.वि. द्वितीय श्रेणीको शिक्षक सरह हुने लगायतका सहजातिय सेवा सुविधाजन्य गतिविधिमा तिब्र लबिङ गरेर विद्यालय कर्मचारीलाई सडकमै बिना सूचना छाडिदिएको भन्दै आपत्ति जनाएको जानकारी दिए ।
