भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले ‘गुठी संस्थान ऐन, २०३३’ संशोधन गरेरै भए पनि ‘स्वर्गद्वारी गुठीपीडित किसान’ को समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको ‘कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति’ को आजको बैठकमा सांसदहरुले राख्नुभएको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उहाँले सो ऐन संशोधनका निम्ति ‘ड्राफ्ट’ भइसकेको बताए ।
उनले भने, “स्वर्गद्वारी गुठीलगायत भूमिसँग सम्बन्धित समस्या समाधानका निम्ति भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको हो, तर संसद्मा पेस गर्ने वतावरण भएन, अब हामीले गुठी ऐनका बुँदाहरु संशोधन गरेर गुठीपीडितको समस्या समाधान गर्ने पक्षमा छौँ ।”
जतिसक्दो चाँडो गुठी विधेयक ल्याउनुपर्ने र किसानले जोतभोग गरेको जग्गाको स्वामित्व पाउनुपर्ने, गुठी जग्गा ‘रैकर’ गरी किसानलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा दिनुपर्ने, जोताहाका नाममा दर्ता हुन बाँकी जग्गाको स्रेस्ता कायम गरी रैकर पुर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने लगायतका माग राख्दै ‘गुठीपीडित किसान सङ्घर्ष समिति’ को नेतृत्वमा स्वर्गद्वारी गुठीपीडित मोही किसानहरूले गत माघ २० गतेदेखि काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा धर्ना दिँदै आएका छन् ।
मन्त्री अधिकारीले बाँझो जग्गा, अव्यवस्थित बसोबास, भूमिहीन सुकुम्वासी, अतिक्रमित तथा हदबन्दी छुट लिएको जग्गालगायत भूमिसँगसम्बन्धी समग्र समस्या समाधान गर्न सबैभन्दा पहिला ऐन बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । भूमि सुधार ऐन २०२१ लाई परिमार्जन गर्दै नयाँ ऐन ल्याउनका लागि ऐनको ड्राफ्ट भइरहेको उनको भनाइ छ ।
सांसद भानुभक्त जोशीले सरकार छिटो परिवर्तन हुने भएकाले भूमि समस्या समाधान आयोगले तीव्र रुपमा काम गर्न नसकेको बताए । उनले खोलाको किनार अतिक्रमण गरेर बसोबास गर्ने परिवारका लागि ठोस समाधानको उपाय खोज्नुपर्ने बताए। सांसद सूर्यप्रसाद ढकालले भूमिसम्बन्धी समस्यालाई सधैँका लागि समाधान गर्नेगरी सरकारले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
