उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले स्थानीय तह र प्रदेशले गर्ने काम सङ्घ सरकारले गर्नु संविधान र सङ्घीयताको मर्म तथा भावनाविपरीत हुने बताएका छन् ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटबारे अर्थ मन्त्रालयले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग गरेको छलफलमा अर्थमन्त्री पौडेलले स्थानीय तह र प्रदेशले गर्ने काम अब सङ्घले गर्न नहुने बताए ।

संविधानमा सङ्घको एकल अधिकार अनुसूची ५ मा, प्रदेशको एकल अधिकार अनूसूची ६ मा, स्थानीय तहको एकल अधिकार अनूसूची ८ र संविधानको अनुसूची ७ मा सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकार उल्लेख छ ।