आज मार्च ८ अर्थात अन्तराष्ट्रिय नारी दिवस। जसको प्रमुख एजेन्डा महिला अधिकारको संरक्षण तथा लैगिक विभेदको अन्त्य गर्नु हो। तर नेपाली समाजले यसलाई अझै पनि ब्यर्थ सम्झिदै आएको पाईन्छ । पूर्ण रुपमा स्वीकार गर्न सकेको देखिदैन। महिलामाथि हुने असमानता, दुर्ब्यवहार, शोषण, यातना, बेचबिखन,एसिड आक्रमण र अन्य असुरक्षाहरु कायमै छन्। घरेलु हिंसा,दाईजो जन्य हिंसा,यौन जन्य हिंसा,सामाजिक सांस्कृतिक हिंसा लगायत लैंगिकतामा आधारित हिंसा निर्मूल गर्ने ब्यवस्था संगै हुनपर्ने अपेक्षित अवस्था फेरिएको छैन। यसले महिला अधिकारको खण्डन गरिदिएको त छ । नै यसको असर महिलाको शिक्षा,स्वास्थ्य,रोजगारी तथा सार्वजनिक जीवनमा नै परिरहेको छ।
”लैङ्गिक विभेदको अन्त्य समृद्ध नेपालको गन्तव्य ” यो नारा पहिलो राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवसको नारा हो। उक्त नाराले सरकारले लैङ्गिक समानतालाई समृद्धि सँग जोडेको र समृद्ध नेपालका लागि लैङ्गिक विभेदको अन्त्य प्रमुख र आवश्यक सर्त हो । भन्ने प्रस्ट्याएको छ। नारालाई सार्थकता दिन नेपालको संविधान २०७२ मा, मौलिक हक र कर्तब्य अन्तर्गत सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, स्वतन्त्रताको हक,समानताको हक, शोषण बिरुद्धको हक,रोजगारीको हक,महिलाको हक,सामाजिक न्यायको हक,सामाजिक सुरक्षाको हक जस्ता उल्लेख भएका हकहरु लगायत अन्य कानुनी तथा नीतिगत ब्यवस्थाहरु,प्रयासहरु महिला मैत्री नै छन्। ०६२-०६३ को जन आन्दोलन पछि बढेको महिलाको राजनितिक प्रतिनिधित्व संगै स्थानीय तहमा ४०% प्रतिनिधित्व सुनिशिचतता र राज्यको विभिन्न तहका प्रतिस्पर्धामा ४५% आरक्षण भित्र ५०% छुट्याईएको अनिवार्य महिला कोटा र राष्ट्रपति, सभामुख, प्रधानन्यायधिस, मुख्य सचिव जस्ता राज्यका गरिमामय पदमा महिला पुग्नु आफैमा महिला सशक्तिकरणको उच्च विन्दु हो। जनगणना २०७८ अनुसार ६९.४ महिला साक्षरता दर रहेको छ। CEDAW,BPFA जस्ता महासन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजनाहरु अन्तर्गत रहेका छन।
दिगो विकास लक्ष्यको पाचौं लक्ष्यमा लैंगिक समानता प्रवर्ध्दन महिला र बालिका सशक्तीकरणको लक्ष्य राखिएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघ,सार्क लगायतका संगठनहरुको प्राथमिकतामा पनि महिला सम्बन्धी ऐन परेका छन। जस अन्तर्गत संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषदको प्रस्ताव (Resolution)नं१३२५ र १८२० को कार्यन्वयन राष्ट्रिय कार्ययोजना २०६८ जारी गरिएको छ। नेपाली समाजमा आधुनिकताको प्रवेश संगै नागरिक सचेतनामा अभिबृद्धि भईसक्दा पनि आखिर किन समग्र महिला सशक्तीकरण र लैंगिक विभेद अन्त्य हुन सकेको छैन। यो आजको गम्भिर प्रश्न हो? सामाजिक विभेद नै यसको प्रमुख कारणका रुपमा खडा भएको छ । कानुनमा जुनसुकै प्रावधान भएतापनी व्यावहारिक रुपमा लागु नहुँदा महिला माथिको असमानता झनै बढेको छ ।
लैगिक समानताको अधिवाचन र महिला अधिनस्थता अन्त्यको आन्दोलनलाई नारीवाद(Feminisam)मान्न सकिन्छ। संयुक्त राष्ट्र संघको मानव अधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ पश्चात यसलाई प्राप्ती गर्न विभिन्न महिला विकासका चरणहरु पार गरिसकेको छ र चार विश्व महिला सम्मेलनहरु पनि सम्पन्न भईसकेका छन। विश्व समुदायमा लैगिक समानता र लैगिक न्याय विकसित र सभ्य समाजको आधार स्तम्भ मानिएको छ। अधिकांश मुलुकहरुले विकास र समृद्धिको सफलताका लागी लैगिक समानताको कसि कसीरहेको पाईन्छ।महिलाको कदम मुलुकको प्रगतिको पहिलो कदम ठानिएको छ।
नेपाली समाजमा पितृसत्तात्मक सोच ,सामाजिक कुरीतीको विधमानता,ऐन कानुनको ब्यबहारिक कार्यन्वयनमा कमी आदि लैगिक हिंसा र विभेदका कारक तत्वहरु हुन।जसले अधिकांश नेपाली महिलालाई चुलो चौकोमा सिमित पारिदिने र सयौं विभेदका पर्खाल ठड्याएको पाईन्छ।वंश र अंश बाट टाढा र यसले समाजको सम्पुर्ण विकास प्रणाली लाई नै अबरुद्ध पारिरहेको छ। महिलाले लैगिक न्याय तब पाउछन जब विभेदको अन्त्य हुन्छ।विभेदको अन्य गर्न महिला अधिकार सम्बन्धी भएका कानुन निती तथा कार्यक्रमहरुको प्रभावकारीता,समिक्षा र अनुगमन गर्न जरुरी देखिन्छ, ब्यबहारमै कार्यन्वयन गर्ने वातावरणको सृजना गर्न आवश्यक छ।
