काठमाडौं । सरकारी कार्यालयमा सेवाग्राहीले समयमा नै सेवा प्राप्त गर्न नसके क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि उक्त व्यवस्था अनुसार सेवाग्राहीले क्षतिपूर्ति नै दाबी गर्दैनन् । सेवाग्राहीले एउटै कामका लागि आवश्यक सबै कागजात पूरा गरिसकेपछि पनि सेवा लिनका लागि पटक पटक कार्यालय धाउँदा पनि सेवा प्राप्त नगर्दा समेत क्षतिपूर्तिको दाबी गरेको पाइँदैन । सरकारी कार्यालयबाट सेवा लिन जाँदा समयमा नै सेवा प्राप्त गर्न नसके त्यसबापतको क्षतिपूर्ति पाउँछु भन्ने जानकारी नै सेवाग्राहीलाई नहुँदा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन नसकेको हो ।
सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन र क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक बडापत्र व्यवस्थापन निर्देशिकाले समयमा नै सेवाग्राहीलाई सेवा प्रदान नगरे सम्बन्धित निकायका प्रमुख पदाधिकारीले तत्काल सेवा प्रदान नगर्ने जिम्मेवार कर्मचारीबाट असुलउपर गरी क्षतिपूर्ति सम्बन्धित सेवाग्राहीलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका सचिव जयप्रसाद पौडेलले सरकारी कार्यालयमा सेवा लिन आउने अधिकांश सर्वसाधारण सेवाग्राही नै निरिह बन्ने गरेकाले सेवाग्राहीले क्षतिपूर्तिका लागि सम्बन्धित निकायमा उजुरी नगरेको बताउनुभयो । केही नगन्य मात्रमा मात्र सचेत सेवाग्राहीले कानुुन अनुसार पाउने क्षतिपूर्तिको दाबी गर्छन् तर अधिकांश सेवाग्राही आफैँ निरिह बन्दा सरकारी कार्यालयको सेवामा सुधार आउन नसकेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
“कतिपय सेवाग्राहीको बुझाइ हामी सेवाग्राहीको कर्म नै यस्तै हो, सरकारी सेवा लिन त्यति सहज छैन, बिनालाइन सेवा पाँदैन भन्ने कमजोर मानसिकता छ,” पौडेलले भन्नुभयो, “कतिपय सेवाग्राही घुस खुवाएर भए पनि छिटो काम लिन पाए भइगो नि भन्ने सोचाइका छन् । यस्तो प्रवृत्तिले गर्दा सेवाग्राहीले सरकारी कार्यालयबाट सेवा त सहज पाउँदैनन्, क्षतिपूर्ति त परकै कुरा हो ।”
उहाँका अनुसार सरकारले क्षतिपूर्तिसहितको सेवालाई सशक्त बनाउने संयन्त्र नबनाएसम्म सर्वसाधारण सेवाग्राहीले सहज रूपमा सरकारी कार्यालयबाट सेवा प्राप्त गर्न सक्दैनन् ।
नेपाल सरकारका पूर्वसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटाले सेवाग्राही आफैँ सचेत नभएसम्म कानुनमा मात्र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरेर सेवाग्राहीले क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न नसक्ने ठोकुवा गर्नुभयो । उहाँका अनुसार आफू २०६९ मा प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिव हुँदा आठ हजार सरकारी कार्यालयमध्ये ५२५ वटा सरकारी कार्यालयमा क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक बडापत्र राख्न लगाएको तर अहिले उक्त क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक बडापत्र कार्यान्वयन हुन नसकेकोमा गुनासो गर्नुभयो ।
बाँस्कोटाले थप्नुभयो, “सेवाप्रदायकले प्राविधिक कारणले बाहेक सेवा प्रदान गर्न नसक्ने अवस्था भए सो क्षतिपूर्ति सरकारले नै तिर्नुपर्छ तर कर्मचारीको हेलचेक्रयाइँले गर्दा सेवा दिन ढिलाइ भएको भए सो क्षतिपूर्ति कर्मचारीको तलबबाट तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।”
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका सूचना अधिकारी हीरामणि सुवेदीले यस आर्थिक वर्षमा मात्र केन्द्रले तीन सयभन्दा बढी सरकारी कार्यालयको अनुगमन गर्दा क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक बडापत्रको बारेमा सेवाग्राहीलाई जानकारी नै नभएको पाइएको बताउनुभयो । सेवाग्राहीले समयमा नै सेवा नपाए क्षतिपूर्तिका बारेमा प्रदेश र स्थानीय सरकारले वडातहमा नै सेवाग्राहीलाई सचेतना प्रदान गर्नुपर्ने अन्यथा सेवाग्राही झनै मर्कामा पर्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।
क्षतिपूर्तिसहितको सेवा प्रवाह गराउँछौँ
नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनका अध्यक्ष भावनी न्यौपाने दाहालले सरकारी कार्यालयमा क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक सेवा प्रवाह कार्यान्वयन गराउने दाबी गर्नुभएको छ । सबैभन्दा धेरै कर्मचारी भएको नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठन नै भएकाले यही सङ्गठनका सदस्य कर्मचारीबाट क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक सेवा प्रवाह कार्यान्वयन गराउने उहाँले दाबी गर्नुभएको छ ।
सङ्गठनको हालै सम्पन्न १२ औँ महाधिवेशनले समेत सङ्गठनको आगामी कार्यभारमा क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक सेवा प्रवाह गराउने विषय पारित गरेको छ । सार्वजनिक निकायबाट प्राप्त हुने सेवामा मनासिब कारणबिना हुने ढिलासुस्ती नियन्त्रण गरी तोकिएको शुल्क र समयावधिभित्र सेवा प्राप्त गर्न सकिने कुरा सुनिश्चित गर्न क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक बडापत्र कार्यान्वयन गराउन सङ्गठनले त्यसको अगुवाइ गर्ने न्यौपानेले स्पष्ट पार्नुभयो । यो खबर आजको गोरखापत्रमा छ ।
