काठमाडौं । संघिय राजधानीमै रहेको एक स्थानीय तहले बालबालिकाको पढ्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित गर्दै हुकुमी शासन शैलिमा कक्षा सञ्चालनमा रोक लगाएको पाइएको छ । काठमाडौँको तारकेश्वर नगरपालिका स्थित नेपाल रत्न विद्यालय लाई शैक्षिक सत्र सकिनै लाग्दा पनि कक्षा-९ को अनुमति रोकिएको छ । तारकेश्वर नगरपालिकाका नगरप्रमुख कृष्णहरि महर्जनले गरिब तथा विपन्न परिवारका बालबालिका पढ्दै आएका उक्त विद्यालयको अनुमति रोकिदिएका छन् । तारकेश्वरको मनमैजुस्थित नेपाल रत्न विद्यालय मा आर्थिक रूपमा विपन्न परिवारका बालबालिका नि:शुल्क अध्ययन गर्दै आएका छन् । तर तीन वर्षदेखि थप कक्षा सञ्चालनमा नगरप्रमुख नै बाधक बनेपछि विधार्थी अलपत्र परेका छन्।

यस अघि २०७९ पुस १ गते विद्यालय व्यवस्थापन समिति र नगरपालिकाका प्रतिनिधिबिच बसेको बैठकले सो स्कुलमा नयाँ शैक्षिक सत्रदेखि विद्यालयमा कक्षा ९ को पठनपाठन सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर निर्णयको हस्तक्षेप गर्दै नगर प्रमुख महर्जनले कक्षा सञ्चालनमा मापदण्ड नपुगेको भन्दै हाल सम्म पनि अनुमति दिईएको छैन्। उनको यो किसिमको निर्देशनले पढ्न पाउने अधिकार मात्रै नभएर बाल अधिकार समेत खोसिएको अधिकारकर्मीहरु बताउँछन्। मानवअधिकार आयोगले समेत बालबालिकाको पढ्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित नगर्न भन्दै तारकेश्वर नगरपालिकालाई गत पुस १८ मा नगरपालिकालाई पत्र पठाएको छ । तर मेयरले मानव अधिकार आयोग र सर्वोच्चको आदेशलाई लत्याउँदै कक्षा सञ्चालनमा एकक्षत्र बाधा पुर्याउँदै आएका छन्।

नगरपालिकाका मेयरले नै कक्षा सञ्चालनमा हस्तक्षेप गरेपछि विद्यार्थी लाई समस्या हुँदै आएको छ । स्कुल र अभिभावकले पटक पटक नगरपालिकामा ध्यानआकर्षण गराउँदा समेत अटेरी गरेर नगरप्रमुख नै बालबालिकाको पढ्न पाउने अधिकारको बाधक बनेको स्कुलले जनाएको छ । स्कुलका प्रधानाध्यापक मिरा घर्ती मगर भन्छिन, कक्षा सञ्चालनका लागि तीन वर्ष पहिले भएको निर्णयको कार्यन्वयन नगरपालिकाले अहिले सम्म गरेन । कक्षा ९ को पढाई सञ्चालनको लागि अनुमति नदिदा विद्यार्थी मर्कामा परेका छन्।

संविधानमा बालबालिकाको पढ्न पाउने अधिकार सुनिश्चित हुँदा हुदै पनी आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका कारण नगरप्रमुख महर्जनले जंगली राज चलाएको अभिभावकहरुको गुनासो छ । उता नगरप्रमुख महर्जनले रत्न स्कुल नजिकै निजि बोर्डिङ स्कुल सञ्चालन गरेका छन । महर्जनले सञ्चालन गरेको रोजमेरी बोर्डिङ स्कुलको नजिकै रहेको रत्न स्कुललाई कक्षा ९ सम्मको अनुमति दिदा आफ्नो बोर्डिङमा पठनपाठन सँग स्वार्थ रहेकाले अनुमति रोकिएको स्कुल सञ्चालक समितिका सदस्य कामी शेर्पा ले जानकारी दिए । सर्वोच्च अदालतले समेत नगरपालिकाको निर्णय कार्यन्वयन नगर्नु भनेपनी मेयर महर्जनले मापदण्ड नपुगेको भन्दै अनुमति नै दिएका छैनन्।

निशुल्क शिक्षा दिने स्कुलको मापदण्ड नपुगेको भनेर अनुमति रोकेका मेयर आफैले सञ्चालन गरेको बोर्डिङ स्कुल भने जस्ता पातामुनि विधार्थी पढ्दै आएका छन्। मेयर कृष्ण हरि महर्जनले आफ्नो निजि स्कुलको ब्यापार बढाउन सार्वजनिक तथा निशुलक शिक्षा प्रदान गर्ने बिद्यालयहरुलाई अनुमति नदिएको स्थानीयको भनाई छ । नेपालको संविधानले निःशुल्क शिक्षाको ग्यारेन्टी गरेको छ । तर, मेयर आफैंले आफ्नो नगरपालिकाभित्रै विद्यालय सञ्चालन गरी उच्च शिक्षण शुल्क र भर्ना शुल्क उठाउँदै आएका छन् । तर उनले नि:शुल्क शिक्षा, खाना, स्कुलको पोशाक र उपचार उपलब्ध गराउने नेपाल रत्न स्कुललाई भने ग्रेड अनुमति रोकिदिएका छन्।

विपन्न, असहाय र अभिभावकविहीन बालबालिका पढ्नका लागि शैक्षिक गुठीअन्तर्गत सञ्चालनमा आएको तारकेश्वरको नेपाल रत्न स्कुलको ९ कक्षाको अनुमति मेयरले रोकेपछि अदालतले समेत शिक्षाको पहुँच बाट बालबालिकालाई बन्चित नगर्नु भन्दा महर्जनले एकल राज चलाईरहेका छन्। निशुल्क पढाई हुने उक्त कुलले थप कक्षा सञ्चालनका लागि बिभिन्न निकायहरु सँग सहायता माग्दै गर्दा यता संवैधानिक निकायहरु भने मुखदर्शक भएर बस्ने गरेको स्कुल स्रोत बताउँछ । तिनै तहको सरकारले बालबालिकाको अधिकार खोसिदा चासो नदेखाएको सञ्चालक समिति सदस्य शेर्पा बताउँछन्।

बिभिन्न दाताहरुको सहयोगमा उक्त स्कुलमा अहिले ४ सय विद्यार्थी निःशुल्क अध्ययनरत छन् । नेपालको संविधानको धारा ३१ को शिक्षा सम्बन्धि हक अन्तर्गत उपधारा १ र २ मा प्रत्येक नागरिक लाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक विपरित मेयरले तीन वर्षदेखि स्कुलमा कक्षा ९ सम्मको अध्यापनमा रोक लगाउँदै आएका छन्। शिक्षा विभाग र नगरपालिका अनुसार स्कुलको मापदण्ड नपुगेको भन्दै अल्झनमा राखिएको बताइन्छ । संघिय संरचना पछि बनेका तीन तहका सरकार अन्तर्गत स्थानीय सरकारलाई स्कुल सञ्चालन तथा कक्षा थपघटको अधिकार दिईएको छ । कतिपय स्थानीय तहले उक्त अधिकारको दुरुपयोग गर्दै संवैधानिक अधिकारलाई समेत कुन्ठित गरेर हुकुमी शैलिमा राज गर्दै आएका छन्।