भेरी लिफ्टिङ खानेपानी आयोजनाले जग्गा भोगाधिकारको अनुमति पाएसँगै काम अगाडि बढेको छ । सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले कार्यान्वयनमा ल्याइरहेको ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’ अन्तर्गतको उक्त आयोजनाको पहिलो चरण अन्तर्गतको कामहरु जग्गा भोगाधिकारको अनुमतिमा ढिलाई हुँदा काम अगाडि बढ्न समस्या भएको थियो ।

संघीय मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट आयोजनालाई जग्गा भोगाधिकार गर्न दिने निर्णय भएको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले जनाएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले भोगाधिकारको अनुमति दिएसँगै एक महिनाभित्र सबै प्रक्रिया पूरा गरी रुख कटान सुरु हुने खानेपानी क्षेत्रगत सुशासन तथा पूर्वाधार सहयोग आयोजना वीरेन्द्रनगर आयोजना इकाई कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सञ्जीवकुमार साहले जानकारी दिए । वीरेन्द्रनगर नगरवासीको खानेपानीको दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्नेको लागि उक्त आयोजना सञ्चालन गरिएको नगर प्रमुख मोहनमाया ढकालले बताइन् ।

तीनै तहको सरकारको समन्वयमा बन्न लागेको भेरी लिफ्टिङ खानेपानी आयोजना वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।

आयोजना निर्माणका क्रममा वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–८, ११ र १२ तथा लेकबेंसी नगरपालिका–१० क्षेत्रमा पर्ने ३.२ हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न आयोजनालाई मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृति दिएको हो ।

बहुचर्चित भेरी पम्पिङ आयोजना अन्तर्गत हाल पहिलो चरणको काम भइरहेको छ । भदौ महिनामा चिनियाँ कम्पनी सिंज्याङ टम्र्स इन्टरनेशनल इकोनोमी एण्ड टेक्निकल को–अपरेसनले यो आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएको थियो । उक्त कम्पनीसँग ३ अर्ब ५ करोड ८ लाख १५ हजार २८० लागतमा सम्झौता भएको आयोजनामा चार महिनाको अवधि अर्थात् पुस मसान्तसम्म २६ करोड ३० लाख रकम खर्च भएको छ ।

उक्त आयोजनाका लागि चालु आर्थिक वर्ष १ अर्ब २० करोड ९ लाख ९८ हजार रकम विनियोजन गरिएको छ । आयोजना निर्माणको लागि यो वर्ष केन्द्र सरकारले १ अर्ब ६ करोड ५९ लाख ९८ हजार, कर्णाली सरकारले ३ करोड ५० लाख र वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले १० करोड रकम विनियोजन गरेका छन् ।