डेढ सयभन्दा बढीको ज्यान लिने गरी १७ कात्तिक, ०८० मा जाजरकोट भूकम्पले १२ जिल्लाका करिब ९२ हजार घरमा क्षति गरेको प्रारम्भिक आकलन थियो, तर सरकारले वास्तविक र विस्तृत मूल्यांकन नगरेका कारण पीडित १५ महिनादेखि राहत र पुनर्निर्माणको पर्खाइमा
१५ महिनाअघि (कात्तिक, ०८०) जाजरकोट केन्द्रविन्दु भएर गएको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि विस्तृत क्षति मूल्यांकन (डिडिए)को प्रक्रिया बल्ल अगाडि बढेको छ ।
निजी आवास पुनर्निर्माणको जिम्मा पाएको राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले डिडिएका लागि त्रिविवि, इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानको विपत् व्यवस्थापन केन्द्रसँग सम्झौता गरेको छ । त्यसबाहेक विभिन्न दातृ निकायले पनि डिडिएका लागि प्रतिबद्धता जनाएका छन् । प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा. भीष्मराज भुसालका अनुसार चालू आवभित्रै पुनर्निर्माण थाल्ने गरी केही दिनमै डिडिएको काम सुरु हुनेछ ।
जाजरकोट भूकम्पमा मात्र १२ जिल्लामा ९१ हजार आठ सय ६२ घर पुनर्निर्माण–प्रबलीकरण गर्नुपर्ने प्रारम्भिक आँकडा रहे पनि विस्तृत मूल्यांकन अब हुन लागेको हो । साझेदार निकायसँग सहकार्यबाहेक प्राधिकरण आफैँले पनि विस्तृत क्षति मूल्यांकन गर्ने भएको छ ।
प्राधिकरणका सहसचिव इन्जिनियर अर्जुन बमका अनुसार डिडिएका लागि सहरी विकास मन्त्रालयसँग एक सय इन्जिनियर माग गरिएको छ । निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि तराईमा तीन, पहाडमा चार र हिमालमा पाँच लाख रुपैयाँ तीन किस्तामा उपलब्ध गराउने र प्रबलीकरणका लागि ५० हजारदेखि एक लाखसम्म अनुदान दिने निर्णय सरकारले गरिसकेको छ ।
दातृ निकायले पनि जनाए डिडिएमा प्रतिबद्धता पुनर्निर्माणका लागि विस्तृत क्षति मूल्यांकन गर्न दातृ निकायले पनि प्रतिबद्धता जनाएका छन् । विपत् व्यवस्थापन प्राधिकरणका सहसचिव अर्जुन बमका अनुसार जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा २६ हजार तीन सय ४१ घरको डिडिएका लागि सहमति भएको छ ।
क्याथोलिक रिलिफ सर्भिसेजले रुकुम पश्चिममा तथा युएनडिपी, केयर नेपाल, सेभ द चिल्ड्रेन र पिपुल इन नेपालले जाजरकोटमा डिडिए गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । त्यसबाहेक प्लान इन्टरनेसनल, डेन चर्चएड, आइओएम र सामुदायिक आत्मर्निभर सेवा केन्द्रले पनि ती दुई जिल्लाका पालिकामा डिडिएका लागि सघाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
विपत् व्यवस्थापन केन्द्रले भेरी र नलगाडमा डिडिए गर्ने
विपत् व्यवस्थापन केन्द्रले जाजरकोटको भेरी र नलगाड नगरपालिकाका आठवटा वडामा विस्तृत क्षति मूल्यांकन (डिडिए) गर्ने भएको छ । भेरी–१ का आठ सय नौ घर, ३ नम्बर वडाका चार सय ९५ घर, ४ नम्बर वडाका पाँच सय २८ घर, ८ नम्बर वडाका एक सय ८१ घर र ११ नम्बर वडाका पाँच सय ५६ घरको डिडिए गरेर सामान्य मर्मत, प्रबलीकरण वा पुनर्निर्माणबारे टुंगो लगाइनेछ । त्यस्तै, नलगाड–१ का नौ सय १६ घर, २ नम्बर वडाका ९७ घर र ३ नम्बर वडाका सात सय १४ घरको डिडिए पनि केन्द्रले गर्नेछ । अस्थायी आवासका लागि पहिलो किस्ताको अनुदान निकासा भएका आधारमा लाभग्राही संख्या निकालिएको हो । यो खबर आजको नयाँ पत्रीकामा छ ।
