रुकुम पश्चिम। कर्णाली प्रदेशको राजनीतिक समीकरण फेरि पेचिलो बनेको छ। केन्द्रमा एमाले र नेकपाबीच सहकार्यको वातावरण बने पनि कर्णाली प्रदेशमा भने त्यसको प्रभाव नदेखिएको हो।
कर्णाली प्रदेश सरकारविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा नेकपाले मतदान गर्ने निर्णय गरेको छ। यससँगै नेकपाले मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल नेतृत्वको सरकारको विपक्षमा उभिने स्पष्ट संकेत दिएको छ।
अन्य प्रदेशमा एमाले–नेकपाबीच सहकार्यको बाटो खुलेको अवस्थामा कर्णालीमा भने प्रदेश नेतृत्वले केन्द्रको राजनीतिक समझदारीलाई अनुसरण नगरेको देखिएको छ। यस घटनाले केन्द्र र प्रदेशबीचको राजनीतिक समन्वयमाथि प्रश्न उठाएको छ।
अविश्वास प्रस्तावमाथिको मतदानले कर्णाली प्रदेश सरकारको भविष्य तय गर्ने भएकाले प्रदेशको राजनीति थप रोचक बनेको छ। अब अन्य दलहरूको भूमिका र मतदानको नतिजाले सरकारको निरन्तरताबारे निर्णय गर्नेछ।