काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतले निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने सरकारको निर्णय खारेज गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले सरकारले गत चैत १८ गते गरेको उक्त निर्णयलाई उत्प्रेषणको आदेशमार्फत बदर गरेको हो।
एक साताअघि बहस सम्पन्न भएको उक्त म्द्दामा सर्वोच्च अदालतले मंगलबार फैसला सुनाएको हो।
फैसलाको पूर्ण पाठ दुई दिनभित्र सार्वजनिक गरिने छ।
सरकारी विज्ञापन निजी सञ्चारमाध्यमले पनि पाउनुपर्ने मागसहित नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अधिवक्ता अधिवक्ता अनन्तराज लुईंटेलले दायर गरेको रिटमाथि असार २२ र २३ गते दुवै पक्षका तर्फबाट बहस भएको थियो।
सोसाइटीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सतिषकृष्ण खरेल, रमेश बडाल, ललितबहादुर बस्नेत, दिनेश त्रिपाठी तथा अधिवक्ताहरू अनन्तराज लुईंटेल, विकास भट्टराई, किर्तिनाथ शर्मा पौडेल, विशाल थापा, दुर्वाशा लुईंटेल, रामप्रसाद पुडासैनी, डा. बालकृष्ण चापागाईं र डा. प्रेमराज सिलवाललगायतले बहस गरेका थिए।
सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता नारायणदत्त कँडेल र नायब महान्यायाधिवक्ता उद्धवप्रसाद पुडासैनीले बहस गरेका थिए।
