राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्र सांसदहरूको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र संसदीय अनुशासनलाई लिएर नयाँ बहस सुरु भएको छ । रास्वपा संसदीय दलले अबदेखि संसद्मा बोल्नुअघि आफ्ना सांसदहरूलाई विषयवस्तुबारे सचेतकहरूलाई अनिवार्य जानकारी गराउन निर्देशन दिएको छ ।
संसदीय दलका सचेतकद्वय क्रान्तिशिखा धिताल र प्रकाशचन्द्र परियारले सांसदहरूलाई एउटा आन्तरिक सन्देश पठाउँदै संसद्मा बोल्नुभन्दा एक दिनअगावै आफ्नो ‘स्पिच नोट’ बुझाउन भनेका हुन् ।
पार्टीको यो कदमलाई कतिपयले सांसदहरूको ‘विशेषाधिकार’माथिको अङ्कुश र ‘सेन्सरसिप’ को रूपमा बुझेका छन् । तर, सचेतक प्रकाशचन्द्र परियार भने यसलाई नियन्त्रण नभई संसद्को प्रभावकारिता बढाउने प्रयास दाबी गर्छन् ।
रास्वपा नेतृत्वले यो कडाइ गर्नुको पछाडि पछिल्लो समय संसद्मा सांसदहरूले आफ्नै पार्टी सहभागी सरकार र कार्यशैलीमाथि उठाएका प्रश्नहरू मुख्य कारण रहेको अनुमान गरिएको छ ।
संसद् बैठकमा दोलखाका रास्वपा सांसद जगदीश खरेलले सरकार जवाफदेही नबनेको आरोप लगाएका थिए । रोचक त के छ भने, सांसदहरूलाई ‘स्पिच नोट’ माग्न सक्रिय देखिएकी सचेतक क्रान्तिशिखा धिताल आफैँले पनि पार्टीको वाचाअनुसार काम हुन नसकेको भन्दै नेतृत्वको कार्यशैलीमाथि संसद्मै प्रश्न उठाएकी थिइन् ।
त्यस्तै, रास्वपा सांसद ज्वाला संग्रौलाले कुनै पनि पद, जिम्मेवारी वा अवसर पारिवारिक सम्बन्धका आधारमा तय हुन नहुने भन्दै पार्टीभित्रको नातावादतर्फ सङ्केत गरेकी थिइन् । अर्का सांसद रमेश प्रसाईंले कर्णालीमा भएको बस दुर्घटना र उद्धारमा भएको ढिलाइबारे आफ्नै पार्टीका गृहमन्त्रीको जवाफ माग्दै दीर्घकालीन योजना सार्वजनिक गर्न माग गरेका थिए । सांसद टेकबहादुर शाक्यले पनि सीमावर्ती क्षेत्रमा सर्वसाधारणले दैनिक उपभोगका लागि ल्याएका सामानमा समेत भन्सार तिर्न बाध्य पारिएको भन्दै सरकारको नीतिको विरोध गरेका थिए ।
पार्टीभित्र र सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूविरुद्ध सांसदहरूका फरक–फरक स्वर सार्वजनिक हुन थालेपछि रास्वपाले संसदीय दलमा ‘कमाण्ड’ बलियो बनाउन यो रणनीति अपनाएको देखिन्छ । तर, उदार लोकतन्त्र र स्वतन्त्रताको वकालत गर्दै आएको दलभित्रै सांसदहरूको बोल्ने स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्न खोजिएको भन्दै यो निर्णयले भित्रभित्रै असन्तुष्टिसमेत बढाएको छ ।
