सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रदेश र पालिकालाई प्रदान गरिने अन्तर–सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणसम्बन्धी विवरण सार्वजनिक गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न प्रदेश तथा पालिकाका लागि वित्तीय स्रोत बाँडफाँट र अनुदान व्यवस्थाको विवरण सार्वजनिक गरेको हो । आगामी आव २०८३/८४ का लागि सङ्घ सरकारबाट प्रदेशलाई जाने अनुदानतर्फ कर्णाली र मधेश प्रदेशलाई सबैभन्दा बढी रकम छुट्याइएको छ ।
अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण (प्रदेश र पालिका) २०८३/८४ अनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि चार खर्ब २४ अर्ब २७ करोड ७४ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । जसमध्ये प्रदेशलाई तीन खर्ब १४ अर्ब ६३ करोड ३९ लाख रुपैयाँ र पालिकालाई एक खर्ब नौ अर्ब ६५ करोड ३५ लाख रुपैयाँ बराबर हो । सङ्घ सरकारले प्रदेश र पालिकालाई समानीकरण, सशर्त, विशेष र समपूरक शीर्षकमा यो अनुदान दिएको हो ।
प्रदेशका लागि विनियोजन भएको अनुदान रकममा सबैभन्दा बढी मधेस प्रदेशलाई १७ अर्ब ५९ करोड ८७ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । कर्णाली प्रदेशका लागि १७ अर्ब २० करोड ८२ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । कोशी प्रदेशका लागि १६ अर्ब ४७ करोड १० लाख रुपैयाँ, बागमतीका लागि१५ अर्ब २१ करोड ४८ लाख रुपैयाँ, गण्डकीका लागि १२ अर्ब ७२ करोड ८५ लाख रुपैयाँ, लुम्बिनीका लागि १४ अर्ब ४१ करोड ७६ लाख रुपैयाँ र सुदूरपश्चिमका लागि रु १६ अर्ब एक करोड ४७ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि सङ्घीय सरकारबाट प्रदेश र पालिकालाई जाने अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणको रकममध्ये समानीकरण अनुदान ६१ अर्ब ५० करोड ३२ लाख रुपैयाँ र सशर्त अनुदान ३९ अर्ब ७२ करोड ७४ लाख रुपैयाँ रहेको छ । विशेष अनुदानतर्फ तीन अर्ब ८२ करोड ११ लाख रुपैयाँ र समपूरक अनुदानतर्फ चार अर्ब ६० करोड १८ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।
PDF पढ्न यहा क्लिक गर्नुहोस
ujyaalo pati pdf full
