काठमाडौं । सरकारले सुकुम्वासी बस्तीमा उचित पहिचान र व्यवस्थापन नगरी डोजर चलाइएको विषयमा सांसद गोपाल शर्माले कडा आपत्ति जनाएका छन्। उक्त कदमका कारण इन्द्रबहादुर राई र रविन तामाङ आत्महत्या गर्न बाध्य भएको उनको दाबी छ।
सांसद शर्माले सरकारको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाउँदै यस्तो कदम नेपालको संविधानको धारा ३७ मा उल्लेखित आवासको मौलिक हकविरुद्ध भएको बताएका छन्। “नागरिकको आधारभूत अधिकारमाथि प्रहार गर्ने काम कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुँदैन,” उनले भने।
उनका अनुसार, वास्तविक सुकुम्वासीको पहिचान बिना गरिएको बस्ती हटाउने कार्यले नागरिकलाई चरम मानसिक दबाबमा पुर्याएको छ। जनमतको आडमा नागरिकलाई आत्महत्या गर्न बाध्य पार्ने खालका गतिविधिले सरकारको कदम स्वेच्छाचारी र निरंकुश देखिएको उनको टिप्पणी छ।
शर्माले सरकारलाई यस्ता संवेदनशील विषयमा संयमित र जिम्मेवार बन्न आग्रह गर्दै पीडित परिवारलाई न्याय र उचित व्यवस्थापनको माग गरेका छन्। साथै, घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने उनको जोड छ।
