काठमाडौँ । सरकारले विभिन्न ६ वटा अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको छ ।
सरकारले सार्वजनिक निकायमा हुने नियुक्तिलाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउने, दलीय राजनीतिकरण अन्त्य गर्ने, सार्वजनिक निर्माणलाई तीव्रता दिने, सहकारीका साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने तथा भूमि, मालपोत र नापीलगायतका सेवा प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित विभिन्न अध्यादेश १४ वैशाखमा राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको हो ।
सरकारले सिफारिस गरेका ६ अध्यादेश
१. संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशः संवैधानिक निकायमा नियुक्ति प्रक्रिया व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने । बैठक तथा सिफारिस कार्यविधि सुधार गर्ने ।
२. सहकारी ऐन संशोधन अध्यादेशः बचत तथा ऋण सहकारीलाई कडाइका साथ नियमन गर्ने, इजाजतपत्र अनिवार्य गर्ने र समस्याग्रस्त सहकारीका साना बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्न ‘चक्रय राहत कोष’ स्थापना गर्ने ।
३. विश्वविद्यालय तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी अध्यादेशः विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानमा भएका राजनीतिक नियुक्ति तथा मनोनयन पुनरावलोकन गर्ने र नयाँ पदमुक्ति व्यवस्थासँग मिलाउने ।
४. केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेशः २० वटा कानुन संशोधन गर्ने र भूमि, नापी, मालपोत, शिक्षा, वन, स्वास्थ्य, निजामती, बीमा लगायत क्षेत्रमा कानुनी अवरोध हटाउने ।
५. सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्ति अध्यादेशः राजनीतिक रूपमा नियुक्त सार्वजनिक पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने विशेष व्यवस्था ।
६. सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन अध्यादेशः सार्वजनिक निर्माण र खरिद प्रक्रिया छिटो, प्रभावकारी र समयसापेक्ष बनाउने ।
