सांसदहरूले स्वकीय सचिवको सुविधा पाउने भएका छन् । यसका लागि संघीय संसद सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको बैठकले प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
सोमबार संघीय संसद सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको बैठकले प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको हो । उक्त बैठकले संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको स्वकीय सचिवको योग्यता निर्धारण गरी व्यवस्थित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सभामुख डोल प्रसाद अर्यालको सभापतित्वमा बसेको बैठकले उक्त विषयमा आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न कानुन, न्याय तथा संसदीय मामला मन्त्रालयलाई लेखी पठाउने निर्णय समेत गरेको छ ।
बैठकमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहाल, उपसभामुख रुबी कुमारी, राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष लिला कुमारी भण्डारी, संघीय संसदका महासचिव, प्रतिनिधि सभाका सचिव, राष्ट्रिय सभाका सचिव तथा संघीय संसद सचिवालयका सचिवहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
सुशीला कार्की नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले सांसद्का स्वकीय सचिवको पद खारेज गरेको थियो । त्यसबेला सरकारले संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७३ को अनुसूचीमा हेरफेर गरेर संसद्का स्वकीय सचिवको सुविधा खोसेको थियो ।