नेकपा एमालेको महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोटमा दलितलाई प्राथमिकता नदिएको बताइएको छ। मुक्ति समाज नेपालका केन्द्रिय निर्वाचन आयोग सदस्य गणेश सुनार भन्छन ,दलित समुदायलाई नेकपा एमालॆले भोट बैंकका रुपमा मात्रै लिएको छ। एमालेको ११औं महाधिवेशनमा प्रतिनिधि छनौट गर्दा दलितलाइ पार्टी सदस्य सङ्ख्या पाँच बराबर १ जना प्रतिनिधि र अन्यलाइ पार्टी सदस्य तिन सय बराबर १ जना प्रतिनिधिका लागी छनोट भएको भन्दै उनले गुनासो व्यक्त गरेका छन्।
उनी भन्छन ,दलित लाई संविधानले व्यवस्था गरे बमोजिम समानुपातिक समावेशी अनुसार हुने तर महिला लाई सदस्य संख्या नचाहिने युवा लाई सदस्य संख्या नचाहिने अनि दलित लाई मात्रै ५०० सदस्य संख्या भएपछी १ जना अन्य समुदाय ले भोट नहाल्नु पर्ने दलितले मात्रै आफ्नो प्रतिनिधि चुन्ने ? के संविधानमा समानुपातिक समावेशी भएको दलितको भोट बाट प्राप्त मतले मात्रै दलित संसद हुने हो ? कि ? समग्र पार्टीले ल्याएको मत बाट हुने ?
यसरी प्रतिनिधि छनोट गर्दा एमाले पार्टीले गम्भीर त्रुटी गरेको र यो दलित समुदाय प्रती को अपनाउन भएको बताएइको छ। प्रतिनिधि छनोटमा समेत मतभेद गरेपछि पछिल्लो समयमा एमाले भित्र आलोचना पैदा भएको छ। दलित सदस्य सङ्ख्या को आधारमा नभएर सबै सदस्य सङ्ख्या को आधारमा महिला युवाको निश्चित समावेशी कोठा अनुसार दलिलाइ पनि समानुपातिक समावेशी कोठा अनिवार्य हुनुपर्नेमा जोड दिएइको छ।
महिला र युवा अन्य लाइ भोट गरे जस्तै दलित प्रतिनिधि लाइ पनि अनिवार्य सबैले मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ। अन्यथा यसो नगरे दलित समुदाय भोट बैंक मात्रै बन्नु पर्ने आवश्कता छैन ।
दलितलाई समावेशी समानुपातिक गजबको निति बनेको छ । पार्टीले दलित लाइ अधिकार दिएको छ। त्यसैले अबको नीती बि अनुसार समय अनुकुल र दलित समुदायको हित हुने गरि नेतृत्व हुनुपर्छ । ईश्वर पोख्रेल अबको पार्टी अध्यक्ष हुनुपर्छ। मुक्ति समाज नेपाल मा आवद्ध सदस्यहरुले दलित लाइ एमाले पार्टी को भोट बैंकको रुपमा मात्रै प्रयोग नगरौं । समानुपातिक समावेशी संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार र पार्टी बिधान बमोजिमको बनाउनु आवश्यक छ।
गणेश सुनार
रुकुम पश्चिम त्रिवेनी ५ युवा नेता एमाले
