बैतडी । सूचनाको माग गर्दै जेनजी समूहले बैतडीको सुर्नया गाउँपालिकामा तीन हप्तादेखि गरेको तालाबन्दी अझै खुल्न सकेको छैन ।
विभिन्न ११ बुँदे माग राख्दै गत असोज २४ गतेदेखि गाउँपालिकाको कार्यालयमा तालाबन्दी गरिएको जेनजी समूहका नेतृत्वकर्ता विशाल भट्टले बताए। उनले भने, “गाउँपालिकाको हितको लागि र पालिकामा सुशासन कायम गर्नका लागि माग अघि सारेका हौंँ । सूचनाको मागलाई तुरुन्तै कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । नभए हामी तालाबन्दी खोल्ने पक्षमा छैनौँ ।”
जेनजी समूहले २०७४ सालदेखि अहिलेसम्म संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट विनियोजन भई गाउँपालिकाभित्र कार्यान्वयन भएका योजना, आयोजना, विषयगत कार्यक्रम र खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को चालु र पुँजीगततर्फको गाउँपालिकाको सबै खर्च विवरण, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले लिएको घर भाडा, गाडी भाडा, भ्रमण भत्ता, इन्धन खर्च र मर्मत खर्चको छुट्टाछुट्टै विवरण र कार्यपालिकाको निर्णयको प्रतिलिपि उपलब्ध गराउनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश, स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन ऐनअनुरूप र संघीय मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुरूप दरबन्दीविहीन करार कर्मचारीलाई हटाउनुपर्ने र माथिल्लो सरकारी निकायबाट वा सरकारबाट लागू गर्नु भनी आएका पत्र परिपत्रको कार्यान्वयन यथाशीघ्र गर्नुपर्ने पनि उनीहरूले माग राखेका छन् ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार र गाउँपालिकाबाट असुल गर्नुपर्ने भनी तोकिएको रकम तुरुन्त असुल गरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, विद्युत्, यातायात, विपद् र खानेपानी जस्ता अति आवश्यक क्षेत्रका योजना तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, वडामा विनियोजन भएको मसलन्द खर्च १३ लाख ५० हजारलाई कटौती गरी नियमन गइनुपर्ने र युवाको क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरी तत्काल गाउँपालिकामा स्थानीय युवा परिषद् गठन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
तालाबन्दी गरेको तीन हप्तासम्म पटक–पटक वार्ता र संवाद भए पनि निष्कर्षमा पुग्न नसकिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष अम्मर कुँवरले बताए। तालाबन्दी खोल्ने विषयमा छलफल जारी राखेको र केही बुँदामा सहमति हुन बाँकी रहेकाले छलफल निरन्तर भइरहेको उनको भनाइ छ । उनले भने, “हामी निरन्तर छलफलमै छौँ । केही बुँदाहरूमा सहमति हुन बाँकी रहेको छ । खास गरेर करारका कर्मचारी हटाउनुपर्ने विषयमा सहमति हुन सकेको छैन”, उनले भने ।
करारका सबै कर्मचारी हटाउनुपर्ने मागमा पालिकाको तर्फबाट असहमति रहेको अध्यक्ष कुँवरले बताए। उनले भने,“करारका कर्मचारी हटाउँदा शिक्षा, स्वास्थ्य र प्रशासन क्षेत्र नै ठप्प हुन्छ । १७० जना करारका कर्मचारी एकैपटक बाहिरिन्छन् । विद्यालय, स्वास्थ्य संस्थासमेत बन्द हुने अवस्थामा पुग्छन् । त्यसैले यो विषयमा पुर्नविचार गर्न जेनजीलाई आग्रह गरेका छौँ ।”
अध्यक्ष कुँवरले जेनजी समूहलाई पहिले तालाबन्दी खोल्नुपर्ने सर्त राखेको बताए। उनले भने, “गाउँपालिकामा तालाबन्दी गरेर हामीले कहाँबाट सूचना दिने, सर्वप्रथम तालाबन्दी खोलिनुपर्छ अनि सूचना दिने काम प्रक्रियागत रूपमा अगाडि बढ्छ । ” रासस
