भूमिहीन, दलित र सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले गठन गरिएको भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज हुने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गर्ने निर्णयअनुसार आयोग खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने जनाएको हो ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गत वर्ष कात्तिकमा आयोग गठन गरेको थियो । तर यसअघि पनि विभिन्न सरकारहरूले यस्तै आयोग बनाउने, पुनर्गठन गर्ने काम दोहोर्याउँदै आएका भए पनि भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानमा ठोस परिणाम हासिल हुन सकेको छैन ।

सरकारको पछिल्लो निर्णयले दीर्घकालीन समस्या समाधानभन्दा तत्काल खर्च घटाउने नीतिलाई प्राथमिकता दिएको विज्ञहरु बताउन्छन् ।