सरकारले रुकुमपूर्वको सदरमुकाम रुकुमकोट तोकेको निर्णयविरुद्ध यहाँबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा निर्वाचित सांसदहरुले गम्भीर असहमति जनाएका छन् ।
उनीहरूले सरकारको यो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनः रिट दर्ता गरेर सरकारी निर्णयविरुद्ध लागेका हुन् ।
साउन ७ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्ले रुकुमपूर्वको सदरमुकाम सिस्ने गाउँपालिका-५ र ६ स्थित रुकुमकोटमा तोक्ने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णयविरुद्ध रुकुमपूर्वका अधिकांश जनप्रतिनिधिहरू देखिएका हुन् ।
नेपाली काँग्रेसबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य बनेकी कुसुमदेवी थापा, माओवादीबाट लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य बनेका सुरुल पुन मगर र दिलकुमारी बुढामगर र नेकपा एमालेबाट प्रदेश सभा सदस्य बनेकी सरिता पुन मगर सँगै माओवादीबाट निर्वाचित पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिकाका अध्यक्ष पुनिराज घर्तीमगर र भूमे गाउँपालिकाका अध्यक्ष होमप्रकाश श्रेष्ठले सरकारको निर्णयविरुद्ध रिट दर्ता गरेका हुन् ।