वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपाली श्रमिकहरुलाई बिना धितो ऋण उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि २०८२ अन्तिम चरणमा पुगेको छ आइतवार पनि मन्त्रालयमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीको अध्यक्षतामा सरोकारवालाहरुसँग टुंगो लगाउने गरी मस्यौदा माथि छलफल भएको छ ।
उक्त छलफलमा मन्त्री भण्डारीले वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकहरु मिटर ब्याजीको चर्को ब्याजको पासोमा फसेको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै यो कार्यविधि लागु भए श्रमिकहरुले सहज र सरल तरिकाबाट बिना धितो ऋण उपलब्ध हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
उनले भने, मैले भन्दै आएको ३ डी, डेब्ट, डेथ र डिजिटल ट्रराप मध्ये यसले डेब्ट ट्ररापलाई सम्बोधन गर्छ । यसबाट श्रमिकहरु विदेश गएर कमाएपछि फर्किदासम्म ऋण पनि मुक्त हुने र राज्यले प्रदान गर्दै आएको सामाजिक सुरक्षा, बीमा जस्ता अन्य सुविधाहरु पनि पाउने छन ।
मन्त्री भण्डारीले नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारमा जानेलाई बिना धितो ऋण उपलब्ध गराउने नीति लिए अनुसार यो कार्यविधि लागु भए सहजै ऋण उपलब्ध हुने बताए ।
उनले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएका बैंकहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर गर्नुपर्ने सुझाव दिए । उनले भने, बैंकहरुको पैसा नडुबोस, विदेश जानेले सहज ऋण पाओस र गाँउघरमा मिटर ब्याजीहरुबाट जोगियोस यसको मुख्य उदेश्य हो । उक्त कार्यविधि अन्तर्गत खाँडी मुलुक जानेहरुलाई कम्तीमा २ लाख, यूरोप जानेहरुलाई रु ५ लाख उपलब्ध गराउन सकिने प्रावधान समेटिन खोजिएको छ ।
कार्यविधिका सदस्य नेपाल राष्ट्र बैंकमा शौरभ पोखरेलले आफनो तर्फबाट सहजीकरणका लागि पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले ऋण असुलीको बिषयमा थप प्रष्ट हुन कार्यविधिमा सुधारको आवश्यकता रहेको सुझाए ।
त्यस्तै, नेपाल बैंकर्स संघका अनिल शर्माले मन्त्री भण्डारीको नेतृत्वमा श्रम मन्त्रालयले राम्रो कन्सेप्ट ल्याएको भन्दै यसलाई लागु गर्न बैंकहरुले पुर्ण सहयोग गर्ने बताए । त्यस्तै, श्रम सचिव डा. कृष्णहरि पुष्करले विगत लामो समय देखि यो कार्यविधि अड्किएर बसेको भन्दै यसलाई गति दिएर लागु गर्नुपर्ने बताए ।
