काठमाडौँ । चौतर्फी असहयोग हुने भएपछि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले भोलि बिहीबारदेखि हुने भनिएको कक्षा १२ को परीक्षा रोकेको छ । देशभरका शिक्षकहरू विद्यालय शिक्षा ऐनको माग गर्दै काठमाडौँमा आएर आन्दोलन गरिरहेको अवस्थामा निजामती कर्मचारीहरू खटाएर भए पनि परीक्षा गर्न लागिएको थियो ।

तर, निजामती कर्मचारीहरूको समेत साथ नपाएपछि अन्ततः निर्धारित समयमा परीक्षा सञ्चालन गर्नबाट बोर्ड पछि हटेको छ । मंगलबार साँझ शिक्षा मन्त्रालयका सचिव दीपक काफ्ले र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्माले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग परामर्श गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले परीक्षा सार्न निर्देशन दिएपछि बोर्डको बैठक बसेर परीक्षा सारिएको हो । कक्षा १२ को परीक्षा आगामी वैशाख २१ गतेदेखि सञ्चालन गर्ने बोर्डले निर्णय गरेको छ ।

बोर्डको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष शर्माले कक्षा १२ को परीक्षा २०८२ वैशाख २१ गतेदेखि सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए । उनले बोर्डको तर्फबाट सार्वजनिक सूचना भने बुधबार (आज) जारी गर्ने बताए । ‘अहिलेको परिस्थिति हेरेर परीक्षा सारिएको छ । बालबालिकाले यो परीक्षाको नतिजापछि विश्वविद्यालयमा भर्ना हुने र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने अवसरहरू पाउँछन् । समयमा परीक्षा भएन भने यसबाट वञ्चित हुन जान्छन्,’ उनले भने, ‘सबै शिक्षकहरूले यो परीक्षालाई सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

गत २० चैतदेखि नेपाल शिक्षक महासंघ विद्यालय शिक्षा ऐनको माग गर्दै काठमाडौँ केन्द्रित सडक आन्दोलनमा छ । विद्यालय शिक्षा ऐन जारी नभएसम्म सडकबाट फिर्ता नहुने अडानका साथ शिक्षकहरू आन्दोलित भएको अवस्थामा परीक्षाबारे अन्योल कायमै थियो । त्यसमाथि सोमबार शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले राजीनामा दिएपछि आन्दोलन अझ पेचिलो बनेको छ । शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको सहयोगबिनै परीक्षा सञ्चालन गरेर आन्दोलनलाई नै चुनौती दिन चाहेको सरकार अन्ततः शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी र निजामती कर्मचारी कसैको पनि साथ नपाएपछि परीक्षा सार्न बाध्य भएको हो ।

त्यसो त, बोर्ड अध्यक्ष शर्मा परीक्षा केही दिन पछि सार्ने मनस्थितिमै थिए । तर, बोर्डका उपाध्यक्षसमेत रहेका शिक्षा सचिव दीपक शर्माले प्रधानमन्त्री र मुख्यसचिवको निर्देशन भन्दै निजामती कर्मचारीमार्फत् भए पनि परीक्षा चलाउनुपर्ने अडान राखेपछि मंगलबार दिउँसो बसेको बोर्ड बैठकले निर्धारित मितिमै परीक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

निर्धारित मितिमै परीक्षा सञ्चालन गर्न बैठकले सम्पूर्ण जिल्लाका परीक्षा समन्वय समितिमार्फत् परीक्षा केन्द्र भएका विद्यालयहरूलाई अनुरोध गरेको थियो । परीक्षा सञ्चालनका लागि तीनवटै तहका संयन्त्र प्रयोग गरिने बताइएको थियो ।

परीक्षाका लागि आवश्यक तयारी गर्न स्थानीय पालिकालाई संघीय मन्त्रालयमार्फत् निर्देशन पठाइएको थियो भने परीक्षा समन्वय समिति र सिडिओहरूलाई गृह मन्त्रालयले निर्देशन पठाएको थियो । यता, निजी विद्यालयकका शिक्षकहरू र आन्दोलनमा सामेल नभएका सामुदायिक शिक्षकहरूलाई पनि परीक्षामा सामेल गराउन स्थानीय तहका शिक्षा शाखालाई अनुमति दिइएको थियो । देशभरका १ हजार ५९१ परीक्षा केन्द्रमा केन्द्राध्यक्ष, निरीक्षक, सहयोगी कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी गरी २० हजार जनशक्ति परिचालन हुने सरकारको अनुमान थियो । तर, चौतर्फी असहयोगका कारण पेलेर ११ वैशाखमै परीक्षा गर्न सरकार असमर्थ भएको हो ।

उत्तरपुस्तिका नजाँच्ने महासंघको चेतावानी

नेपाल शिक्षक महासंघले कक्षा १२ को परीक्षा सञ्चालनमा सहभागी नहुन देशभरका प्राधानाध्यापक र शिक्षकहरूलाई निर्देशन दिँदै सरकारले जबरजस्ती जाँच चलाए उत्तरपुस्तिकासमेत नजाँच्ने चेतावनी दिएको थियो । महासंघ अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले भनेका थिए, ‘बोर्डले निजामती कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर भए पनि परीक्षा चलाउँछु भनेको रहेछ, त्यो उसको कुरा हो । तर, म सम्पूर्ण प्रधानाध्यापक, शिक्षक तथा कर्मचारीलाई त्यो प्रक्रियामा सहभागी नहुन अनुरोध गर्दै निर्देशन पनि दिन चाहन्छु ।’

अध्यक्ष सुवेदीले आफूहरूको माग सम्बोधन नभए उत्तरपुस्तिका जाँच नगर्ने बताउँदै भनेका थिए, ‘परीक्षा पनि उनीहरू चलाऊन्, उत्तरपुस्तिका पनि उनीहरू नै चेक गरून् ।’ यसैबीच महासंघका अध्यक्ष सुवेदी र महासचिव तुलाबहादुर थापाले मंगलबार नै विज्ञप्ति जारी गर्दै केन्द्राध्यक्ष तोकिएका सबै शिक्षक र प्रधानाध्यपकलाई बुधबार (आज) नै काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनमा सामेल हुन आग्रह गरेका थिए ।

विद्यालय कर्मचारीले पनि दिएनन् साथ

सरकारले परीक्षामा खटाउने तयारीप्रति विद्यालय कर्मचारीको असहमति थियो । विद्यालय कर्मचारीको छाता संगठन नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले विद्यालय कर्मचारीलाई चाबी लिएर काठमाडौँ आउन निर्देशन दिएपछि परीक्षा सञ्चालनमा अर्को अन्योल थपिएको थियो ।

परिषद् अध्यक्ष गंगाराम तिवारी र महासचिव शान्तिनाथ योगीले २४ घन्टाभित्र काठमाडौँमा जारी आन्दोलनमा सहभागी हुन अल्टिमेटम दिएका थिए । ‘विद्यालय कर्मचारीलाई विद्यार्थी भर्ना, नतिजा प्रकाशन र कक्षा १२ को परीक्षामा समेत खटिएको खबर सुन्न आएको’ भन्दै परिषद्ले चाबी लिएरै काठमाडौँमा जारी आन्दोलनमा अनिवार्य सहभागी हुन भनेको थियो । परिषद्ले ७ वटै प्रदेश कार्यसमिति, ७७ वटै जिल्ला कार्यसमिति र ७५३ वटै स्थानीय कार्यसमितिलाई पत्राचार गरेको थियो । यो खबर आजको सौर्य दैनिकमा छ ।